गुरुवार, 12 नोव्हेंबर 2026
मुंबई: खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालये (Private Medical Colleges) आणि डीम्ड विद्यापीठांमधील (Deemed Universities) ५०% जागांसाठी शुल्क हे त्या राज्यातील किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारी महाविद्यालयांमध्ये आकारल्या जाणार्‍या जागांच्या बरोबरीचे असावे, असे राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने (NMC ) ३ फेब्रुवारी रोजी जारी केलेल्या निवेदनात फी नियमनाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये म्हटले आहे.
जर मार्गदर्शक तत्त्वे अंमलात आणली गेली, तर डीवाय पाटील किंवा भारतीय विद्यापीठ यांसारख्या डीम्ड युनिव्हर्सिटीमध्ये ५०% जागांसाठी विद्यार्थ्यांना वर्षाला फक्त १.२५ लाख रुपये मोजावे लागतील. अशी माहिती टाईम्स ऑफ इंडिया वेबसाइटच्या वृत्तात दिली आहे.
सध्या, डीम्ड युनिव्हर्सिटीजमधील फीचे नियमन केले जात नाही आणि खाजगी कॉलेजेसमधील फी राज्याच्या FRA द्वारे गुणवत्ता जागांसाठी निश्चित केली जाते. महापालिकेने डीम्ड विद्यापीठांना एफआरए अंतर्गत आणण्याची शिफारस केली आहे.
एनएमसीने सांगितले की, “विस्तृत विचारविनिमय केल्यानंतर” हा निर्णय घेण्यात आला आहे आणि या शुल्क रचनेचा लाभ प्रथम त्या उमेदवारांना उपलब्ध करून दिला जाईल ज्यांनी सरकारी कोट्याच्या जागांचा लाभ घेतला आहे, परंतु एकूण मंजूर संख्या बळाच्या ५०% मर्यादेपर्यंत महाविद्यालयांत मर्यादित आहे.’प्रायव्हेट आणि डीम्ड युनिव्हर्सिटी मेड फीच्या नियमाला आव्हान देऊ शकतात. ‘तथापि, सरकारी कोट्यातील जागा एकूण मंजूर जागांच्या ५०% पेक्षा कमी असल्यास, उर्वरित उमेदवारांना पूर्णपणे गुणवत्तेवर आधारित, सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या शुल्काच्या समतुल्य शुल्काचा लाभ मिळेल,”
[read_also content=”२४ कोटींचा बनावट चेक वटवण्यास आले आणि पोलिसांच्या जाळ्यात अडकले; आठ जणांना अटक, देशभरात सुमारे १० कोटींचा गंडा https://www.navarashtra.com/maharashtra/24-crore-counterfeit-cheque-were-cashed-and-caught-by-police-eight-arrested-rs-10-crore-looted-across-the-country-nrvb-233162.html”]
नोव्हेंबर २०१९ मध्ये भारतीय वैद्यकीय परिषदेने आणि नंतर NMC द्वारे स्थापन केलेल्या तज्ञ समितीने शुल्क निश्चितीसाठी २६ विस्तृत मसुदा मार्गदर्शक तत्त्वांची शिफारस केली होती. ती मे २०२१ मध्ये सार्वजनिक करण्यात आली होती आणि सर्व भागधारकांकडून अभिप्राय मागविण्यात आला होता. यावर आधारित १,८०० प्रतिसाद, नवीन तज्ञ समितीची पुनर्रचना करण्यात आली आणि NMC ने त्यांच्या शिफारशी स्वीकारल्या.
पालक प्रतिनिधी सुधा शेणॉय म्हणाल्या, “मार्गदर्शक तत्त्व खरे असण्याइतपत चांगले वाटते. “जशी तशी अंमलबजावणी झाली तर गुणवंत विद्यार्थ्यांना त्याचा मोठा फायदा होईल. पण खाजगी आणि डीम्ड कॉलेजेस त्याला आव्हान देतील, कारण त्यांना सरकारकडून कोणतेही अनुदान मिळत नाही,”
[read_also content=”Tata Play Fiber: ग्राहकांची चांदीच चांदी 1150 रुपयांचे मोफत हाय-स्पीड ब्रॉडबँड कनेक्शन मिळवा https://www.navarashtra.com/technology/life-more-zingalala-tata-play-fiber-offers-customer-rs1150-plan-for-free-check-how-to-grab-tata-sky-0ffer-know-the-full-details-here-nrvb-233118.html”]
महाराष्ट्रातील एका डीम्ड मेडिकल इन्स्टिट्यूटच्या डीनने सांगितले की ते या विरोधात मुद्दाम दाद मागतील. “आम्हाला अद्याप कोणतीही अधिकृत सूचना मिळालेली नाही. निर्देशांव्यतिरिक्त, त्यांनी फी निश्चितीसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे देखील जारी केली आहेत. उर्वरित ५०% जागांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आहेत की नाही हे स्पष्ट नाही. महाविद्यालयांना उर्वरित फीच्या दुप्पट शुल्क द्यावे लागेल. पहिल्या सहामाहीला सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या फीच्या बरोबरीने जागा मिळतील,” असे डीन म्हणाले, जर ते लागू केले गेले तर बरेच जण दुकान बंद करतील. हे पूर्णपणे तर्कहीन आहे, असे एका खासगी महाविद्यालयाचे डीन म्हणाले.
NMC सचिव, संध्या भुल्लर, प्रतिक्रियेसाठी उपलब्ध होऊ शकल्या नाहीत, तर कुटुंब आरोग्य आणि कल्याण मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, एकदा निवेदनावर आधारित राजपत्र अधिसूचना जारी झाल्यानंतर शिफारसी अंतिम असतील.
