वाचथी अत्याचार प्रकरणी महिलांना 31 वर्षांनंतर न्याय, मद्रास हायकोर्टाने 269 सरकारी अधिकऱ्यांना ठरवलं दोषी

मद्रास उच्च न्यायालयाने चंदन तस्करांच्या शोधात तामिळनाडूतील आदिवासी गावात छापे टाकून तेथील रहिवासी महिलांवर अत्याचार करणाऱ्या २६९ सरकारी अधिकाऱ्यांच्या दोषी ठरवलं आहे.

मद्रास उच्च न्यायालयाने (Madras High Court ) 31 वर्षे जुन्या एका खटल्यात 18 आदिवासी महिलांना न्याय देत निकाल दिला आहे. चंदन तस्करांच्या शोधात तामिळनाडूच्या धर्मपुरी जिल्ह्यातील वाकाठी आदिवासी गावात (Vachathi rape case)छापा टाकून तेथील महिला रहिवाशांवर अत्याचार करणाऱ्या २६९ सरकारी अधिकाऱ्यांना शुक्रवारी उच्च न्यायालयाने दोषी ठरवले. या प्रकरणांतर्गत 17 आरोपींना 18 महिलांवर अत्याचार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवण्यात आले होते, त्यापैकी एक त्यावेळी आठ महिन्यांची गर्भवती होती आणि दुसरी 13 वर्षांची अल्पवयीन होती.

[read_also content=”इस्लामपुरात क्षुल्लक कारणामुळे दोन गटात तुफान राडा, 22 जखमी, 76 जणांविरुद्ध गुन्हा दाखल https://www.navarashtra.com/crime/two-group-clashes-in-islampur-over-old-disputs-nrps-463671.html”]

खटल्यादरम्यान 50 हून अधिक आरोपींचा मृत्यूही झाला आहे. उर्वरित आरोपींना सत्र न्यायालयाने 2011 मध्ये एक ते 10 वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा सुनावली होती. मद्रास हायकोर्टाने सर्व शिक्षा कायम ठेवताना म्हटले आहे की, “खऱ्या तस्करांना संरक्षण देण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी एक कट रचला होता. एक मोठ्या प्रमाणात नाटक रचले गेले ज्यामध्ये निष्पाप आदिवासी महिलांना फटका बसला… वेदना आणि त्रास सहन करावा लागला. त्यांच्याकडून पैशात भरपाई दिली गेली आणि नोकरीच्या रूपात केली गेली पाहिजे.”

2016 मधील खंडपीठाच्या आदेशानंतर न्यायमूर्ती पी वेलमुरुगन यांनी तामिळनाडू सरकारला 18 महिलांपैकी प्रत्येकी 10 लाख रुपयांची भरपाई तात्काळ सोडण्याचे आणि बलात्काराच्या आरोपींकडून 50% रक्कम वसूल करण्याचे आदेश दिले. 18 महिलांना किंवा त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना योग्य स्वयंरोजगार किंवा कायमस्वरूपी नोकऱ्या देण्याचे निर्देशही राज्याला देण्यात आले. “या घटनेनंतर वाकाठी गावातील जीवनमान आणि जीवनमान सुधारण्यासाठी केलेल्या उपाययोजनांबाबत राज्य न्यायालयाला अहवाल देईल,” न्यायाधीश म्हणाले.

तत्कालीन अधिकाऱ्यांव होणार कडक कारवाई

न्यायमूर्ती वेलमुरुगन यांनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि तामिळनाडूचे जिल्हा वन अधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले जे गुन्ह्याविरुद्ध कारवाई करण्यात अपयशी ठरले. ते म्हणाले की, साक्षीदारांच्या पुराव्यावरून खरे गुन्हेगार कोण होते हे स्पष्ट झाले आहे, परंतु त्यांनी त्यांच्यावर कोणतीही कारवाई केली नाही आणि खर्‍या गुन्हेगारांना वाचवण्यासाठी निरपराध गावकऱ्यांवर अत्याचार करण्यात आले.

सीबीआयकडे होता तपास

जून 1992 मध्ये, वन अधिकारी एका कथित चंदन तस्करी प्रकरणाचा तपास करण्यासाठी गावात गेले होते आणि चौकशीच्या नावाखाली त्यांनी हा गुन्हा केला. तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला. सीबीआयने चार भारतीय वन सेवेतील अधिकाऱ्यांसह २६९ जणांवर आरोपपत्र दाखल केले.