सोसायटीत पोलिसांची गाडी येईल, तुम्हाला हातकड्या घालून तुरुंगात नेले जाईल; महिलेला सायबर चोरट्यांनी घातला गंडा

‘तुमच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. आता तुमच्या सोसायटीत पोलिसांची गाडी येईल. तुम्हाला थेट तुरुंगात नेले जाईल,’ अशी धमकी देत सायबर भामट्यांनी महिलेची फसवणूक केली आहे.

• सोसायटीत पोलिसांची गाडी येईल
• तुम्हाला हातकड्या घालून तुरुंगात नेले जाईल
• महिलेला सायबर चोरट्यांनी घातला गंडा

पुणे : ‘तुमच्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केले आहे. आता तुमच्या सोसायटीत पोलिसांची गाडी येईल. तुम्हाला हातकड्या घालून थेट तुरुंगात नेले जाईल,’ अशी धमकी देत सायबर भामट्यांनी विमाननगर येथील ८१ वर्षीय ज्येष्ठ महिलेला अरेस्टचा धाक दाखविला. अटकेच्या भीतीने महिलेने स्वतःचे मुदत ठेवी (एफडी) मोडल्या, सोने गहाण ठेवून कर्ज घेतले आणि तब्बल ८२ लाख ३० हजार रुपये सायबर चोरट्यांच्या खात्यावर पाठविले. पुणे सायबर पोलिस ठाण्यात अज्ञात आरोपींविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याबाबत ८२ वर्षीय महिलेने तक्रार दिली आहे. नोव्हेंबरमध्ये हा प्रकार उघडकीस आला आहे.

 

ऑगस्ट महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात संबंधित महिलेला व्हॉट्सॲपवर व्हिडिओ कॉल आला. कॉल करणाऱ्या व्यक्तीने आपण मुंबई क्राइम ब्रँचचा पोलिस निरीक्षक असल्याचे सांगितले. त्याने पोलिसांचा गणवेश परिधान केला होता, तर मागे महाराष्ट्र पोलिसांचे चिन्ह असलेली प्रतिमा दिसत होती. महिलेविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने अजामीनपात्र वॉरंट जारी केल्याचे सांगत त्याने अटकेची भीती घातली. ‘तुमच्या सोसायटीत पोलिसांची गाडी येईल. तुम्हाला हातकड्या घालून तुरुंगात नेले जाईल,’ असे सांगून महिलेला प्रचंड घाबरविण्यात आले.
त्यानंतर भामट्यांनी महिलेच्या आधारकार्डचा तपशील आणि मोबाईल क्रमांकाचा वापर करून सोशल मीडियावर अश्लील व्हिडिओ आणि छायाचित्रे प्रसारित केल्याचा आरोप केला.

तसेच, तिच्या आधारकार्डचा वापर करून बँक खाते उघडण्यात आले असून, त्यातून एका आरोपीच्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अडीच कोटी रुपयांचे व्यवहार झाल्याचे सांगितले. हे व्यवहार प्रतिबंधित पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआय) या संघटनेशी संबंधित असल्याचा बनावही त्यांनी रचला. महिलेचे वय लक्षात घेऊन अटकेपासून वाचवू, मात्र तपासात सहकार्य करावे लागेल, असे सांगण्यात आले. हा सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित गंभीर विषय असल्याचे सांगत कोणालाही याबाबत माहिती देऊ नये, अशी सक्त ताकीद देण्यात आली. अटकेच्या भीतीने महिला पूर्णपणे भामट्यांच्या जाळ्यात अडकली.

एफडी मोडून पैसे पाठविण्याची सूचना

आरोपींनी महिलेकडून तिच्या बँक खात्यांची माहिती घेतली. तपासाच्या नावाखाली मुदत ठेवी मोडून पैसे बचत खात्यात जमा करण्यास सांगितले. त्यानुसार महिलेने एफडी मोडून ६७ लाख ८४ हजार रुपये बचत खात्यात जमा केले. त्यानंतर गुजरातमधील एका ट्रेडिंग फर्मच्या नावावरील बँक खात्यात आरटीजीएसद्वारे ६८ लाख ५० हजार रुपये पाठविण्याची सूचना केली. हे खाते तपासासाठी वापरले जात असल्याचे सांगण्यात आले.

सोने गहाण ठेवूनही पैसे उकळले

भामट्यांनी महिलेच्या अंगावरील आणि घरातील सर्व सोन्याच्या दागिन्यांची छायाचित्रे मागवून घेतली. सात ऑगस्ट रोजी महिलेने दागिन्यांचे फोटो पाठविले. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी सोने गहाण ठेवून कर्ज घेण्यास सांगितले. त्यानुसार महिलेने सोने गहाण ठेवून १३ लाख ८० हजार रुपयांचे कर्ज घेतले. ही रक्कमही सरकारी खात्यात पडताळणीसाठी जमा करायची असल्याचे सांगून भामट्यांनी स्वतःच्या ताब्यातील खात्यावर वर्ग करून घेतली. अशा प्रकारे दोन व्यवहारांत महिलेची ८२ लाख ३० हजार रुपयांची फसवणूक झाली.

दरम्यान, ९ नोव्हेंबर रोजी महिलेच्या डीमॅट खात्याबाबत निष्क्रिय करण्यात आल्याचे संदेश मोबाईलवर आले. त्यामुळे त्यांनी मुलाशी संपर्क साधला. मुलाने मोबाईल आणि व्हॉट्सॲपवरील संभाषण तपासले असता, आपली फसवणूक झाल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्याने तत्काळ राष्ट्रीय सायबर गुन्हे हेल्पलाइन क्रमांक १९३० वर संपर्क साधून तक्रार नोंदविली. त्यानंतर महिलेने पुणे शहर सायबर पोलिसांकडे धाव घेतली. याप्रकरणी अज्ञात व्यक्तींसह ज्या बँक खात्यांमधून पैशांचे व्यवहार झाले, त्या खात्यांचे धारक आणि चालकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. माहिती तंत्रज्ञान कायदा तसेच भारतीय न्याय संहितेतील तोतयागिरी करून फसवणूक, फसवणूक आणि धमकाविण्याशी संबंधित कलमांनुसार पोलिसांनी गुन्हा नोंदविला आहे. पुढील तपास सुरू आहे.

हे सुद्धा वाचा : दिवसाढवळ्या रक्तरंजित थरार, पाठलाग करत तरुणावर कोयत्याने वार; आळंदीतील घटनेनं खळबळ

‘डिजिटल अरेस्ट’च्या नावाखाली मानसिक कोंडी

सरकार आणि पोलिसांकडून सातत्याने जनजागृती करूनही डिजिटल अरेस्टच्या नावाखाली फसवणुकीचे प्रकार थांबलेले नाहीत. सायबर भामटे पोलिस, सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी), नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो (एनसीबी) किंवा रिझर्व्ह बँकेचे अधिकारी असल्याचे भासवतात. अटक आणि कायदेशीर कारवाईची भीती दाखवून नागरिकांना मानसिक दबावाखाली आणले जाते. त्यानंतर चौकशीच्या नावाखाली बँक खात्यातील पैसे वर्ग करण्यास भाग पाडले जाते. फसवणुकीची रक्कम सुरुवातीला बनावट किंवा अन्य व्यक्तींच्या नावावरील बँक खात्यांत (म्युल अकाउंट) जमा केली जाते. तेथून अनेक खात्यांच्या माध्यमातून रक्कम पुढे वळवली जाते. काही प्रकरणांत क्रिप्टोकरन्सीचाही वापर करून आंतरराष्ट्रीय सायबर गुन्हेगारी नेटवर्कपर्यंत पैसे पोहोचविले जात असल्याचे तपासात समोर येते.