एमपीएससी आंदोलनाला पोलिसांचा दणका! १५ विद्यार्थ्यांवर गुन्हा दाखल; रोहित पवारांची काय प्रतिक्रिया?

एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासह विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या १५ जणांविरोधात अखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आंदोलनाची परवानगी रद्द केल्यानंतर देखील आंदोलन सुरू ठेवल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे.

• एमपीएससी आंदोलनाला पोलिसांचा दणका!
• १५ विद्यार्थ्यांवर गुन्हा दाखल
• रोहित पवारांची काय प्रतिक्रिया?

पुणे : एमपीएससी अध्यक्षांच्या राजीनाम्यासह विविध मागण्यांसाठी आंदोलन करणाऱ्या १५ जणांविरोधात अखेर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आंदोलनाची परवानगी रद्द केल्यानंतर देखील आंदोलन सुरू ठेवल्याप्रकरणी ही कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, आंदोलनाचे नेतृत्व करणारे आमदार रोहित पवार यांचे नाव गुन्ह्यात नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. याप्रकरणी पोलिस हवालदार समीर जयराम पवार यांनी तक्रार दिली आहे.

 

प्रमोद पाटील, अक्षय कांबळे, अनिकेत देशमाने, प्रवीण पाटील, ऋषिकेश गांगुर्डे, प्रियंका चौधरी, नितीन गिते, सोमनाथ चव्हाण, ओंकार पाटील, गजानन शेळके, अजित काकडे, सिद्धार्थ पंचांगे, संकेत कणसे, सिद्धार्थ जांभुळकर, साहेबराव क्षिरसागर आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे.

परवानगीशिवाय आंदोलन 

१ ऑक्टोबर रोजी दुपारी चारच्या सुमारास काही विद्यार्थी प्रतिनिधी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी नवी पेठेतील इंदुलाल कॉम्प्लेक्ससमोरील सार्वजनिक रस्त्यावर मोठ्या संख्येने विद्यार्थ्यांना एकत्र केले. तेथे परवानगीशिवाय आंदोलन करण्यात आले. यावेळी रस्त्यावरील वाहतूक अडविण्यात आल्याने परिसरात वाहतूक कोंडी झाली आणि नागरिकांना त्रास सहन करावा लागल्याचा आरोप पोलिसांनी केला आहे. पुढील तपास विश्रामबाग पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक विकास भिंगारदिवे करीत आहेत.

रोहित पवारांचा कारवाईवर आक्षेप

एमपीएससीच्या कारभाराविरोधात आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर पोलिसांनी केलेली कारवाई अन्यायकारक असून, त्यांच्या पाठीशी वकिलांची फौज उभी करणार, अशी माहिती आमदार रोहित पवार यांनी दिली. विद्यार्थ्यांवर दाखल केलेल्या एफआयआरमध्ये चुकीची माहिती देण्यात आल्याचा आरोप करत, आंदोलनासाठी एस. एम. जोशी मार्गावर पुन्हा परवानगी देण्याची मागणीही त्यांनी केली. कोणत्याही परिस्थितीत आंदोलनाच्या ठिकाणाहून हटणार नसल्याची भूमिका त्यांनी पत्रकार परिषदेत मांडली. विद्यार्थ्यांवर गंभीर स्वरूपाची कलमे लावण्यात आली असून, एफआयआरमधील दाव्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केले पाहिजेत, असे पवार म्हणाले. ऋषी गांगर्डे हे संबंधित ठिकाणी उपस्थित नसतानाही त्यांचे नाव एफआयआरमध्ये समाविष्ट करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला.

हे सुद्धा वाचा : गाडीवरील स्टिकरवरून माग काढला; दिव्यांग मुलीवरील अत्याचार प्रकरणातील आरोपीला ठोकल्या बेड्या

संविधानाच्या रक्षणासाठी आंदोलन

एमपीएससीमधील कथित गैरप्रकार आणि आयोगाच्या अध्यक्षांच्या मुद्द्यावरून सुरू असलेला लढा संविधानाच्या रक्षणासाठीही असल्याचे पवार म्हणाले. दिल्लीतील आंदोलनाला जाता येत नसल्यास नागरिकांनी पुण्यात येऊन विद्यार्थ्यांना पाठिंबा द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले. मुख्यमंत्रीपदासाठी आंदोलन सुरू असल्याच्या आरोपावर प्रतिक्रिया देताना, आपला भर विद्यार्थ्यांचे प्रश्न आणि एमपीएससीच्या कारभारावर असल्याचे रोहित पवार यांनी स्पष्ट केले.