शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
भारतातील Data Center विस्तारामुळे रोजगाराची मोठी संधी! ( सौजन्य - सोशल मीडिया )
तज्ज्ञांच्या मते, डेटा सेंटर्सकडे केवळ डिजिटल पायाभूत सुविधा म्हणून न पाहता भारताच्या व्यापक आर्थिक व शाश्वत परिवर्तनाचा मुख्य घटक म्हणून पाहिले पाहिजे. उद्योगांच्या अंदाजानुसार, २०३० पर्यंत भारताची डेटा सेंटर क्षमता ६ ते ६.५ गिगावॅटपर्यंत पोहोचेल. तसेच विकासगाथा ३,८६० मेगावॅटवर पोहोचू शकते, ज्यासाठी सुमारे २९.९ अब्ज डॉलर्सच्या विकास भांडवलाची आवश्यकता भासेल. शिवाय २०३० पर्यंत डेटा सेंटरचा विस्तार १०० दशलक्ष चौरस फुटांपेक्षा जास्त होण्याचा अंदाज असून, या क्षेत्रात ३०० अब्ज डॉलर्सपेक्षा अधिक गुंतवणुकीच्या कटिबद्धतेचा समावेश आहे.
तंत्रज्ञान आणि पर्यावरण संतुलनावर भर देताना पॉलिसी कन्सेन्सस सेंटरचे सह-संस्थापक आणि पार्टनर अरिंदम गोस्वामी म्हणाले, “जबाबदार विकास म्हणजे केवळ परिणामांचे व्यवस्थापन करणे नाही, तर संपूर्ण परिसंस्थेमध्ये सकारात्मक परिणाम घडवून आणणे आहे. भारताच्या डिजिटल भविष्यासाठी पायाभूत सुविधा उभारताना तंत्रज्ञानाची सांगड साधनसंपत्तीचा जबाबदार वापर, गुंतवणूक आणि पर्यावरणाची काळजी यांच्याशी घालणे गरजेचे आहे.”
पॉलिसी कन्सेन्सस सेंटरच्या सह-संस्थापक आणि सीईओ श्रीमती निरुपमा सौंदरराजन म्हणाल्या, “शहरांचा विस्तार होत असताना एकेकाळी शहराबाहेर मानले जाणारे भाग आता शहरी केंद्रांचा भाग बनत आहेत. त्यामुळे शहरे विकसित होत असताना डेटा सेंटर्स आणि नागरी समुदाय जबाबदारीने एकत्र राहू शकतील, असा नियोजन आराखडा असणे महत्त्वाचे आहे.”
केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्या हवाल्याने वेबिनारमध्ये सांगण्यात आले की, डेटा सेंटर विस्तारामुळे सुमारे १ लाख इंजिनिअरिंग नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात. यामध्ये AI इन्फ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक कूलिंग सिस्टीम, स्मार्ट ग्रिड्स आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा संचलनाचा समावेश आहे.
ग्रीनफील्ड ठिकाणांचे महत्त्व स्पष्ट करताना ऊर्जा अर्थतज्ज्ञ डॉ. पंकज शर्मा म्हणाले, “डेटा सेंटर्सकडे व्यापक विकास संधीचा भाग म्हणून पाहिले पाहिजे. ग्रीनफील्ड ठिकाणांमुळे निवासी भागांशी संघर्ष न होता डेटा सेंटर्सचा विस्तार होऊ शकतो आणि गुंतवणुकीची नवीन केंद्रे तयार होतात.”
केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नाईक यांच्या माहितीनुसार, एआय डेटा सेंटर्सची अतिरिक्त विजेची मागणी २०३१-३२ पर्यंत २६.३ गिगावॅट पर्यंत पोहोचू शकते, जी प्रामुख्याने अक्षय ऊर्जेद्वारे पूर्ण केली जाईल.
ग्रिड सुसंगततेवर बोलताना कौन्सिल ऑन एनर्जी, एन्व्हायर्नमेंट अँड वॉटरचे कंसल्टंट श्री. विशाल त्रिपाठी म्हणाले, “डेटा सेंटर्समध्ये वीज ग्रिडला डिमांड-रिस्पॉन्स सेवा पुरवण्याची मोठी क्षमता आहे. कॉर्पोरेट खरेदी आणि स्कोप २ अकाउंटिंग निकषांशी सुसंगत असलेले हरित दर डेटा सेंटर्सना अक्षय ऊर्जा उपलब्ध करून देऊ शकतात.”
पारदर्शकता, धोरणात्मक समन्वय आणि ‘सिक्स झिरो’ व्हिजन या घटकांचा आढावा घेताना तज्ज्ञांनी या क्षेत्रातील शाश्वतता व नियोजनाचे महत्त्व अधोरेखित केले. टेक्नोग्रीन सोल्यूशन्सचे सह-संस्थापक डॉ. अजय ओझा यांच्या मते, पर्यावरण मानकांचे पालन करताना शाश्वतता ही केवळ तत्त्वतः मर्यादित न राहता प्रत्यक्ष प्रोत्साहन देणारी असावी; ही माहिती सार्वजनिक केल्यास ऑपरेटर्समधील कामगिरीची तुलना व बेंचमार्किंग अधिक सुलभ होईल.
त्याचप्रमाणे, धोरणात्मक समन्वयासाठी एकात्मिक डेटाबेसची गरज व्यक्त करताना नॅसकॉमचे डेप्युटी डायरेक्टर (पब्लिक पॉलिसी) सुदीप्‍तो बॅनर्जी यांनी नमूद केले की, पाणी, वीज, जमीन आणि फायबर यांसारख्या महत्त्वाच्या घटकांची माहिती जिल्हा पातळीवर ‘साधनसंपत्ती नकाशांच्या’ रूपात एकाच ठिकाणी उपलब्ध असायला हवी, ज्यामुळे नव्या जागांची निवड अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी होईल. याशिवाय, सिफी इन्फिनिट स्पेसेसचे सीईओ शरद अग्रवाल यांनी डेटा सेंटर्सच्या संचालनासाठी ‘सिक्स झिरो’ धोरण स्पष्ट केले. त्यानुसार, हे उद्योग प्रामुख्याने झिरो आउटेज, झिरो रेझिलियन्स रिस्क, झिरो सिक्युरिटी इन्सिडेंट्स, झिरो सेफ्टी इश्यूज, झिरो डिफेक्ट्स आणि झिरो कार्बन फूटप्रिंट या सहा मुख्य उद्दिष्टांवर आधारित कार्य करतात.
डेटा सेंटरच्या अगदी जवळ राहणाऱ्या चांदिवली (मुंबई) येथील रहिवासी डॉ. सोनिया तासकांडे यांनी त्यांचा सकारात्मक अनुभव मांडला. त्या म्हणाल्या, “मी डेटा सेंटरच्या अगदी जवळ राहते. मला दैनंदिन जीवनात किंवा पाणी उपलब्धतेबाबत कोणताही अडथळा आलेला नाही. योग्य व्यवस्थापन केले तर डेटा सेंटर्स आणि नागरी वस्त्या सहज एकत्र राहू शकतात.”
अरे देवा… मग Salary चं काय? Bank Strike मुळे पगारावर परिणाम? आता वाट बघावी लागणार
