कोरेगाव तालुक्यात क्रशरने भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या मालमत्तेचा वाढतोय ढीग; कारवाईची जोरदार मागणी

कोरेगावमध्ये अवैधरित्या क्रशर सुरु असल्याची धक्कादायक बाब समोर येत आहे. याबाबत पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उपाध्यक्ष रमेश अनिल उबाळे यांनी पुराव्यानिशी निवेदन सादर केले.

कोरेगाव : सर्वसामान्य माणसांना घरकुल बांधण्यासाठी वाळू मिळावी. यासाठी महसूल विभागात हेलपाटे मारावे लागतात तर दुसऱ्या बाजूला अधिकाऱ्यांचे हात ओले करून कोरेगाव तालुक्यात अनेक क्रशर भ्रष्ट अधिकाऱ्यांच्या बेनामी संपत्तीचा ढीग वाढतोय. याबाबत पीपल्स रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया उपाध्यक्ष रमेश अनिल उबाळे यांनी पुराव्यानिशी निवेदन सादर केले. तसेच चौकशीची मागणी केल्याने खळबळ माजली आहे. दरम्यान, उच्च न्यायालयामध्ये कागदपत्र सादर केली असून याचिका दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. असे खात्रीलायक वृत्त हाती आले आहे.

याबाबत कोरेगाव तालुक्यातील गौण खनिजाबाबत अभ्यासपूर्ण निवेदन करणाऱ्या अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनी लक्ष वेधून घेतले आहे. लोकशाही मार्गाने उपविभागीय अधिकारी व तहसीलदार कोरेगाव यांना लेखी निवेदन देऊन आपल्या स्वच्छ कारभाराबाबत जनतेला खात्री पटवण्याची संधी दिली आहे. परंतु या संधीचा लाभ घेण्यापेक्षा आपल्या मालमत्तेचा ढीग वाढवण्याकडेच कल दिसत आहे. असं खेदाने नमूद करावे वाटते.

राजकीय बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा 

क्रशर उभा करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्र सादर करावे लागतात. त्यानंतरच वित्त संस्था व बँका कर्ज प्रकरण करतात. याबाबत काही कोरेगावातील क्रशर मालकांना केंद्र सरकारने सूट दिली आहे का? तसे असेल तर ते नशीबवान ठरलेले आहेत. त्याचे पुरावा संबंधित अधिकाऱ्यांनी जनतेसमोर सादर करावा. त्यांचा जाहीर सत्कार केला जाईल. अन्यथा येत्या पाच जून रोजी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर आंदोलन करून त्यानंतरच मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याची मानसिकता कार्यकर्त्यांनी तयार केली आहे.

शासकीय कार्यालयामध्ये रॉयल्टी म्हणजे स्वामित्व देण्याची पद्धत कोरेगाव तालुक्यात वगळून झालेली आहे. असं काही अधिकाऱ्यांना वाटत असले तरी तो त्यांचा गोड गैरसमज न्यायालयात सिद्ध होईलच. तत्पूर्वी एक संधी म्हणून आम्ही लोकशाही मार्गाने आंदोलन करत आहे. असं कोरेगाव तालुक्यातील सामान्य जनतेने भूमिका घेतली आहे.

महाराष्ट्रसंबंधित बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा

कोरेगाव तालुक्याच्या हद्दीतील डोंगर पायथा नजीक असलेले क्रशर वादग्रस्त आहेत. स्थानिक ग्रामपंचायतीला कोणतेही स्वामित्व मिळत नाही. महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली तर त्यामध्ये राजकीय हस्तक्षेप होत असल्याने त्यांचे हात बांधले गेलेले आहेत. एखाद्या विरोधी पक्षाच्या नेत्याचे हेच क्रशर असते तर ईडीने त्यांच्यावर धाड टाकले असती. पण, सब घोडे बारा टक्के झाल्यामुळे कोरेगाव तालुक्यामध्ये आता एक क्रशराचे अतिक्रमण करणारे धन दांडगे स्थानिक स्वराज्य संस्थेत घुसण्याची शक्यता निर्माण झालेली आहे. दरम्यान याबाबत राज्याचे राज्यपाल ते कोरेगाव पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक यांच्यापर्यंत यापूर्वीही, यानंतरही आणि आताही निवेदन देण्यात आलेले आहे. कृपया ,त्यांनी त्यांच्या कार्यालयातील टपाल विभागातून आलेल्या पत्राची पडताळणी करावी, असे नमूद केले आहे.

कोरेगाव तालुक्यातील क्रशरची स्वामीत्व म्हणजेच रॉयल्टी शंभर टक्के वसूल झाली तर कोरेगावातील एकही रस्ता हा बांधकामाविना राहणार नाही. अशी खात्री सुद्धा देण्यात येत आहे. दरम्यान, या आंदोलनाबाबत रमेश अनिल उबाळे हे ठाम असून संबंधित विभागाकडे म्हणजेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळ व गौण खनिज विभागाकडे संपर्क साधला असता संबंधित अधिकाऱ्यांशी संपर्क झालेला नाही.