
( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)
Ranvir Shorey On CJP Protest: दिल्लीतील राजकीय आंदोलनामुळे सध्या वातावरण तापले असून, या आंदोलनावरून बॉलिवूडमध्येही मतमतांतरे पाहायला मिळत आहेत. केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अभिनेता रणवीर शौरीने आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. आंदोलकांनी रस्त्यावर उतरण्याऐवजी न्यायालये आणि लोकशाही संस्थांच्या माध्यमातून आपली बाजू मांडावी, असे मत त्याने व्यक्त केले आहे. त्याच्या या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर चर्चेला उधाण आले आहे.
रणवीर शौरीने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर एका व्हिडीओला प्रतिसाद देताना आंदोलनाच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले. या व्हिडीओमध्ये नागरिकांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन सुरू ठेवण्याचे आवाहन करण्यात आले होते. त्यावर प्रतिक्रिया देताना रणवीरने लोकशाही व्यवस्थेतील संस्थांचा आधार घेण्याचे आवाहन केले.
रणवीरने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, “तुमची ताकद रस्त्यावर नव्हे, तर संसदेत आणि मतपेटीत दाखवा. आणि जर तुम्हाला त्यांच्यापर्यंत पोहोचण्याची पद्धत चुकीची वाटत असेल, तर न्यायालयात जा! हाच लोकशाही मार्ग आहे!”
यापुढे त्याने सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आणि कायदा-सुव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या आंदोलनांवरही आक्षेप नोंदवला. रस्त्यावर उतरून सार्वजनिक व्यवस्था विस्कळीत करणे म्हणजे ‘लोकशाहीची हत्या’ असल्याचे मत त्याने व्यक्त केले.
Show your numbers in Parliament and the ballot, not the streets!
And if the way to those seems unjust, show the courts!
That is the democratic way! Hijacking the streets and holding the public infrastructure and law and order machinery to ransom is the actual “murder of democracy”! — Ranvir Shorey (@RanvirShorey) October 11, 2026
बॉलिवूड कलाकारांमध्येही मतमतांतरे
या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर काही बॉलिवूड कलाकारांनी प्रशासनाकडून आंदोलने हाताळण्याच्या पद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केल्याचे वृत्त आहे. हुमा कुरेशी, सोनाक्षी सिन्हा आणि विजय वर्मा यांच्यासह काही कलाकारांनी या विषयावर प्रतिक्रिया दिल्याचे सांगितले जात आहे.
अशा परिस्थितीत रणवीर शौरीची भूमिका चर्चेत आली आहे. आंदोलन करण्याचा अधिकार आणि सार्वजनिक व्यवस्था यांच्यातील समतोल कसा राखावा, यावरून वेगवेगळी मते समोर येत आहेत.
रणवीर शौरीच्या वक्तव्यानंतर सोशल मीडियावर संमिश्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही वापरकर्ते त्याच्या भूमिकेचे समर्थन करत असून, आंदोलनांमुळे सर्वसामान्य नागरिकांना होणाऱ्या त्रासाकडे लक्ष वेधत आहेत. तर काही जण आंदोलनाचा अधिकार आणि लोकशाहीत निषेध नोंदवण्याचे महत्त्व अधोरेखित करत आहेत.
एकीकडे निवडणूक आयोगाच्या प्रमुखांच्या राजीनाम्याची मागणी आणि दुसरीकडे आंदोलनाच्या पद्धतीवरून सुरू झालेली चर्चा, यामुळे हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मात्र, या संपूर्ण प्रकरणात विविध पक्षांची भूमिका आणि आंदोलनासंबंधीची अधिकृत माहिती तपासूनच निष्कर्ष काढणे महत्त्वाचे ठरेल.
Navratri 2026: नवरात्रोत्सवात फाल्गुनी पाठकच्या गरब्याची चर्चा; तिकिटांचे दर ऐकून व्हाल थक्क!