
कोल्हापुरातील सीपीआरमधील रक्त तपासणीचा पर्दाफाश; गरीब रुग्णांची होणारी लूट उघडकीस
सीपीआरसारख्या जिल्ह्यातील सर्वात मोठ्या शासकीय रुग्णालयात दररोज हजारो रुग्ण उपचारासाठी दाखल होतात. सरकारी तपासणी केंद्रात सर्व चाचण्या मोफत तसेच अत्यल्प दरात उपलब्ध असताना, काही मध्यस्थ डॉक्टर आणि बाहेरील पॅथॉलॉजी लॅब यांच्यातील संगणमतामुळे रुग्णांना जबरदस्तीने रुग्णालयाबाहेरील खाजगी लॅबकडे पाठवले जात असल्याचा आरोप आहे. रुग्णांकडून ८०० ते ५००० रुपयांपर्यंत मनमाने शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी वाढल्या होत्या. गरीब रुग्णांना मोफत मिळू शकणाऱ्या तपासण्यांसाठी पैसे मोजावे लागत असल्याने अनेकांचे कर्ज वाढले, तर काहींना उपचार अर्धवट सोडून द्यावे लागल्याचेही समोर आले आहे.
या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती मिळताच आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी याकडे विशेष लक्ष देत तातडीने विभागीय तपास पथक नेमण्याचे आदेश दिले होते. ‘जिल्ह्यातील ही घटना अतिशय गंभीर आहे. सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवर जनतेचा विश्वास कमी करणाऱ्यांना कोणतीही कुचंबणा होऊ देणार नाही,’ अशी कठोर भूमिका मंत्र्यांनी घेतली. त्यानंतर याबाबत चौकशीचे आदेश देऊन समतीच्या माध्यमातून तपास करण्यात आला.
या तपासात काही डॉक्टर रुग्णांना “सीपीआरमध्ये ही चाचणी उपलब्ध नाही” किंवा “तुमचा रिपोर्ट इथे अचूक येत नाही” असे सांगून ठराविक लॅबकडे पाठवत होते. प्रत्येक रुग्णामागे कमिशनचा व्यवहार निश्चित करण्यात आला होता. अंदाजे ३० ते ५० टक्के कमिशनच्या व्यवहारातून महिन्याला दीड कोटींचा गोरखधंदा वाढत असल्याचे दिसून आले आहे.
रुग्णांलय प्रशासनालाही संशय असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे, मात्र ठोस पुरावे नसल्यामुळे कोणतीही कारवाई होत नव्हती. मात्र आता या प्रकरणात आमूलाग्र चौकशी सुरू झाली असून, सर्व संबंधित डॉक्टर, तंत्रज्ञ, आणि खाजगी लॅब मालकांची तपासणी करण्यात येत आहे. आवश्यक असल्यास गुन्हे दाखल करण्याचीही तयारी पोलीस विभागाकडून दर्शवण्यात आली आहे.
रुग्णांच्या तक्रारी वाढल्यानंतर हे प्रकरण पृष्ठभागावर आले आहे. अनेक रुग्णांनी “आमच्याकडून जबरदस्तीने पैसे घेतले”, “मोफत सुविधा असूनही लॅबमध्ये पाठवले गेले” अशा तक्रारी केल्या होत्या. काही सामाजिक संस्थांनीही या भ्रष्ट नेटवर्कवर कारवाईची मागणी केली आहे. सीपीआरसारख्या प्रतिष्ठित आणि ऐतिहासिक रुग्णांलयात असा प्रकार घडणे दुर्दैवी असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे. तपास पूर्ण होऊन दोषींवर कठोर कारवाई झाली, तरच रुग्णांचा विश्वास पुन्हा निर्माण होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.