परमबीर सिंह यांच्या जामीनावर प्रश्नचिन्ह; एस्प्लनेड कोर्टाकडून CBI ला नोटीस

मुंबईतील Esplanade Magistrate Court यांनी Central Bureau of Investigation आणि Param Bir Singh यांना नोटीस बजावत त्यांचा जामीन रद्द का करू नये.

• जामीन रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.
• कायदेशीर वादात ही महत्त्वाची घडामोड समजली जात आहे.
• Rajani Associates Advocates and Solicitors यांचे मार्गदर्शन लाभत आहे.

मुंबईतील Esplanade Magistrate Court यांनी Central Bureau of Investigation आणि Param Bir Singh यांना नोटीस बजावत त्यांचा जामीन रद्द का करू नये, याबाबत स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले आहेत. Lilavati Kirtilal Mehta Medical Trust आणि Param Bir Singh यांच्यात सुरू असलेल्या कायदेशीर वादात ही महत्त्वाची घडामोड समजली जात आहे.

नीट पेपरफुटीप्रकरणी मोठी अपडेट; सीबीआयने लातुरातून निवृत्त प्राध्यपकाला घेतले ताब्यात

ट्रस्टने दाखल केलेल्या अर्जानुसार, मे २०२३ मध्ये जामिनावर मुक्त झाल्यानंतरही Param Bir Singh यांनी धमकी देणे, खंडणी उकळणे आणि दबाव निर्माण करणे यांसारख्या प्रकारांद्वारे जामिनाच्या अटींचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. त्यामुळे त्यांचा जामीन रद्द करण्याची मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.

आज झालेल्या सुनावणीदरम्यान Param Bir Singh हे त्यांचे वकील अॅड. मोकाशी यांच्यासोबत न्यायालयात उपस्थित होते. नोटीस स्वीकारल्यानंतर न्यायालयाने दोन्ही पक्षांना लेखी उत्तर सादर करण्यासाठी मुदत दिली असून पुढील सुनावणी १ जून २०२६ रोजी ठेवण्यात आली आहे.

धक्कादायक ! जीवे मारण्याची धमकी देत अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार; पीडितेच्याच घरी केलं कृत्य अन्… 

याआधी, ६ मे २०२६ रोजी Bombay High Court यांनी एस्प्लनेड न्यायालयाला या प्रकरणावर तातडीने सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले होते. ट्रस्टच्या मते, माजी कार्यकारी संचालकांच्या कथित वर्तनामुळे विश्वस्त, रुग्णालयातील कर्मचारी आणि प्रशासनावर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. हा अर्ज कायमस्वरूपी विश्वस्त Prashant Mehta यांच्या माध्यमातून दाखल करण्यात आला असून ट्रस्टतर्फे अॅड. सुभाष झा, दिक्षत मेहरा, मोनिश भाटिया आणि मीनल चंदनानी हे वकील बाजू मांडत आहेत. त्यांना Rajani Associates Advocates and Solicitors यांचे मार्गदर्शन लाभत आहे.