सोमवार, 9 नोव्हेंबर 2026
(फोटो सौजन्य: Pinterest)
Crime News : तुकाराम मुंढे ॲक्शन मोडमध्ये; आरोपी सिया गोयलच्या वडिलांचे दुकान सील
न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले, तुम्ही नाही केले तर आम्ही करू. हा विषय नागरिकांच्या, विशेषतः वाढत्या मुलांच्या आरोग्याशी संबंधित आहे आणि त्यासंबंधीचे निर्णय कॉर्पोरेट कंपन्यांच्या दबावाखाली घेतले जाऊ नयेत. एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती जे. बी. परडीवाला आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने एफएसएसएआयला कडक शब्दांत फटकारले, याचिकाकर्त्याने निदर्शनास आणले की अन्न सुरक्षा प्राधिकरण लेबलिंगच्या कल्पनेला विरोध करत आहे.
चेतावणी लागू करण्यास संकोच
अन्न मानके नियामक संस्थेच्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार, एफएसएसएआय अशा उपायाची अंमलबजावणी करण्यास संकोच करत असल्याचे दिसून आले, याची न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. ७ मार्च रोजी झालेल्या एफएसएसएआय बैठकीच्या इतिवृत्ताचा हवाला देत, याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, तेथे घेतलेले निर्णय न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्देशांच्या पूर्णपणे विरुद्ध होते. अन्नपदार्थाच्या पॅकेजवरील चेतावणी लेबलला उद्योगाचा विरोध असल्याचे कारण देत, एफएसएसएआयने दैनंदिन सेवनाच्या तक्त्यामध्ये अतिरिक्त साखर, संतृप्त चरबी आणि मीठ घोषित करण्याची सूचना केली.
आदेशाचे पालन का नाही
खंडपीठ म्हणाले, तुम्ही न्यायालयाची फसवणूक करत आहात का? या सर्व कॉर्पोरेट कंपन्यांकडून तुमच्यावर खूप दवाव आहे आणि तुम्ही त्या दवावापुढे झुकत आहात! आम्ही हे जनहितासाठी करत आहोत. हे लक्षात ठेवा. आम्ही हे स्वतः साठी करत नाही, तुम्ही आमच्या आदेशाचे पालन का करत नाही? तुम्ही आतापर्यंत काय केले आहे? तुमच्यावरील दबाव आम्हाला माहीत आहे. तुम्ही है स्वतः करणार की आम्ही आदेश काढावा? न्यायालयाने विचारले, ‘या देशातील लोक निरोगी राहावेत असे तुम्हाला वाटत नाही का? विशेषतः वाढणारी मुले?”
ओवेसींना खंडपीठाचा दणका, दाखल गुन्हा रद्द करण्यास नकार; नेमकं प्रकरण काय?
आवश्यक कारवाई करण्यास सरकार तयार आहे का?
खंडपीठाने केंद्र सरकारचे प्रतिनिधित्व करणारे अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ब्रिजेंद्र चहर यांना थेट प्रश्न विचारला. सरकार आवश्यक कारवाई करण्यास तयार नाही का, असा प्रश्न न्यायालयाने विचारला आणि न्यायालयाचा आदेश स्पष्ट असल्याचे पुन्हा सांगितले. एएसजी ब्रिजेंद्र चहर यांनी सरकारची कृती योजना स्पष्ट करण्याची परवानगी देण्याची न्यायालयाला विनंती केली, परंतु न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले की, न्यायालयाने आदेश दिल्याप्रमाणेच सरकारने कृती केली पाहिजे. खंडपीठाने पुनरुच्चार केला, तुम्ही हे करू शकत नसाल, तर आम्ही आदेश काढू.
(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)
