फोटो सौजन्य - Social Media
राज्यस्तरावरील शिक्षक पदभरती प्रक्रियेशी संबंधित धोरणात्मक व महत्त्वाचे निर्णय घेण्यासाठी आणि ‘पवित्र’ पोर्टलमार्फत होणाऱ्या भरती प्रक्रियेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी सुकाणू समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. ही समिती आवश्यक त्या बाबींवर शासनाला शिफारसी करणार आहे. या सुकाणू समितीचे अध्यक्ष राज्याचे शिक्षण आयुक्त असतील. तर, राज्य परीक्षा परिषदेचे अध्यक्ष, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे (SCERT) संचालक, प्राथमिक शिक्षण संचालक आणि माध्यमिक शिक्षण संचालक हे समितीचे सदस्य असतील. तसेच, राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त हे या समितीचे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील.
शालेय शिक्षण विभागांतर्गत शिक्षण आयुक्तांचे कार्यालय हे क्षेत्रीय स्तरावरील प्रमुख प्रशासकीय कार्यालय आहे. शासनाने निश्चित केलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी, त्यावर देखरेख व नियंत्रण ही या कार्यालयाची मुख्य जबाबदारी आहे. सन २०१७ पासून ‘पवित्र’ पोर्टलच्या माध्यमातून शिक्षक भरती प्रक्रिया राबविण्यात येत आहे. शिक्षक पदभरती ही निरंतर आणि वेळखाऊ प्रक्रिया असून त्यामध्ये विविध टप्पे असतात. अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीनंतर उमेदवारांसाठी स्व-प्रमाणीकरण सुविधा उपलब्ध करून देणे, जाहिराती स्वीकारणे, विषय व प्रवर्गानुसार सामाजिक व समांतर आरक्षण लागू करणे, उमेदवारांच्या प्राधान्यक्रमानुसार ‘कट ऑफ’ निश्चित करणे तसेच अंतिम शिफारसी करणे, अशी अनेक जबाबदाऱ्या असतात.
या सर्व प्रक्रियांमुळे शिक्षण आयुक्त कार्यालयाचा मोठा वेळ शिक्षक भरतीसाठी खर्च होत होता. परिणामी, इतर महत्त्वाच्या शैक्षणिक धोरणांच्या अंमलबजावणीवर काही प्रमाणात परिणाम होत होता. आता शिक्षक भरतीची जबाबदारी राज्य परीक्षा परिषदेकडे सोपवल्याने आयुक्त कार्यालयावरील प्रशासकीय ताण कमी होईल, तसेच शिक्षण क्षेत्रातील धोरणात्मक कामकाज अधिक प्रभावीपणे राबविता येईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात येत आहे.
.png "Videos"){kind=small}
