फोटो सौजन्य: गुगल
या प्रकरणाची सुनावणी सरन्यायाधीश सूर्यकांत, जॉयमाला बागची आणि विपुल पांचोली यांनी खंडपीठात सुनावणी केली होती. न्यायालयाने गुरुग्राम पोलीस आयुक्तांना आणि तपास अधिकाऱ्याला 25 मार्च रोजी प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देश दिले. त्य़ाचबरोबर या प्रकरणाच्या संबंधित सविस्तर अहवाल देखील सादर करण्याचे निर्देश दिले. खंडपीठाने आदेश देताना, पीडितेच्या कुटुंबीयांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावरून तपास प्रक्रिया अत्यंत चिंताजनक आणि असंवेदनशील पद्धतीने राबवली गेली असल्याचं दिसत आहे. ही बाब चिंतेचा विषय असल्याचंही कोर्टाने सांगितलं आहे.
सुनावणीदरम्यान, ज्येष्ठ वकील मुकूल रोहतगी यांनी तपास प्रक्रियेबाबत गंभीर प्रश्न मांडले, त्यांनी नमूद केलं की, गुन्हा घडून महिना झाल्यानतंरही आणि आरोपींची नावं समोर आलं असताना सुद्धा पोलिस ठोस कारवाई करण्यात अपयशी ठरले. त्यांनी पुढे असा आरोप केला की, त्या पीडितेला पोलीस ठाण्यात आणि बाल कल्याण समितीकडे (CWC) नेण्यात आलं होतं. दंडाधिकाऱ्यांनी तिला तिथे खरं बोलण्याचा आग्रह केला. इतकंच नव्हे तर आरोपीलाही तिच्या समोर आणण्यात आलं होतं. हे कायद्याच्या विरोधात आहे, पोलीसांनी कायद्याचं उल्लंघन केलं असल्याचं यात कोर्टानं सांगितलं.
मुकूल रोहतगी यांनी हेदेखील सांगितलं की, या प्रकरणातील तपास अधिकारी याआधी पॉक्सो प्रकरणी लाच घेतल्याप्रकरणी सस्पेंड झाले होते. एवढंच नाही तर पिडितेच्या कुटुंबाला हे प्रकरण पुढे नेऊ नका असं सांगण्यात आलं होतं. त्यांनी कोर्टाकडे मागणी केली आहे की, गुरुग्राम पोलिसांना तपासातून हटवावं आणि सीबीआय किंवा विशेष तपास पथक केलं जावं.
कोर्टाच्या नाराजीवर युक्तिवाद करत राज्यसरकारच्या वतीने युक्तीवाद करण्यात आला की, या प्रकारणात सुरुवातीला महिला अधिकारी तपास करत होत्या. पण त्यांचं निलंबन झाल्यानंतर SHO ने तपास हाती घेतला. तपास प्रक्रियेतील निकषांवर नाराजी व्यक्त करत, न्यायालयाने या प्रकरणी सविस्तर प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
