‘पत्नी दारू पित असेल तर ही क्रूरता ठरत नाही,’ उच्च न्यायालयाचा निर्णय, नेमकं प्रकरण काय?

उच्च न्यायालयाने घटस्फोटाच्या एका प्रकरणात एक महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले, की केवळ दारू पिणे हे क्रूरता म्हणता येणार नाही, जोपर्यंत त्यामागे असभ्य किंवा अनुचित वर्तन होत नाही.नेमकं काय आहे प्रकरण?

पती-पत्नीमधील वादाशी संबंधित एका प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. न्यायालयानं सांगितलं की, जोपर्यंत पत्नी मद्याच्या नशेत अभद्र किंवा अनुचित व्यवहार करत नाही, तोपर्यंत फक्त मद्य पिणे ही क्रूरता ठरत नाही. मात्र पती-पत्नी गेल्या अनेक वर्षांपासून एकमेकांपासून वेगळे राहत असल्यामुळे न्यायालयाने त्यांचा घटस्फोटाचा अर्ज मान्य केला.

अलाहाबाद उच्च न्यायालयासमोर सुनावणीसाठी आले असता न्यायालयानं महत्त्वाची टिप्पणी केली. पतीने सांगितले की त्याची पत्नी तिच्या मैत्रिणींसोबत बाहेर जाते आणि त्याला न सांगता दारू पिते. यावर न्यायालयाने म्हटले की, ‘जर कोणी दारू पिल्यानंतर असभ्य वर्तन करत नसेल, तर दारू पिणे हे क्रूरता नाही.’ मध्यमवर्गीय समाजात दारू पिणे निषिद्ध आहे आणि ते संस्कृतीचा भाग नाही, परंतु दारू पिल्यामुळे पतीवर क्रूरता घडली हे दाखविणारे कोणतेही पुरावे रेकॉर्डवर नाहीत.

‘त्या’ खून प्रकरणातील तीन आरोपींना जन्मठेपेची शिक्षा; अकलूजमधील घटना

न्यायमूर्ती विवेक चौधरी आणि न्यायमूर्ती ओमप्रकाश शुक्ला यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. अपीलकर्त्या पतीने घटस्फोटासाठी न्यायालयात धाव घेतली होती. क्रूरता आणि त्यागाच्या कारणावरून उच्च न्यायालयात खटला सुरू होता. न्यायालयाने असे आढळून आले की हे दोन्ही आधार एकमेकांपासून पूर्णपणे वेगळे आहेत.

क्रूरतेबद्दल न्यायालयाने म्हटले की, दारू पिणे हे क्रूरतेचे प्रमाण कसे असू शकते हे दर्शविणारा कोणताही युक्तिवाद नाही. न्यायालयाने म्हटले की, ‘कुटुंब न्यायालयाचेही म्हणणे बरोबर होते की लग्नातून जन्माला आलेले मूल दारू पिल्यामुळे कमकुवत होते आणि त्याचे आरोग्य चांगले नव्हते किंवा पत्नीला गरोदरपणात गुंतागुंत होती हे दाखवणारा कोणताही पुरावा रेकॉर्डवर नाही.’पत्नीला आलेले बरेच फोन तिच्या पुरुष मित्रांकडून आले होते किंवा यामुळे पतीवर क्रूरता आली हे दाखविणारा कोणताही रेकॉर्ड नाही. न्यायालयाला असेही आढळून आले की पत्नी २०१६ पासून पतीपासून वेगळी राहत होती. न्यायालयाने असा निर्णय दिला की हे हिंदू विवाह कायद्यांतर्गत परित्याग आहे.

न्यायालयाने पत्नीने या प्रकरणात सहभाग न घेतल्याचीही नोंद घेतली आणि म्हटले की यावरून असे दिसून येते की तिचा सासरच्या घरी परतण्याचा कोणताही हेतू नाही. अशा परिस्थितीत न्यायालयाने पतीचे अपील स्वीकारले आणि घटस्फोटाला परवानगी दिली.

एका मॅट्रिमोनियल वेबसाइटवर भेटल्यानंतर या जोडप्याने २०१५ मध्ये लग्न केले. पतीच्या याचिकेनुसार पत्नी २०१६ मध्ये तिच्या मुलासह घर सोडून कोलकाता येथे राहत होती. यानंतर पतीने कौटुंबिक न्यायालयात धाव घेतली, जिथे त्याची याचिका फेटाळण्यात आली. खरं तर, पत्नीने उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या अपीलावर कोणतेही उत्तर देण्यात आले नाही, ज्यामुळे एकतर्फी निकाल देण्यात आला.

Baramati Crime: बापानेच केली 9 वर्षीय चिमुकल्याची हत्या, अभ्यास करत नाही म्हणून भिंतीवर डोकं आपटलं अन्…