बँकांची मनमानी थांबणार! चेक विलंबावर सुप्रीम कोर्टाचा दणका, खाते फ्रीजवर हायकोर्टाची फटकार

बँकिंग सेवांमधील निष्काळजीपणा आणि मनमानी कारभाराविरोधात न्यायालयांनी कडक भूमिका घेतली आहे. ग्राहकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाने आता देत बँकांना स्पष्ट इशारा दिला आहे.

• वैधतेच्या कालावधीत चेक सादर न केल्यास बँकेची ही सेवेतील त्रुटी मानली जाईल, असा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आहे.
• ग्राहकाच्या हितासाठी वेळेवर आणि काळजीपूर्वक काम करणं ही बँकेची जबाबदारी असल्याचं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.
• कोणत्याही ठोस कारणाशिवाय खाते फ्रीज करणाऱ्या बँकांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने फटकारत दंड ठोठावला.

बँकेने जमा केलेला चेक वैध कारणाशिवाय वैधतेच्या कालावधीत सादर न करणे, हे ग्राहक संरक्षण कायद्यांतर्गत सेवेतील त्रुटी मानले जाईल, असा स्पष्ट इशारा एका महत्त्वपूर्ण निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि उज्ज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने बँकेचा निष्काळजीपणा आरोप कायम ठेवत म्हटले की, ग्राहकाचा एजंट म्हणून बँकेवर चेक वेळेवर सादर करण्याची जबाबदारी होती. हे प्रकरण एका ग्राहकाशी संबंधित होते, ज्याने २९ मे २०१८ रोजी आपल्या खात्यात दोन मोठ्या रकमेचे चेक जमा केले होते. या चेकची एकूण रक्कम १,०६,१०,७६८ होती. ते चेक ३ मार्च २०१८ रोजीचे होते आणि २ जून २०१८ पर्यंत वैध होते.

Swaraj Dweep: अंदमानने रचली शौर्याची सुवर्णगाथा; समुद्राच्या तळाशी जगातील सर्वात मोठा तिरंगा फडकवून भारताचा जागतिक विक्रम

ग्राहकाच्या म्हणण्यानुसार, सुरुवातीला चेकवर प्रक्रिया करून ते जमा करण्यात आले, परंतु नंतर ‘ऑनलाईन चेक रिटर्न’ या शेऱ्यासह ते परत पाठवण्यात आले. बँकेला ते चेक त्यांच्या वैधतेच्या कालावधीत पुन्हा सादर करणे आवश्यक होते, परंतु बँकेने तसे केले नाही. जेव्हा नंतर ते चेक सादर करण्यात आले, तेव्हा ते रखडले होते आणि अनादृत झाले. विलंबाचे कारण म्हणून बँकेने ३० आणि ३१ मे रोजीचा संप सांगितला, परंतु न्यायालयाने १ आणि २ जून हे कामकाजाचे दिवस असल्याचे ठरवले.  (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

२० एप्रिलच्या आपल्या निकालात, न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी म्हटले आहे की, ग्राहकाच्या हितासाठी काळजीपूर्वक आणि तत्परतेने काम करण्याची जबाबदारी बँकेची आहे. विलंबानंतरही, वाजवी वेळेत चेक सादर करण्यात अयशस्वी होणे हा निष्काळजीपणा ठरतो. तथापि, प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीचे अचूक मूल्यांकन अस्पष्ट असल्यामुळे न्यायालयाने नुकसान भरपाईची रक्कम १०% वरून ६% पर्यंत कमी केली.

निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही

हा निकाल स्पष्टपणे दर्शवतो की, बँकिंग सेवांमधील विलंब, निष्काळजीपणा आणि कार्यपद्धतीतील चुका खपवून घेतल्या जाणार नाहीत. ग्राहकाने जमा केलेला चेक हा बँकेवर ठेवलेल्या विश्वासाचे प्रतीक असतो. जर बँक आपली कर्तव्ये वेळेवर पूर्ण करण्यात अयशस्वी ठरली, तर तिला कायद्यानुसार जबाबदार धरले जाईल.

तुम्ही तपास यंत्रणा नाही…

उच्च न्यायालयाची फटकार

अलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या लखनौ बेंचने बँक ग्राहकांची खाती मनमानी पद्धतीने फ्रीज करण्यावरून बँकांना चांगलेच फैलावर घेतले. न्यायालयाच्या मते बँक ही एका ट्रस्टीसारखे काम करते. त्यामुळे त्यांनी एका तपास संस्थेप्रमाणे काम करू नये. जस्टीस शेखर बी. सराफ आणि जस्टीस अवधेश कुमार चौधरी यांच्या खंडपीठाने इंडियन ओवरसीज बँकेवर ५० हजार दंड लावला. बँकेने कोणत्याही वैध पुराव्याशिवाय एका ग्राहकाचे बँक खाते फ्रीज केले होते.

West Bengal Exit Poll: एक्झिट पोल फेल ठरल्यास बंगालमध्ये कोणाचं सरकार? सत्तेसाठी भाजप आणि टीएमसीचा ‘प्लान बी’ तयार!

आता बँकेने संपूर्ण रक्कम ही चार आठवड्याच्या आत अकाऊंट होल्डरला देण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. हे प्रकरण मॅसर्स एसए एंटरप्राईजेस या कंपनीसंदर्भात आहे. मात्स्य पालनाच्या मशनरीचा व्यवसाय करणाऱ्या या कंपनीने बँकेविरूद्ध याचिका दाखल केली होती. न्यायालयाने कोणत्याही ठोस आधाराशिवाय अकाउंट फ्रीज करणे चिंताजनक आहे. अशा मनमानी कारवाईमुळे व्यवसाय ठप्प होतात आणि अकाऊंट होल्डर्सच्या प्रतिमेवर वाईट परिणाम होतो.