१७,००० कोटी रुपयांच्या मनी लाँड्रिंग प्रकरणात अनिल अंबानी ग्रुपच्या सीएफओला अटक (फोटो सौजन्य-X)
कंपनीच्या वेबसाइटनुसार, अनिल अंबानी यांचे जवळचे सहकारी मानले जाणारे अशोक कुमार पाल यांनी सात वर्षांहून अधिक काळ रिलायन्स पॉवरचे मुख्य वित्तीय अधिकारी म्हणून काम केले आणि त्यांना २५ वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. ईडीची ही कारवाई आधीच आर्थिक अडचणीत असलेल्या अनिल अंबानी समूहासाठी एक मोठा धक्का मानली जात आहे.
हा संपूर्ण मनी लाँड्रिंग खटला रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर (आर इन्फ्रा) सह अनेक समूह कंपन्यांनी घेतलेल्या एकूण ₹१७,००० कोटींपेक्षा जास्त रकमेच्या सामूहिक बँक कर्जांच्या कथित आर्थिक अनियमितता आणि गैरवापराशी संबंधित आहे. ईडीच्या चौकशीच्या केंद्रस्थानी दोन प्रमुख आरोप आहेत.
येस बँक कर्ज वळवणे (अंदाजे ₹३,००० कोटी): पहिला आरोप २०१७ ते २०१९ दरम्यान येस बँकेने अनिल अंबानी समूह कंपन्यांना दिलेल्या सुमारे ₹३,००० कोटी कर्जाच्या “बेकायदेशीर” वळवण्याशी संबंधित आहे. असा आरोप आहे की ही कर्जे त्यांच्या हेतूपेक्षा वेगळ्या उद्देशाने वापरली गेली होती, ज्यामुळे बँक आणि गुंतवणूकदारांचे नुकसान झाले.
रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) फसवणूक (अंदाजे ₹१४,००० कोटी): दुसरा आणि अधिक गंभीर आरोप रिलायन्स कम्युनिकेशन्स (आरकॉम) ने केलेल्या अशाच प्रकारच्या फसवणुकीशी संबंधित आहे.
हा फसवणूक ₹१४,००० कोटींपेक्षा जास्त रकमेचा असल्याचे सांगितले जाते. तपास यंत्रणेचा असा विश्वास आहे की ही मोठी कर्जे बेकायदेशीरपणे वळवण्यात आली होती आणि मनी लाँड्रिंगद्वारे लाँड्रिंग करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. ही मोठी कर्जे विविध समूह कंपन्यांमध्ये कशी वळवली गेली आणि शेवटी त्यांचा गैरवापर कसा केला गेला याची सखोल चौकशी ईडी करत आहे.
या घोटाळ्यात एका अतिशय हुशार गटाचा समावेश होता. त्यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) साठी बनावट ईमेल पत्ते तयार केले. खरा SBI ईमेल पत्ता ‘sbi.co.in’ आहे, परंतु त्यांनी ‘s-bi.co.in’ असाच एक पत्ता तयार केला. यामुळे ते SBI कडून आलेले खरे ईमेल असल्यासारखे वाटले.
रिलायन्स कंपन्यांनी सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (SECI) ला ₹६८.२ कोटींची बनावट हमी दिली.
अनिल अंबानी यांची चौकशी आणि बँकांकडून तपशील मागवले
ईडीने या प्रकरणात रिलायन्स समूहाचे अध्यक्ष अनिल अंबानी यांना चौकशीसाठी आधीच समन्स बजावले आहे. यावरून असे दिसून येते की तपासाची व्याप्ती समूहाच्या वरिष्ठ नेतृत्वापर्यंत विस्तारली आहे.
एका महत्त्वपूर्ण पावलावर पाऊल टाकत, ईडीने १२ ते १३ बँकांकडून तपशीलवार माहिती मागवली आहे. रिलायन्स हाऊसिंग फायनान्स, रिलायन्स कम्युनिकेशन्स आणि रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स सारख्या समूह कंपन्यांना मोठी कर्जे दिली गेली तेव्हा कोणत्या प्रकारची ड्यू डिलिजेंस केली गेली याबद्दल एजन्सीने बँकांकडून तपशील मागितला आहे.
.png "Videos"){kind=small}
