सुकाणू समितीची स्थापना; शिक्षकभरतीची जबाबदारी राज्य परीक्षा परिषदेकडेच

महाराष्ट्रातील शिक्षक पदभरती प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व वेळबद्ध करण्यासाठी शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त हे समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

• राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील
• निश्चित करणे तसेच अंतिम शिफारसी करणे
• शिक्षण क्षेत्रातील धोरणात्मक कामकाज अधिक प्रभावीपणे राबविता येईल

महाराष्ट्रातील शिक्षक पदभरती प्रक्रिया अधिक सुलभ, पारदर्शक आणि वेळबद्ध करण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक पदभरतीशी संबंधित सर्व परीक्षांचे आयोजन व निवडप्रक्रिया एकाच संस्थेकडे असावी, या उद्देशाने राज्य परीक्षा परिषदेकडे शिक्षकभरतीची संपूर्ण जबाबदारी सोपविण्याचा अध्यादेश शालेय शिक्षण विभागाने अलीकडेच जारी केला आहे. त्याचबरोबर, या प्रक्रियेवर देखरेख व धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य परीक्षा परिषद ही एक स्वायत्त संस्था असून तिच्यामार्फत शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET), शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी (TAIT) यांसारख्या महत्त्वाच्या परीक्षा घेतल्या जातात. याशिवाय, यापूर्वीही शिक्षक पदभरतीशी संबंधित अनेक कामकाज परीक्षा परिषदेमार्फत यशस्वीपणे पार पाडण्यात आले आहे. त्यामुळे शिक्षक भरतीसंदर्भातील परीक्षा व निवडप्रक्रिया एकाच यंत्रणेमार्फत होणे अधिक कार्यक्षम ठरेल, असा निष्कर्ष शासनाने काढला आहे.

जीवनशैलीत करा बदल, आयुष्य सुधारेल; नव्या वर्षासाठी नव्या सवयी!

राज्यस्तरावरील शिक्षक पदभरती प्रक्रियेशी संबंधित धोरणात्मक व महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी आणि ‘पवित्र’ पोर्टलमार्फत होणाऱ्या भरती प्रक्रियेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती आवश्यक त्या बाबींवर शासनाला शिफारसी करणार आहे. या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष राज्याचे शिक्षण आयुक्त असतील. तर, राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे (SCERT) संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालक हे समितीचे सदस्य असतील. तसेच, राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.

शालेय शिक्षण विभागांतर्गत शिक्षण आयुक्तांचे कार्यालय हे क्षेत्रीय स्तरावरील प्रमुख प्रशासकीय कार्यालय आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी, त्यावर देखरेख व नियंत्रण ही या कार्यालयाची मुख्य जबाबदारी आहे. सन २०१७ पासून ‘पवित्र’ पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. शिक्षक पदभरती ही निरंतर आणि वेळखाऊ प्रक्रिया असून त्यामध्ये विविध टप्पे असतात. अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीनंतर उमेदवारांसाठी स्व-प्रमाणीकरण सुविधा उपलब्ध करून देणे, जाहिराती स्वीकारणे, विषय व प्रवर्गानुसार सामाजिक व समांतर आरक्षण लागू करणे, उमेदवारांच्या प्राधान्यक्रमानुसार ‘कट ऑफ’ निश्चित करणे तसेच अंतिम शिफारसी करणे, अशी अनेक जबाबदाऱ्या असतात.

ITI Recruitment: मास्टर्स झालेले करू शकतात अर्ज! २१५ रिक्त पदे उपल्बध

या सर्व प्रक्रियांमुळे शिक्षण आयुक्त कार्यालयाचा मोठा वेळ शिक्षक भरतीसाठी खर्च होत होता. परिणामी, इतर महत्त्वाच्या शैक्षणिक धोरणांच्या अंमलबजावणीवर काही प्रमाणात परिणाम होत होता. आता शिक्षक भरतीची जबाबदारी राज्य परीक्षा परिषदेकडे सोपवल्याने आयुक्त कार्यालयावरील प्रशासकीय ताण कमी होईल, तसेच शिक्षण क्षेत्रातील धोरणात्मक कामकाज अधिक प्रभावीपणे राबविता येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.