विवाहबाह्य संबंध, तर पोटगी मिळणार नाही! सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय, हायकोर्टाचा आदेश रद्द

पत्नीच्या पोटगीच्या हक्काबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. सतत विवाहबाह्य संबंधात राहत असल्याचे सिद्ध झाल्यास पत्नीला पोटगी मिळणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द केला.

• सतत विवाहबाह्य संबंधात राहत असल्याचे सिद्ध झाल्यास पत्नी पोटगीसाठी पात्र ठरणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.
• केवळ संशय किंवा एक-दोन घटनांच्या आधारे पोटगी नाकारता येणार नाही; ठोस पुरावे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
• या निर्णयामुळे कौटुंबिक न्यायालयांतील पोटगीसंबंधी प्रकरणांमध्ये पुराव्याचे महत्त्व अधिक वाढणार आहे.

पत्नीच्या पोटगीच्या हक्कासंदर्भात दिलेट एका निकालात, सर्वोच्च न्यायालया म्हटले आहे की, विवाहबाह्य संबंधात राहणाऱ्या पत्नीला पोटगी मिळण्याचा हक्क राहणार नाही. हा निर्णय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या एका खटल्याविरुद्ध दाखल केलेल्या अपिलावर आला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे.

Pune Crime: घरात सापडले तिघेही बेशुद्ध… दार उघडल्यानंतर समोर आलं हृदयद्रावक दृश्य! ऑनलाईन मागवलं ‘सोडियम नायट्रेट’ आणि…

‘व्यभिचार’ व ‘विवाहबाह्य संबंध राहणे’ यात फरक

आपल्या आदेशात, न्यायालयाने म्हटले आहे की व्यभिचाराचा आरोप आणि विवाहबाहा संबंध सुरू ठेवणे या दोन वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. व्यभिचाराचा अर्थ असा होऊ शकतो की, एखाद्या व्यक्तीने विवाहात असताना दुसऱ्या व्यक्तीसोबत संबंध ठेवले आहेत. व्यभिचारात राहणे म्हणजे पत्नी दुसऱ्या व्यक्तीसोबत सतत किंवा कायमस्वरूपी वैवाहिक संबंधात राहत आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार, केवळ एका घटनेच्या किवा संशयाच्या आधारावर पत्नीचा पोटगीचा हक्क नाकारला जाऊ शकत नाही. तथापि, जर पत्नी सतत विवाहबाह्य संबंधात किंवा कोणासोबत वैवाहिक संबंधात राहत असेल, तर ती पोटगीसाठी पात्र ठरू शकत नाही.

पोटगीचा हक्क केव्हा गमावू शकते?

जुन्या फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम १२५ (४) मध्ये अशी तरतूद होती की, जर पत्नी विवाहबाह्य संबंधात असेल तर ती आपल्या पतीकडून पोटगी मागू शकत नाही. हे तत्त्व नवीन भारतीय नागरी संरक्षण संहितेमध्ये कायम ठेवण्यात आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की ही तरतूद आजही लागू आहे आणि न्यायालयांनी तिचे पालन केले पाहिजे. पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने एका आदेशात म्हटले आहे की, एखाद्या महिलेची तिच्या पूर्वीच्या ओळखीच्या व्यक्तीसोबतची भेट, तिचे त्याच्यासोबत विवाहबाह्य संबंध सुरू आहेत हे सिद्ध करत नाही. त्यामुळे, केवळ एका घटनेच्या आधारावर घटस्फोट किंवा इतर कायदेशीर कारवाई सुरू केली जाऊ शकत नाही.

या निर्णयानंतर अनेक प्रश्न

विवाहबाह्य संबंध ठेवणाऱ्या प्रत्येक पत्नीला आता पोटगी नाकारली जाईल का? हे समजून घेण्यासाठी, न्यायालयाचा आदेश आणि खटल्याचे परीक्षण करणे आवश्यक आहे. मध्य प्रदेशातील एका पती-पत्नीमध्ये बऱ्याच काळापासून वाद सुरू होता. पतीने आरोप केला की पत्नीचे दुसऱ्या पुरुषासोबत संबंध सुरू आहेत. या प्रकरणाची सुनावणी कनिष्ठ न्यायालयात झाली आणि नंतर ते उच्च न्यायालयात पोहोचले. उच्च न्यायालयाने पत्नीला पोटगी देण्याचा आदेश दिला.

महाळुंगेतील भूखंड वाद तापला, दोन्ही बिल्डरांकडून परस्परांवर आरोप; नेमकं काय घडलं?

या निर्णयानंतर काय बदल होईल?

एकत्र राहण्याच्या प्रकरणांमध्ये पत्नीला पोटगी देण्यास मनाई करणाऱ्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशामुळे, भविष्यातील कौटुंबिक न्यायालयाच्या सुनावण्यामध्ये पुराव्याबी भूमिका अधिक महत्त्वाची टरोल, वामुळे, पानी पलीकडून पोटगीवी मागणी करत असल्यामुळे न्यायालयात प्रलंबित असलेली अनेक प्रकरणं सोडवणे सोपे होईल, त्याच वेळी पत्नीचे कोणासोबत तरी विवाहबाहा संबंध सुरू असल्याचा संशय असल्यामुळे, ती पोटगी देण्यास तयार नसू शकते.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)