रविवार, 8 नोव्हेंबर 2026
Chandrapur News: कन्हाळगाव अभयारण्याच्या प्रस्तावाला ४७ गावांचा विरोध; मुनगंटीवार म्हणाले, 'इच्छेविरुद्ध निर्णय लादू देणार नाही'
अभयारण्याचा प्रस्ताव रद्द करण्यासाठी शासनाच्या सर्वोच्च स्तरावर पाठपुरावा करणार असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. या प्रश्नासंदर्भात मुनगंटीवार यांनी सरपंच संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांची भूमिका जाणून घेत वनविभागाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत दृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेतली. यावेळी अभयारण्यामुळे निर्माण होणारे संभाव्य निबंध, स्थानिक रोजगार, आदिवासींचे पारंपरिक हक्क आणि मानव-वन्यजीव संघर्ष यावर सविस्तर चर्चा झाली. ग्रामस्थांचा तीव्र विरोध लक्षात घेता त्यांच्या भावना आणि अडचणी समजून घेतल्याशिवाय पुढील कार्यवाही करू नये, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. (फोटो सौजन्य – AI Created)
कन्हाळगाव अभयारण्याचे प्रस्तावित क्षेत्र तब्बल २५ हजार १३८ हेक्टर असून, यात गोंडपिपरी तालुक्यातील ३९, पोंभुर्णा तालुक्यातील ५ आणि बल्लारपूर तालुक्यातील तालुक्यातील ३ अशा एकूण ४७ गावांचा समावेश आहे. या परिसरातील मोठ्या वनक्षेत्राचे व्यवस्थापन सध्या वनविकास महामंडळाकडे आहे. महामंडळाच्या माध्यमातून स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होत आहे. मात्र, अभयारण्याची निर्मिती झाल्यास कोअर आणि बफर क्षेत्रातील गावांवर निबंध येण्याची तसेच वनाधारित रोजगार आणि गौण वनोपजावर परिणाम होण्याची भीती ग्रामस्थांनी व्यक्त केली आहे.
आदिवासीबहुल भागातील अनेक कुटुंबांची उपजीविका जंगलातील नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर अवलंबून आहे. त्यामुळे अभयारण्याच्या नावाखाली पारंपरिक जीवनशैलीवर बंधने आल्यास त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल, अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. ताडोबा-अंधारी व्याघ्र प्रकल्पातील पुनर्वसित गावांमधील नागरिकांच्या समस्यांचाही यावेळी उल्लेख करण्यात आला.
आनंदाची बातमी ! आता जमीन नावावर नसली तरी शेतकऱ्यांना मिळणार फार्मर आयडी; सन्मान निधीचा मार्ग मोकळा
या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत १८, १९ किंवा २० नोव्हेंबर रोजी बैठक आयोजित करण्यासाठी त्यांनी पुढाकार घेतला आहे. तसेच वनमंत्री गणेश नाईक आणि वनविभागाच्या सचिवांसोबतही चर्चा करण्यात येणार आहे. नागपूर किंवा चंद्रपूर येथे वनविभागाचे वरिष्ठ अधिकारी, सरपंच संघटनेचे प्रतिनिधी आणि ग्रामस्थांची संयुक्त बैठक घेण्याचेही त्यांनी सुचविले. ४७ गावांतील हजारो कुटुंबांच्या रोजगाराचा, अस्तित्वाचा आणि पारंपरिक हक्कांचा प्रश्न बनलेल्या या प्रस्तावाबाबत आता मुख्यमंत्री व वनमंत्र्यांसोबत होणाऱ्या संभाव्य बैठकीकडे संपूर्ण परिसराचे लक्ष लागले आहे.
