तसेच सन 2019च्या मतदानाच्या डेटामधील तफावतीवर या ग्रुप्सनी शंका उपस्थित केल्या आहेत. तसेच, PM मोदींना ९६ तासांसाठी प्रचारावर बंदी घालण्याची मागणी केली आहे.
निवडणूक आयोगाला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, निवडणुकीदरम्यान हेटस्पीचवर नियंत्रण आणण्यात अपयश आले आहे. सरोगेट जाहिरातींवर कारवाई करण्यात अपयश, राजकीय पक्षांविरुद्ध निःपक्षपाती कारवाई करण्यात आलेले अपयश असे अनेक प्रश्न यामध्ये उपस्थित करण्यात आले आहेत.
‘या’ गैरप्रकारांबाबत व्यक्त केली चिंता
1) PM मोदींना 96 तास प्रचार करण्यास बंदी घाला.
2) सूरत, इंदूर, गांधीनगर आणि इतर ठिकाणी उमेदवारांना माघार घेण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडून प्रोत्साहन दिले जात आहे. पण, त्यांना माघार घेण्यासाठी दबावही टाकला जात आहे, याची चौकशी करण्याचे आदेश द्यावेत.
3) सन 2019 मधील लोकसभेचं मतदान आणि मोजणी झालेल्या मतांमधील तफावतीचं स्पष्टीकरण द्यावं.
4) निवडणूक आयोगानं तातडीनं यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत आतापर्यंत तिन्ही टप्प्यांमध्ये झालेल्या मतांची संख्या घोषीत करावी.
5) आचारसंहितेचं उल्लंघन केलेल्या सर्व पक्षांवर कारवाई केली जात असल्याची खात्री करा.
6) राजकीय पक्षांकडून करण्यात येणाऱ्या सरोगेट जाहिरातींवर तत्काळ कारवाई करण्यात यावी.
.png "Videos"){kind=small}
