शासकीय कंत्राटदारावर आत्महत्येची वेळ; रोहित पवारांचा सरकारवर गंभीर आरोप

शासकीय कामे करूनही वेळेवर बिले मिळत नसल्याने कंत्राटदार आर्थिक संकटात सापडल्याचा आरोप होत आहे. सांगलीतील एका तरुण कंत्राटदाराच्या मृत्यूने या प्रश्नाला पुन्हा वाचा फुटली आहे. या घटनेवरून आमदार रोहित पवार यांनी सरकारवर थेट गंभीर आरोप केले आहेत. राज्यातील हजारो कंत्राटदारांची कोट्यवधी रुपयांची थकबाकी नेमकी कधी मिळणार...

• शासकीय कामाचे बिल रखडल्याने कंत्राटदार हर्षल पाटील यांनी आत्महत्या केल्याचा आरोप
• राज्यातील कंत्राटदारांची तब्बल ९० हजार कोटी रुपयांची बिले थकीत असल्याचा रोहित पवारांचा दावा
• ‘ही आत्महत्या नसून सरकारने केलेला खून’, असा रोहित पवारांचा संताप

पुणे : शासकीय कामाचे बिल वेळेवर न मिळाल्याने सांगली जिल्ह्यातील वाळवा तालुक्यातील तांदुळवाडी येथील तरुण कंत्राटदार हर्षल पाटील यांनी आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली होती. या घटनेनंतर राज्यातील शासकीय कंत्राटदारांच्या थकीत बिलांचा प्रश्न पुन्हा चर्चेत आला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी या घटनेवरून राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे.

रोहित पवार यांनी हर्षल पाटील यांच्या मृत्यूला केवळ आत्महत्या न म्हणता, ‘सरकारने केलेला खून’ असे संबोधले आहे. कंत्राटदारांना त्यांच्या कामाचे पैसे वेळेवर न मिळाल्याने त्यांच्यावर आर्थिक संकट ओढवत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.

हेही वाचा : Nagpur FDA Actoin: तुकाराम मुंढेंच्या निर्देशानंतर नागपुरच्या मेयोतील ‘बालाजी’उपहारगृहावर कारवाई; परवाना नसल्याने केले बंद

९० हजार कोटींची थकबाकी?

रोहित पवार यांच्या दाव्यानुसार, राज्यातील कंत्राटदारांची तब्बल ९० हजार कोटी रुपयांची बिले थकीत आहेत. सुरुवातीला हर्षल पाटील यांना त्यांच्या कामाचे पैसे वेळेवर मिळत होते. मात्र, त्यानंतर संबंधित अधिकाऱ्यांकडून ‘पैसे नाहीत’ असे सांगण्यात येत होते, असा दावा पवार यांनी केला आहे. छोट्या कंत्राटदारांना या आर्थिक अडचणीचा मोठा फटका बसत असून, कामासाठी घेतलेले कर्ज, मजुरांचे पैसे, साहित्य खरेदी आणि इतर खर्च भागवताना त्यांची आर्थिक कोंडी होत असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

शिक्रापूर पोलिसांच्या सतर्कतेने हनीट्रॅपचा डाव उधळला; दोघी महिलांसह चौघांवर गुन्हा दाखल

‘कंत्राटदारांना वाऱ्यावर सोडले’

सरकारकडून विविध योजनांसाठी मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जात असताना विकासकामे करणाऱ्या कंत्राटदारांची बिले मात्र प्रलंबित ठेवली जात असल्याचा आरोप रोहित पवार यांनी केला. निवडणुका जिंकण्यासाठी विविध योजनांची घोषणा केली जाते; मात्र प्रत्यक्ष विकासकामे करणाऱ्या कंत्राटदारांच्या थकीत बिलांकडे दुर्लक्ष केले जात असल्याची टीका त्यांनी केली.

राज्यात सुमारे एक लाख कंत्राटदार असून त्यांच्या प्रश्नांकडे सरकारने गांभीर्याने पाहण्याची गरज असल्याचे पवार यांनी म्हटले आहे. कंत्राटदारांची थकीत बिले तातडीने अदा करावीत, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

कंत्राटदार महासंघाचीही आक्रमक भूमिका

हर्षल पाटील यांच्या मृत्यूनंतर महाराष्ट्र राज्य कंत्राटदार महासंघानेही संताप व्यक्त केला. शासनाकडून वेळेवर बिले न मिळाल्यामुळे कंत्राटदार आर्थिक अडचणीत सापडत असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे.

दरम्यान, या प्रकरणामुळे शासकीय कामांची बिले मंजूर होऊनही ती प्रत्यक्षात कंत्राटदारांच्या खात्यावर जमा होण्यासाठी लागणारा वेळ, निधीची उपलब्धता आणि विभागीय पातळीवरील प्रक्रियेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. सरकारने थकीत बिलांबाबत स्पष्ट भूमिका जाहीर करून कंत्राटदारांना दिलासा द्यावा, अशी मागणी जोर धरत आहे.

रोहित पवार यांनीही थकीत रक्कम तातडीने देण्याची मागणी करत सरकारला इशारा दिला आहे. त्यामुळे कंत्राटदारांच्या थकीत बिलांचा प्रश्न आगामी काळात आणखी तापण्याची शक्यता आहे.