शनिवार, 7 नोव्हेंबर 2026
फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया
Women Researchers India : भारतामध्ये संशोधन आणि विकासाच्या (आर अँड डी) क्षेत्रात महिलांचा सहभाग गेल्या काही वर्षांत वेगाने वाढला आहे, परंतु क्षेत्रांनुसार परिस्थिती अद्याप एकसारखी नाही. विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागच्या ‘रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट स्टॅटिस्टिक्स ॲट अ ग्लांस २०२५-२६’ (Research and Development Statistics at a Glance 2025-26) या अहवालानुसार, देशातील एकूण संशोधन वर्कफोर्समध्ये महिलांची हिस्सेदारी २०२०-२१ मधील १८.६ टक्क्यांवरून वाढून २०२३-२४ मध्ये सुमारे २९ टक्क्यांवर पोहोचली आहे. तथापि, खाजगी उद्योगांच्या आर अँड डी क्षेत्रात महिला संशोधकांचा सहभाग केवळ १७.८ टक्के आहे, जो इतर प्रमुख क्षेत्रांच्या तुलनेत सर्वात कमी आहे.
अहवालाानुसार, १ एप्रिल २०२४ पर्यंत भारतात ५ लाखांहून अधिक फुल-टाइम इक्विवेलेंट संशोधक होते. यामध्ये सुमारे १.५ लाख महिला संशोधकांचा समावेश होता. अशा प्रकारे एकूण संशोधन वर्कफोर्समध्ये महिलांची हिस्सेदारी २९ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली आहे. महिला संशोधकांच्या हिस्सेदारीत ही वाढ गेल्या काही वर्षांत झाली आहे. २०२०-२१ मध्ये संशोधन वर्कफोर्समध्ये महिलांचा सहभाग १८.६ टक्के होता, जो २०२३-२४ पर्यंत वाढून २९ टक्क्यांवर गेला. म्हणजेच या कालावधीत महिला संशोधकांच्या हिस्सेदारीत सुमारे १० टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
विविध क्षेत्रांमधील महिला संशोधकांचा सहभाग पाहिल्यास, उच्च शिक्षण क्षेत्रात ३६ टक्क्यांसह महिला सर्वात पुढे आहेत. त्यानंतर राज्य कृषी विद्यापीठे आणि राज्य स्तरावरील आर अँड डी प्रयोगशाळांमध्ये महिलांची हिस्सेदारी २८ टक्के आहे. केंद्र सरकारच्या आर अँड डी लॅबमध्ये महिला संशोधकांची हिस्सेदारी २१.९ टक्के आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांमध्ये २१.२ टक्के आहे.
खाजगी उद्योगांमध्ये हा आकडा सर्वात कमी म्हणजेच १७.८ टक्के आहे. अशा प्रकारे एकूण संशोधन वर्कफोर्समध्ये महिलांचा सहभाग वाढूनही, खाजगी आर अँड डी मध्ये त्यांची उपस्थिती अजूनही इतर प्रमुख क्षेत्रांच्या मागे आहे.
महिलांचा सहभाग केवळ संशोधन टीमचा भाग बनण्यापुरता मर्यादित राहिलेला नाही. अहवालातील आकडेवारी दर्शवते की, संशोधन प्रकल्पांच्या नेतृत्वातही त्यांची उपस्थिती वाढली आहे. केंद्र सरकारच्या निधीतून मिळणाऱ्या एक्स्ट्रा म्युरल रिसर्च प्रकल्पांमध्ये महिला प्रकल्प प्रमुखांची हिस्सेदारी २०००-०१ मध्ये १३ टक्के होती. २०२३-२४ मध्ये हा आकडा वाढून २८ टक्क्यांवर पोहोचला. गेल्या २ वर्षांतही सुमारे ३० टक्क्यांपर्यंत प्रकल्प नेते (प्रोजेक्ट लीडर्स) या महिलाच राहिल्या आहेत. यावरून संशोधन क्षेत्रात महिलांच्या भूमिकेत झालेला बदल दिसून येतो, ज्या आता प्रकल्पांच्या नेतृत्वाची जबाबदारीही समर्थपणे सांभाळत आहेत.
अहवालात देशातील संशोधन निधीशी संबंधित आकडेवारी देखील देण्यात आली आहे. वर्ष २०२३-२४ मध्ये सरकारद्वारे समर्थित एक्स्ट्रा म्युरल रिसर्च अंतर्गत ६,०९४ प्रकल्पांसाठी ३,३५६ कोटी रुपयांचा निधी देण्यात आला. यातील सुमारे तीन-चतुर्थांश हिस्सा शैक्षणिक संस्थांना मिळाला. या निधीमध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञान विभागाचे योगदान अर्ध्याहून अधिक होते. तसेच देशाच्या एकूण आर अँड डी खर्चानुसार सरकार आणि खाजगी उद्योगांची हिस्सेदारी देखील बऱ्यापैकी जवळची आहे. आर अँड डी वरील प्रत्येक १०० रुपयांच्या खर्चानुसार सरकारचे योगदान सुमारे ४८ रुपये आणि खाजगी उद्योगांचे योगदान सुमारे ४५ रुपये आहे.
