सर्वोच्च न्यायालयाकडूनही निराशा ; अरविंद केजरीवालांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढला

दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जामीन मिळूनही दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी काही संपण्याचे नाव घेत नाहीयेत

नवी दिल्ली : दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात जामीन मिळूनही दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी काही संपण्याचे नाव घेत नाहीयेत. गेल्या आठवड्यात केजरीवाल यांना राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने जामीन मंजूर केला होता. मात्र ईडीने या जामीनावर आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालायनेही जामीन अर्जाला स्थगिती देत त्यांना तुरूंगात राहण्याचे आदेश दिले.

उच्च न्यायालयाने जामीनावर घेतलेल्या स्थगितीला केजरीवाल यांनी आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.  पण आज सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीतही त्यांना दिलासा मिळाला नाही. आम्ही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची वाट पाहू. असे सांगत न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने सांगितल्याने केजरीवाल यांचा तुरुंगातील मुक्काम वाढला आहे. या प्रकरणावर बुधवारी (२६ जून) सुनावणी होणार आहे.

सुनावणी दरम्यान ईडीने सर्वोच्च न्यायालयाला उच्च न्यायालयाचा आदेश येऊ द्या, अशी विनंती केली.   हायकोर्टाने दोन दिवसांत निर्णय देऊ असे सांगितले असेल तर अडचण काय आहे? यावर केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी म्हणाले की, हे योग्य नाही. निर्णय माझ्या बाजूने आला तेव्हा थांबायचे का?   ईडीने ४८ तासांचा अवधी मागितला होता पण राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने तो दिला नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला व प्रक्रियेला स्थगिती द्यावी, अशी विंनती सिंघवी यांनी केली.

दरम्यान,  दिल्ली दारू घोटाळ्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात चौकशीसाठी ईडीने अरविंद केजरीवाल यांना 9 वेळा समन्स पाठवले होते. त्यानंतर तो ईडीसमोर हजर झाला नाही. तपास यंत्रणेसमोर हजर न राहिल्याने आणि कोर्टाकडून दिलासा न मिळाल्याने ईडीने २१ मार्च रोजी केजरीवाल यांना त्यांच्या घरातून अटक केली होती. 10 दिवस ईडीच्या कोठडीत राहिल्यानंतर 1 एप्रिल रोजी राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने अरविंद केजरीवाल यांची तिहार तुरुंगात रवानगी केली.