सौजन्य फोटो - सोशल मिडीया
चौकशीदरम्यान समोर आलेल्या माहितीनुसार, मंजूर २६ रस्त्यांच्या कामांपैकी १३ रस्त्यांच्या मोजमाप पुस्तिका चौकशीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आल्या नाहीत. धक्कादायक म्हणजे, आठ रस्त्यांवर कोणतेही प्रत्यक्ष काम न करताच ५९ लाख ४६ हजार ४१३ रुपयांचा खर्च दाखवण्यात आला. याशिवाय १२ रस्त्यांच्या कामांमध्ये वितरित निधी आणि प्रत्यक्ष खर्चात ४४ लाख ४३ हजार ६७ रुपयांची तफावत आढळली.
कारवाईची टांगती तलवार लक्षात येताच सरपंचांनी २८ ऑगस्ट २०२६ रोजी ग्रामपंचायत खात्यावर ३३ लाख १५ हजार १४७ रुपये जमा केले होते. मात्र, या भरणा पावत्यांच्या आधारे संबंधित रकमेचा अपहार झाल्याचे सरपंचांनी अप्रत्यक्षपणे मान्य केल्याचा निष्कर्ष विभागीय आयुक्तांनी नोंदवला.
या संपूर्ण प्रकरणात जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन आणि जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान यांनीही भ्रष्टाचाराविरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. जिल्ह्यातील इतर ग्रामपंचायतींमध्ये झालेल्या अशाच प्रकारच्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांमध्येही तातडीने आणि कठोर कारवाई व्हावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
Ans: मनरेगा अंतर्गत रस्त्यांच्या कामात १ कोटी ३ लाखांहून अधिक रकमेचा निधी अपहार केल्याचे आणि कर्तव्यात कसूर केल्याचे सिद्ध झाल्याने विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत यांनी त्यांना अपात्र ठरवले आहे.
Ans: आठ रस्त्यांवर प्रत्यक्ष काम न करताच ५९,४६,४१३ रुपयांचा खर्च दाखवणे, १३ रस्त्यांच्या मोजमाप पुस्तिका न देणे आणि १२ रस्त्यांच्या खर्चात ४४,४३,०६७ रुपयांची तफावत आढळून आली.
Ans: अपहाराची रक्कम व्याजासह वसूल करणे आणि या प्रकरणातील दोषींवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश विभागीय आयुक्तांनी दिले आहेत.






