शुक्रवार, 13 नोव्हेंबर 2026
भाजप खासदारांना बजावणार नोटीस (फोटो- सोशल मिडिया)
नवी दिल्ली: संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात आज (17 डिसेंबर) लोकसभेत ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ विधेयक सादर करण्यात आले आहे. लोकसभेच्या वेबसाइटवर आजच्या सुधारित अजेंड्यानुसार केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हे विधेयक मांडले. सरकारकडूनही या विधेयकाला हिरवा कंदील मिळाला आहे. मित्रपक्षांकडूनही या विधेयकाला पाठिंबा देण्यात आला आहे. दुसरीकडे विरोधी पक्ष वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयकाला विरोध करत आहेत. त्यातच आता एक मोठी बातमी समोर येत आहे. भाजप आपल्या खासदारांना नोटीस बजावणार आहे. नेमके हे प्रकरण काय आहे ते जाणून घेऊयात.
वन नेशन वन इलेक्शन हे विधेयक आज संसदेत सादर करण्यात आले. हे विधेयक सादर करण्यापूर्वी भाजपच्या सर्व खासदारांना लोकसभेत उपस्थित राहण्यासाठी सांगण्यात आले होते. त्यासाठी भाजपकडून सर्व खासदारांना तीन ओळींचा व्हीप बजावण्यात आला होता. मात्र तरीदेखील भाजपचे काही खासदार हे विधेयक सादर करताना उपस्थित नव्हते. भाजपचे साधारण 10 ते 11 खासदार उपस्थित नसल्याचे समजते आहे. वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक सादर करण्यात आल्यानंतर याच्या पाठिंब्यात 269 मते मिळाली.
दरम्यान वन नेशन वन इलेक्शन हे विधेयक मांडण्यात आले तेव्हा भाजपचे काही खासदार उपस्थित नव्हते. जवळपास 10 ते 11 खासदार उपस्थित नसल्याची माहिती समोर येत आहे. आता भाजप उपस्थित नसणाऱ्या खासदारांना कारणे दाखवा नोटिस बजावणार आहे. पक्षाचा व्हीप असताना खासदार गैरहजर राहिल्यास त्यांना नोटिस बजावली जाते. त्यांचे उत्तर आल्यावर कारवाई करायची की नाही किंवा कोणत्या प्रकारची कारवाई करायची हे पक्षाकडून ठरवले जाते. मात्र कारण अयोग्य असल्यास त्यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई केली जाते.
‘वन नेशन, वन इलेक्शन’ म्हणजे काय?
वन नेशन, वन इलेक्शन’ नावाप्रमाणे, ते एका राष्ट्रातील निवडणुकांबद्दल बोलतात. भारतात विविध राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका, देशातील लोकसभेच्या निवडणुका आणि नागरी आणि पंचायत निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होतात. देशात विधानसभा, लोकसभा, पंचायत आणि नागरी निवडणुका एकाच वेळी व्हाव्यात, अशी नरेंद्र मोदी सरकारची इच्छा आहे.
कोणी दिला अहवाल?
वन नेशन, वन इलेक्शन विधेयक हे अनेक दिवसांपासून सत्ताधारी भाजपच्या अजेंड्यावर आहे. हे पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने 2 सप्टेंबर 2023 रोजी माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने 14 मार्च 2024 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना आपला अहवाल सादर केला. समितीने अहवालात म्हटले आहे की, एकाचवेळी निवडणुका घेतल्याने निवडणूक प्रक्रियेत बदल होऊ शकतात. वन नेशन, वन इलेक्शनसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या समितीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, माजी काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद, 15 व्या वित्त आयोगाचे माजी अध्यक्ष एनके सिंग, माजी लोकसभेचे सरचिटणीस डॉ. सुभाष कश्यप, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे आणि मुख्य दक्षता अधिकारी यांचा समावेश आहे.
