कॅगचा अहवाल दिल्ली विधानसभेत सादर, ‘आप’ सरकारच्या कारभाराचा खुलासा (फोटो सौजन्य-X)
CAG reports in Delhi assembly News Marathi: दिल्लीत भजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर दिल्लीतील सत्ताधारी भाजप सरकार आज (25 फेब्रुवारी) विधानसभेत कॅगचा अहवाल मांडण्याक आला. या कॅग अहवालमध्ये मागील आप सरकारच्या काळात मुख्यमंत्र्यांचे निवासस्थान आणि मोहल्ला क्लिनिकच्या नूतनीकरणात झालेल्या कथित अनियमिततेसह विविध मुद्दे उघड झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या अहवालात दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ज्या बंगल्यामध्ये राहत होते त्याच बंगल्याचा उल्लेख आहे. अहवालात म्हटले आहे की, ६ फ्लॅग स्टाफ रोड येथील बंगल्याचा विस्तार करण्यासाठी, नियमांचे उल्लंघन करून कॅम्प ऑफिस आणि स्टाफ ब्लॉक त्यात विलीन करण्यात आले.
अहवालानुसार ६ फ्लॅग स्टाफ रोड येथील मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानाच्या दुरुस्तीच्या कामासाठी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (CPWD) टाइप VII आणि VIII निवासस्थानांसाठी प्रकाशित केलेल्या प्लिंथ एरिया दरांचा अवलंब करून ७.९१ कोटी रुपयांचा बजेट अंदाज तयार केला होता. दिल्ली सार्वजनिक बांधकाम विभागाने हे काम अत्यावश्यक म्हणून घोषित केले. या बंगल्याचे संपूर्ण नूतनीकरणाचे काम कोरोना काळात पूर्ण झाले.
६ फ्लॅग स्टाफ रोड येथील मुख्यमंत्री निवासस्थानाचे नूतनीकरणाचे काम पूर्ण झाले तेव्हा त्यावर एकूण ३३.६६ कोटी रुपये खर्च झाले, जे अंदाजित खर्चापेक्षा ३४२.३१ टक्के जास्त होते. ऑडिटमध्ये असे आढळून आले की पीडब्ल्यूडीने मर्यादित बोलीद्वारे सल्लागार कामासाठी तीन सल्लागार फर्मची निवड करण्यामागील कारण स्पष्ट केले नाही.
बंगल्याचे नूतनीकरण करण्यासाठी झालेल्या खर्चाचे औचित्य सिद्ध करण्यासाठी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने सल्लागार कामाचे एक वर्ष जुने दर स्वीकारले आणि त्यात ५० टक्क्यांनी वाढ केली. नूतनीकरणाच्या कामासाठी, पीडब्ल्यूडीने पुन्हा मर्यादित बोली लावली आणि व्हीआयपी भागात असे बंगले बांधण्याचा अनुभव असलेल्या पाच कंत्राटदारांची त्यांच्या आर्थिक स्थिती आणि संसाधनांवर आधारित निवड केली. तथापि, ऑडिटमध्ये असे आढळून आले की मुख्यमंत्री निवासस्थानाच्या दुरुस्तीचे काम ज्या पाच कंत्राटदारांना देण्यात आले होते त्यापैकी फक्त एकाला असा बंगला बांधण्याचा अनुभव होता, यावरून असे दिसून येते की इतर चार कंत्राटदारांची निवड मर्यादित बोली लावण्यासाठी मनमानीपणे करण्यात आली होती.
कॅग ऑडिटमध्ये असे आढळून आले की दिल्ली सार्वजनिक बांधकाम विभागाने बंगल्याचे क्षेत्रफळ १,३९७ चौरस मीटरवरून १,९०५ चौरस मीटर (३६ टक्के) पर्यंत वाढवले आहे. आणि खर्च भागवण्यासाठी, पीडब्ल्यूडीने अंदाजे खर्च चार वेळा सुधारित केला. याशिवाय बंगल्यात महागड्या आणि आलिशान वस्तू बसवण्यात आल्या होत्या. अंदाजाव्यतिरिक्त बंगल्याच्या नूतनीकरणात केलेल्या अतिरिक्त कामासाठी पीडब्ल्यूडीने निविदा प्रक्रिया देखील पाळण्याची तसदी घेतली नाही आणि सुमारे २५.८० कोटी रुपयांचे काम त्याच कंत्राटदाराने केले.
ऑडिटनुसार, पीडब्ल्यूडीने बंगल्याचे फर्निचर आणि घरगुती उपकरणे बसवण्यासाठी १८.८८ कोटी रुपये खर्च केले आणि अंदाजे खर्चाव्यतिरिक्त या वस्तू अतिरिक्त म्हणून दाखवल्या. स्टाफ ब्लॉक/कॅम्प ऑफिसच्या नूतनीकरणाचे कंत्राट १८.३७ कोटी रुपयांच्या अंदाजे खर्चाऐवजी १६.५४ कोटी रुपयांना देण्यात आले. यासाठी देखील प्रतिबंधित बोलीची प्रक्रिया स्वीकारण्यात आली. मर्यादित बोली अंतर्गत कामाची निविदा का देण्यात आली याची कारणे लेखापरीक्षणात निश्चित करता आली नाहीत कारण त्याशी संबंधित नोंदी कॅगला उपलब्ध करून देण्यात आल्या नव्हत्या.
कॅग ऑडिटमध्ये असे आढळून आले की स्टाफ ब्लॉक आणि कॅम्प ऑफिसच्या बांधकामासाठी मंजूर झालेल्या १९.८७ कोटी रुपयांपैकी काही रक्कम इतर कामांसाठी वापरली गेली. स्टाफ ब्लॉक बांधला गेला नाही आणि त्यासाठी मंजूर झालेल्या निधीतून, सात नोकरदार निवासस्थाने दुसऱ्या ठिकाणी बांधण्यात आली, जी मूळ कामाशी संबंधित नव्हती. आता २५ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली विधानसभेत कॅगचे १४ प्रलंबित अहवाल मांडले जातील आणि त्यात आणखी अनेक खुलासे केले जातील.
दिल्लीच्या नवीन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी स्पष्टपणे म्हटले आहे की, मागील सरकारांनी (आम आदमी पार्टी आणि काँग्रेस) लोकांच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशाचा गैरवापर केला आहे. ज्या सरकारांनी लोकांच्या कष्टाने कमावलेल्या पैशाची लूट केली आहे त्यांना प्रत्येक पैशाचा हिशोब द्यावा लागेल. आम आदमी पक्षाच्या सरकारच्या चुकीच्या दारू धोरणामुळे दिल्लीला २००० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त नुकसान सहन करावे लागले, असे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. आम आदमी पक्षाच्या सरकारच्या काळात २०१६ पासून दिल्ली विधानसभेत एकही कॅग अहवाल सादर करण्यात आला नाही.
१- मद्य धोरणातील त्रुटींमुळे सरकारला २,०२६ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
२- मद्य धोरण बनवण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घेण्यात आला, परंतु त्यांच्या शिफारशी स्वीकारल्या गेल्या नाहीत.
३- ज्या कंपन्यांच्या तक्रारी होत्या किंवा तोट्यात चालत होत्या त्यांनाही परवाने देण्यात आले.
४- अनेक प्रमुख निर्णयांना कॅबिनेट आणि लेफ्टनंट गव्हर्नर म्हणजेच एलजीकडून मान्यता घेण्यात आली नाही.
५- मद्य धोरणाचे नियम विधानसभेत मांडलेही गेले नाहीत.
६- कोविड-१९ च्या नावाखाली १४४ कोटी रुपयांचे परवाना शुल्क माफ करण्यात आले, परंतु तसे करण्याची आवश्यकता नव्हती.
७- सरकारने परत घेतलेले परवाने निविदा प्रक्रियेद्वारे पुन्हा वाटप केले गेले नाहीत, ज्यामुळे ₹८९० कोटींचे नुकसान झाले.
८- झोनल परवानाधारकांना सूट दिल्याने ₹९४१ कोटींचे आणखी नुकसान झाले.
९- सुरक्षा ठेवीची रक्कम योग्यरित्या वसूल न केल्यामुळे, २७ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
१०- मद्यची दुकाने सर्वत्र समान प्रमाणात वितरित केली जात नव्हती.
कॅगच्या अहवालानुसार, आवश्यक कागदपत्रे तपासल्याशिवाय ३६.७७ कोटी रुपयांचा जीएसटी परतावा देण्यात आला. केंद्रशासित प्रदेश नागरी सेवा (UTCS) मध्ये नियुक्त कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण भत्त्याचे १.६८ कोटी रुपये अनियमित पेमेंट करण्यात आले. २१,५०० हून अधिक अर्जदारांना वृद्धापकाळ पेन्शनचा लाभ मिळाला. अनेक विद्यार्थ्यांना समान बँक खाते आणि समान आधार क्रमांक देऊन सरकारकडून शैक्षणिक लाभ मिळाले. अशा विद्यार्थ्यांची संख्या एक हजाराहून अधिक आहे. २ लाख ९३ हजारांहून अधिक विद्यार्थ्यांना ४२.६४ कोटी रुपयांचे गणवेश अनुदान अनियमितपणे देण्यात आले. विद्यार्थ्यांच्या ओळखपत्रांमध्ये डुप्लिकेशन झाल्यामुळे ८५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम भरण्यात आली.
.png "Videos"){kind=small}
