
Image
Maharashtra ZP Teachers Transfer: राज्यातील जिल्हा परिषद शिक्षकांच्या जिल्हांतर्गत बदली प्रक्रियेत राज्य सरकारने महत्त्वाचे निर्देश जारी केले आहेत. बदली आदेशाविरोधात तक्रार किंवा निवेदन दाखल केले असले, तरी संबंधित शिक्षकांना प्रथम बदलीच्या नवीन ठिकाणी रुजू व्हावे लागणार आहे. त्यानंतरच त्यांच्या तक्रारींचा विचार केला जाणार आहे. बदलीच्या ठिकाणी रुजू न होणाऱ्या शिक्षकांवर शिस्तभंगाची कारवाई करण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने दिले आहेत.
यासंदर्भात ग्रामविकास विभागाने दि. १७ नोव्हेंबर २०२६ रोजी शासन परिपत्रक जारी केले आहे. उच्च न्यायालय, नागपूर यांनी याचिका क्रमांक ६३९२/२०२५ मध्ये दि. ३ नोव्हेंबर २०२६ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
शासनाच्या निर्देशानुसार, शिक्षकांच्या बदलीनंतर कार्यमुक्ती आदेशात तक्रार किंवा निवेदनाचा विचार नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतरच केला जाईल, असे स्पष्ट नमूद करावे लागणार आहे. कार्यमुक्तीनंतरही शिक्षक बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याविरुद्ध नियमानुसार तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे निर्देश आहेत.
दरम्यान, बदली आदेशाविरोधात शिक्षकांनी दाखल केलेल्या तक्रारींवर मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने ३० दिवसांत निर्णय घेणे बंधनकारक आहे. समितीच्या निर्णयाविरोधात असमाधानी शिक्षकांना विभागीय आयुक्तांकडे सात दिवसांत अपील करता येणार आहे. विभागीय आयुक्तांनी शक्यतो पुढील ३० दिवसांत निर्णय देणे अपेक्षित असून त्यांचा निर्णय अंतिम राहणार आहे. विभागीय आयुक्तांच्या निर्णयानंतर बदलीसंदर्भातील अन्य निवेदनांचा विचार केला जाणार नाही. त्यामुळे बदली प्रक्रियेत तक्रारींच्या नावाखाली रुजू होण्यास विलंब करणाऱ्या शिक्षकांना आता चाप बसणार आहे.
Ans: ग्रामविकास विभागाच्या नवीन निर्देशानुसार, शिक्षकांनी बदलीविरोधात तक्रार किंवा निवेदन दिले असले तरी प्रथम बदलीच्या नवीन ठिकाणी रुजू व्हावे लागेल. नवीन पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू झाल्यानंतरच त्यांच्या तक्रारीचा विचार केला जाईल.
Ans: कार्यमुक्तीनंतरही शिक्षक बदलीच्या ठिकाणी रुजू न झाल्यास, संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी त्यांच्याविरुद्ध नियमानुसार तात्काळ शिस्तभंगाची कारवाई करावी, असे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत.
Ans: मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने तक्रारींवर ३० दिवसांत निर्णय देणे बंधनकारक आहे.