न्यायालयाची दिशाभूल करणाऱ्या पोलीस निरिक्षकाची चौकशी करा!

हत्येच्या प्रकरणात दिंडोशी पोलिसांनी अल्पयीन मुलाला अटक केली. गुन्हा घडला त्यावेळी आपण अल्पवयीन असताना केवळ पैशाची पूर्तता न केल्याने पोलीस निरिक्षक समाधान वाघ यांनी न्यायालयाची दिशाभूल करून मुलाच्याविरोधात मुख्य आरोपी म्हणून गुन्हा दाखल केला असल्याचा आरोप करून अल्पवयीन मुलाच्यावतीने त्याच्या वडीलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

मुंबई : एका हत्येच्या गुन्ह्यात (Murder Case) अल्पवयीन मुलाला (Minor Boy) मुख्य आरोपी (Chief Accuse) दाखवून बाल न्याय मंडळाची (Juvenile Justice Board) दिशाभूल करणाऱ्या दिंडोशी पोलीस (Dindoshi Police) ठाण्याच्या पोलीस निरीक्षकाला (Police Inspector) हे प्रकरण चांगलेच भोवण्याची शक्यता आहे. पोलीस निरीक्षकावर गंभीर आरोप करणार्‍या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेत पोलीस निरीक्षकाची चौकशीचे करण्याचे आदेश पोलीस उपाआयुक्तांना दिले.

हत्येच्या प्रकरणात दिंडोशी पोलिसांनी अल्पयीन मुलाला अटक केली. गुन्हा घडला त्यावेळी आपण अल्पवयीन असताना केवळ पैशाची पूर्तता न केल्याने पोलीस निरिक्षक समाधान वाघ यांनी न्यायालयाची दिशाभूल करून मुलाच्याविरोधात मुख्य आरोपी म्हणून गुन्हा दाखल केला असल्याचा आरोप करून अल्पवयीन मुलाच्यावतीने त्याच्या वडीलांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मुलाला केलेली अटक चुकीची असूनही मुलगा अल्पवयीन असल्याने बाल सुधारगृहात ठेवण्यात यावे, अशी विनंतीही याचिकेत केली. या याचिकेवर न्या. रेवती मोहिते डेरे आणि न्या. माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

पोलिसांनी आरोपी अल्पवयीन असल्याने डोंगरी येथे बाल न्याय मंडळासमोर हजर केले आणि बालसुधारगृहात ठेवले. परंतु, काही दिवसांनंतर पोलीस निरिक्षक समाधान वाघ यांनी मुलाच्या वयाशी संबंधित कागदपत्रे मागितली. त्यानुसार, तो शिकत असलेल्या शाळेने दिलेले प्रमाणपत्र आणि आधार ओळखपत्र आरोपीच्या वडिलांनी वाघ यांना दिले. त्यावर मुलाची जन्मतारीख ४ जून २००५ नमूद करण्यात आली होती. यावेळी, वाघ यांनी मुळ प्रती परत करण्यासाठी ५० हजार रुपयांची मागणी केली. त्याची पूर्तता न केल्याने वाघ यांनी बाल न्याय मंडळाकडे अर्ज करून आरोपीचे वय जाणून घेणार्‍या चाचणीसाठी परवानगी मागितली.

मंडळाच्या परवानगीनंतर त्याची नागपाडा पोलीस रुग्णालयात वैद्यकीय चाचणी करण्यात आली. त्याचे वय २० ते २१ वर्षे असल्याचे नमूद करण्यात आल्याने बाल न्याय मंडळाने वाघ यांना आरोपीला नियमित न्यायालयासमोर हजर करण्यास परवानगी दिल्याचा दावा याचिकाकर्त्याकडून करण्यात आला. त्याची गंभीर दखल खंडपीठाने घेत पेालीस निरीक्षक वाघ यांच्या विरोधात चौकशी करण्याची करण्याचे पोलीस उपायुक्तांना आदेश दिले. तसेच, आरोपच्या अल्पवयीन संदर्भात सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश दिले. तोपर्यंत आरोपीला बाल सुधारगृहात ठेवण्यात यावे असेही खंडपीठाने स्पष्ट केले.