खळबळजनक ! बीडमध्ये 6 वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार; कोर्टाने नराधमाला सुनावली 'ही' शिक्षा
याप्रकरणात नायब तहसीलदार प्रविणा बोर्डे यांनी सरकारतर्फे तक्रार दिली आहे. त्यानुसार खडक पोलिस ठाण्यात नऊ जणांवर गुन्हा दाखल करण्यात आहे. तहसीलदार सूर्यकांत येवले, हेमंत गावंडे (रा. इंद्रा मेमरीज, बाणेर रस्ता), राजेंद्र रामचंद्र विध्वंस, ह्रषीकेश माधव विध्वंस, मंगल माधव विध्वंस (तिघे रा. नवी पेठ), विद्यानंद अविनाश पुराणिक (रा. इंदूर, मध्यप्रदेश), जयश्री संजय एकबोटे (रा. कुलाबा, मुंबई), शीतल किसनचंद तेजवाणी आणि अमेडिया एंटरप्रायझेस एलएलपी कंपनीचा संचालक दिग्विजय अमरसिंह पाटील अशी गुन्हा दाखल झालेल्याची नावे आहेत.
याप्रकरणात येवले यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता. त्यास जिल्हा सरकारी वकील प्रमोद बोंबटकर यांनी विरोध केला. जमिनीबाबत तत्कालीन महसूल मंत्र्यांनी दोनवेळा रीग्रांटचा अर्ज नामंजूर केला होता. या प्रकरणातील आरोपी शीतल तेजवाणी हिने उच्च न्यायालयात वतनदारांच्या वतीने केलेली रीट याचिका फेटाळली असताना अमेडीया कंपनीच्या पत्रावरून बोटॅनिकल सर्वे ऑफ इंडियाला जमीन खाली करण्याचे निर्देश येवले यांनी दिले.
व्यावसायिकांशी संगनमत करून शासनाच्या जमिनीची विल्हेवाट लावली. यातून त्याचा हेतू दिसून येतो. महाराष्ट्र कुळवहिवाट व शेतजमीन कायद्यानुसार शासकीय जमीनी कुळवहिवाटेमधून वगळलेल्या असताना त्यासंबंधी हेतुपुरस्सर खाजगी विकसकांच्या बाजूने निर्णय दिला. या गुन्ह्यात येवले हा प्रमुख आरोपी असून, त्याच्या पुढाकाराने व सहकार्यानेच हा गुन्हा घडला आहे, असा युक्तिवाद बोंबटकर यांनी केला. येवले यांच्या वतीने ॲड. हर्षद निंबाळकर यांनी बाजू मांडली. या गुन्ह्याचा तपास आर्थिक गुन्हे शाखेचे सहायक पोलिस निरीक्षक दत्तात्रेय वाघमारे करत आहेत.
प्राधिकरण म्हणून याबाबतचा निकाल दिला
या प्रकरणात कूळ आहे की नाही हे ठरविण्याचा अधिकार येवले यांना असून त्यांनी प्राधिकरण म्हणून याबाबतचा निकाल दिला होता. तब्बल नऊ महिने याबाबत सुनावणी झाली. दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद झाल्यानंतर हा निकाल देण्यात आला होता. तसेच अपिलासाठी देखील वेळ देण्यात आली होती. त्यांनी दिलेला निर्णय बरोबर आहे की नाही, याबाबत योग्य त्या ठिकाणी अपील करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी फौजदारी कारवाई योग्य नाही. तसेच त्यांच्यावर लावण्यात आलेले तीनही कलमे यात लागू होत नाहीत. त्यामुळे त्यांनी केलेला अटकपूर्व जामिनाचा अर्ज मंजूर करण्यात यावा, असा युक्तिवाद ॲड. निंबाळकर यांनी केला.
.png "Videos"){kind=small}
