आरबीआयचा इशारा: २०२५ पासून डिजिटल फसवणुकीत वाढ, बँकांनी सावध राहा!

आरबीआयच्या अहवालानुसार 2025 पासून डिजिटल फसवणुकीत पुन्हा वाढ झाली आहे. खासगी बँका संख्येनुसार तर सार्वजनिक बँका मूल्यानुसार आघाडीवर आहेत. ‘म्यूल हंटर’ प्रणालीद्वारे फसवे व्यवहार शोधले जात आहेत.

• 2025 पासून डिजिटल फसवणुकीत वाढ
• आरबीआयने ‘म्यूल हंटर’ प्रणाली सुरू केली
• फिनटेक कंपन्यांच्या वेगाने बँका मागे

मुंबई: जुलैपर्यंत व्यवहारांच्या संख्येच्या प्रमाणात फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये लक्षणीय घट झाली आहे. तथापि, २०२५ पासून डिजिटल फसवणुकीच्या घटनांमध्ये पुन्हा वाढ होऊ लागली आहे, असे रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) चे डेप्युटी गव्हर्नर टी. रबी शंकर यांनी सांगितले. ते स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआय) च्या येथे झालेल्या कार्यक्रमात बोलत होते. ते म्हणाले की, या वर्षाच्या सुरुवातीपासून ही वाढ हंगामी किंवा चक्रीय असू शकते आणि आरबीआय याची कारणे तपासत आहे. आरबीआयच्या वार्षिक अहवालानुसार, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात फसवणुकीच्या प्रकरणांची संख्या २३.९५३ पर्यंत कमी झाली, जी मागील आर्थिक वर्षात ३६,००० पेक्षा जास्त होती. बहुतेक फसवणुकीच्या घटना कार्ड आणि इंटरनेट व्यवहारांसारख्या डिजिटल पेमेंट क्षेत्रात घडल्या.

कारवाईची भीती दाखवून ज्येष्ठाची फसवणूक; तब्बल 99 लाखांना घातला गंडा

अहवालानुसार, खासगी क्षेत्रातील बँकांचा संख्येनुसार सुमारे ६० टक्के फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये वाटा आहे, तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचा मूल्यानुसार ७१ टक्क्यांहून अधिक आहे. शंकर यांनी स्पष्ट केले की आरबीआयने ‘म्यूल हंटर’ नावाची डिजिटल प्रणाली देखील तैनात केली आहे, जी फसव्या रकमेचा वापर करणाऱ्या खात्यांना शोधण्यास मदत करते.

त्यांनी पुढे म्हटले की बँकांनी सुरुवातीच्या विकासादरम्यान युनिफाइड पेमेंट सिस्टम (यूपीआय) ची क्षमता पुरेशी समजून घेतली नाही, तर वित्तीय तंत्रज्ञान (फिनटेक) कंपन्यांनी त्यांच्या लवचिक पायाभूत सुविधांमुळे या क्षेत्रात वेगाने प्रगती केली आहे. बँकर्सना संबोधित करताना, केंद्रीय बँकेच्या डेप्युटी गव्हर्नरने सांगितले की पारंपारिक बँका त्यांच्या मोठ्या शाखा नेटवर्क, उच्च अनुपालन खर्च आणि जटिल आयटी पायाभूत सुविधांमुळे संरचनात्मकदृष्ट्या कमकुवत आहेत. त्यांनी इशारा दिला की या बँका केवळ हळूहळू डिजिटलायझेशन करून स्पर्धात्मक राहू शकणार नाहीत.

डिजिटल करन्सीचे परिणाम समजून घ्या

बैंकाना फिनटेक इकोसिस्टमशी स्पर्धा करण्यासाठी त्यांच्या मुख्य पायाभूत सुविधांचे आधुनिकीकरण आणि लवचिकीकरण करण्याचा सल्ला दिला. आरबीआयच्या डेप्युटी गव्हर्नरने सांगितले की, बँकांची भविष्यातील स्पर्धात्मकता यापुढे केवळ बॅलन्स शीटच्या ताकदीवर अवलंबून राहणार नाही, तर डेटा क्षमता आणि तांत्रिक लवचिकतेवर अवलंबून असेल. त्यांनी असेही म्हटले की खाजगी डिजिटल चलने बँकांच्या अस्तित्वाला धोका निर्माण करतात, परंतु या मुद्द्यावर पुरेशी चर्चा केली जात नाही. सेंट्रल बैंक डिजिटल करन्सीजच्या आगमनामुळे बैंकिंग ऑपरेशन्समध्येही महत्त्वपूर्ण बदल होतील आणि बँकांना हे परिणाम समजून घेणे आवश्यक आहे.

Kerala Crime: २१व्या शतकातही अंधश्रद्धेचं राज! भूत उतरवण्याच्या नावाखाली तरुणीचा छळ; केरळ येथील थरकाप उडवणारी घटना