चंद्राबाबूंच्या जामिनास सरकारचा विरोध; सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल; 26 फेब्रुवारीला सुनावणी

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) यांना कौशल्य विकास महामंडळ घोटाळा प्रकरणात मंजूर केलेल्या अग्रीम जामिनाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.

नवी दिल्ली : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) यांना कौशल्य विकास महामंडळ घोटाळा प्रकरणात मंजूर केलेल्या अग्रीम जामिनाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्यायालयासमोर आलेल्या याचिकेवरील पुढील सुनावणीसाठी 26 फेब्रुवारी निश्चित करण्यात आली.

न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती पंकज मित्तल यांच्या न्यायालयासमोर नायडू यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ लुथरा हजर झाले. याप्रकरणी वरिष्ठ वकील हरिश साळवे बाजू मांडणार असून, आज ते उपलब्ध नाहीत, असे त्यांनी न्यायालयाला सांगितले. यानंतर न्यायालयाने सुनावणी स्थगित केली. दुसरीकडे, राज्य सरकारच्या वतीने वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार आणि वकील महफूज अहसान नाजकी हजर होते.

यावेळी त्यांनी उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या अग्रीम जामिनाविरोधातील याचिकेवरील सुनावणीसाठी तातडीची तारीख निश्चित करण्याची विनंती केली. त्यावर न्यायालयाने 26 फेब्रुवारीला पुढील सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाने 16 जानेवारीला नायडूंच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी आणि न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांनी खंडित निकाल दिला होता.