
Image
Assistant Professor Recruitment Maharashtra: राज्यातील अनुदानित महाविद्यालयांमधील ५ हजार १२ सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या भरतीचा शासन निर्णय (जीआर) येऊन नऊ महिने झाले, तरी एकही जागा भरलेली नाही. विद्यापीठांनी भरतीसाठीचे गुणपत्रकच तयार केलेले नाही, असा आरोप नेट-सेट, पीएच.डी. धारक संघर्ष समिती, महाराष्ट्र राज्य यांनी केला आहे. या आणि इतर मागण्यांसाठी समितीने सोमवार, १६ नोव्हेंबर रोजी पुण्यात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरू केले आहे. संचालक, उच्च शिक्षण कार्यालय, बहिरट पाटील चौक, मॉडेल कॉलनी, सेनापती बापट रस्ता येथे सकाळी १० वाजल्यापासून हे सत्याग्रह आंदोलन सुरू आहे.
समितीचे प्रा. प्रमोद तांबे म्हणाले, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये ५,०१२ पदांच्या भरतीचा शासन निर्णय (जीआर) निघाला. ३१ ऑगस्ट २०२६ च्या शासन निर्णयातील (जीआर) कलम ७ नुसार अकृषी विद्यापीठांनी भरतीसाठी गुणपत्रकाचा आराखडा तयार करणे अपेक्षित होते. मात्र, गोंडवाना विद्यापीठाचा अपवाद वगळता एकाही विद्यापीठाने गुणपत्रक तयार केलेले नाही. त्यामुळे भरती रखडली आहे, किंबहुना ती सध्या स्थगित आहे. विद्यापीठांनी त्वरित गुणपत्रके तयार करून भरती विनाविलंब सुरू करावी.
समितीचे राज्य समन्वयक डॉ. सुरेश देवडे म्हणाले, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) निर्देशानुसार ९० टक्के पदे पूर्णवेळ भरली पाहिजेत. उरलेल्या १० टक्के रिक्त जागांवर ११ महिन्यांसाठी एकत्रित वेतनावर कंत्राटी नियुक्ती झाली पाहिजे. मात्र, शासनाने तासिका तत्त्वाचे (सीएचबी) धोरण आणले आहे. ते विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) कोणत्याही अधिसूचनेत बसत नाही. प्राध्यापकांच्या कामाला समान कामाला समान वेतन दिले पाहीजे.
कागदावर नऊ महिने नियुक्ती दाखवली जाते, पण प्रत्यक्षात सहा महिन्यांचेही मानधन मिळत नाही. शिकवले तर मानधन, नाही तर नाही. दिवाळीची एक महिन्याची सुट्टी, उन्हाळ्याची दीड महिन्याची सुट्टी, चार महिने परीक्षा या काळात मानधन बंद होते. मग उरलेल्या वेळेत प्राध्यापकांनी करायचे काय? असा सवाल डॉ. देवडे-पाटील यांनी केला. दि. १८ जुलै २०१८ च्या विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या (यूजीसी) राजपत्रात रिक्त जागांवरील धोरण स्पष्ट आहे. तासिका तत्त्व (सीएचबी) बंद करण्यासाठी २०२३ मध्ये संभाजीनगर खंडपीठात याचिका दाखल केली असून ती निर्णयाच्या टप्प्यावर आहे, असेही त्यांनी सांगितले.
राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (एनईपी) २०२० नुसार कार्यभाराचा शासन निर्णय (जीआर) नाही, बिगर स्वायत्त महाविद्यालये तिसरे वर्ष राबवत आहेत, स्वायत्त महाविद्यालये चौथ्या वर्षात आहेत. तरीही कार्यभार कसा तपासायचा, याबाबत शासनाकडे कोणतेही निश्चित परिपत्रक नाही. पूर्वी विद्यार्थी संख्या हे मूळ एकक मानून कार्यभार तपासला जायचा.
आता कोणत्या विषयाची विद्यार्थी संख्या धरायची, मेजर धरायचा, मायनर धरायचा, याबाबत लेखी कागदच नाही. महाविद्यालयाचा कार्यभार तपासणीचा शासन निर्णय (जीआर) काढून समितीमार्फत तपासणी झाली पाहिजे. त्यामुळे राज्यातील ३३,००० अनुदानित प्राध्यापकांची पदे तरी टिकतील, असे डॉ. देवडे-पाटील यांनी सांगितले.
School Admission SOP: खासगी शाळांच्या मनमानीला लगाम! ‘हे’ नियम मोडल्यास होणार कडक कारवाई
Ans: फेब्रुवारी २०२६ मध्ये भरतीचा शासन निर्णय (जीआर) निघाला होता. ३१ ऑगस्ट २०२६ च्या जीआरनुसार अकृषी विद्यापीठांनी भरतीसाठी गुणपत्रकाचा आराखडा तयार करणे अपेक्षित होते. मात्र, गोंडवाना विद्यापीठाचा अपवाद वगळता इतर कोणत्याही विद्यापीठाने गुणपत्रक तयार न केल्यामुळे ही भरती प्रक्रिया रखडली आहे.
Ans: सीएचबी प्राध्यापकांना कागदावर ९ महिन्यांची नियुक्ती दाखवली जाते, परंतु दिवाळी, उन्हाळ्याच्या सुट्ट्या आणि परीक्षांच्या काळात मानधन बंद राहिल्याने प्रत्यक्षात सहा महिन्यांचेही मानधन मिळत नाही. त्यामुळे तासिका तत्त्व बंद करून यूजीसीच्या निर्देशानुसार 'समान कामाला समान वेतन' व एकत्रित वेतनावर कंत्राटी नियुक्ती करण्याची मागणी होत आहे.
Ans: एनईपी २०२० लागू होऊन तीन ते चार वर्षे झाली तरी महाविद्यालयांचा कार्यभार (मेजर की मायनर विषयाची विद्यार्थी संख्या धरायची याबाबत) कसा तपासायचा, याचा कोणताही लेखी शासन निर्णय नाही. त्यामुळे कार्यभार तपासणीचा स्पष्ट जीआर काढून समितीमार्फत तपासणी करावी, जेणेकरून राज्यातील ३३,००० अनुदानित प्राध्यापकांची पदे टिकून राहतील, अशी मागणी संघटनेने केली आहे.