‘मूक प्रेक्षकाची भूमिका घेऊ नका’;रखडलेल्या झोपु प्रकल्पांवर हायकोर्टाचे सरकारला कालबद्धतेचे निर्देश

चेंबूरमधील सरकारी जमिनीवरील रखडलेल्या झोपु प्रकल्पांवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदवली आहेत. सरकारी जमिनीचे संरक्षण आणि सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन प्रकल्प कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करण्याची जबाबदारी सरकारची असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

• सरकारी जमिनीवरील झोपु प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडणे योग्य नाही, हायकोर्टाचे निरीक्षण
• पात्र झोपडीधारकांचे गरजेनुसार अन्यत्र पुनर्वसन करण्याचा विचार करण्याचे निर्देश
• २० वर्षांनंतरही पुनर्विकास न झाल्याने न्यायालयाने प्रकल्पातील विलंबावर प्रश्न उपस्थित केले

सरकारी जमिनीवर अतिक्रमण झाल्यानंतर राज्य सरकार आणि संबंधित प्राधिकरणांनी मूक प्रेक्षकाची भूमिका घेणे अपेक्षित नाही. सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करण्यासोबतच तिचा पुनर्विकास सार्वजनिक हितासाठी पुढे नेण्याची जबाबदारी सरकारची आहे, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेच्या (झोपु) रखडलेल्या प्रकल्पांवर ताशेरे ओढले. सरकारने ‘निर्षक्रय जमीनमालका’ची भूमिका न घेता प्रकल्प कालबद्ध पद्धतीने पूर्ण करावेत. गरज भासल्यास पात्र झोपडीधारकांचे अन्यत्र पुनर्वसन करून जमीन सार्वजनिक कारणासाठी वापरण्याचाही विचार करावा, असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

दुबईहून तेल अवीवकडे जाणाऱ्या १७४ प्रवाशांचे विमान हायजॅक झाल्याची भीती; वैमानिकांच्या वादाने उडाला गोंधळ

चेंबूरमधील सुमारे ६६ हजार चौरस मीटर सरकारी जमिनीवरील झोपु योजनेशी संबंधित याचिकांवर सुनावणी करताना न्या. गिरीश कुलकर्णी आणि न्या. डॉ. नौला गोखले यांच्या खंडपीठाने ही निरीक्षणे नोंदवली. सरकारी जमिनीवरील प्रकल्प खासगी विकासकांमधील व्यावसायिक वादामुळे वर्षानुवर्षे रखडणे योग्य नसल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले.

झोपडीधारकांना मालकी हक्कासमान अधिकार नाही

झोपडीधारकांना पुनर्वसनाचा अधिकार असला तरी सरकारी जमिनीवर मालकी हक्कासमान अधिकार मिळत नाहीत. विकासक बदलण्यासाठी केवळ मतभेद पुरेसे नसून गंभीर कायदेशीर अनियमितता आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. या प्रकल्पासाठी ऑगस्ट २००६ पासून प्रयत्न सुरू असून २० वर्षानंतरही पुनर्विकासाची एकही वीट रचली गेलेली नाही. सततच्या न्यायालयीन वादांमुळे झोपु योजनेचा मूळ उद्देशच निष्फळ ठरत असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.

Delhi Riots 2020: दिल्ली दंगल प्रकरणात उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना दिल्ली हायकोर्टाचा झटका; जामीन अर्ज फेटाळला

काय आहे प्रकरण?

या प्रकल्पासाठी २००६ मध्ये आदिशक्ती डेव्हलपर्सची विकासक म्हणून नियुक्ती झाली होती. २००८ मध्ये २,६०३ संरचनांचे परिशिष्ट-२ प्रमाणित करण्यात आले. त्यापैकी १,५६४ संरचना पात्र ठरल्या. विविध वादांनंतर २०२१ मध्ये रुपारेल बिल्डकॉनची नवीन विकासक म्हणून नियुक्ती झाली. त्यांना आशयपत्र आणि बांधकाम परवानगीही मिळाली. विकासकाने मोठी आर्थिक गुंतवणूक केल्यानंतर काही झोपडीधारक आणि संस्थांनी ५१ टक्के संमती नसल्याचा दावा करत नियुक्तीला आव्हान दिले. मात्र, विकासकाने केलेली गुंतवणुक आणि प्रकल्प पुढे नेण्यासाठी उचललेली पावले दुर्लक्षित करता येणार नाहीत, असे सांगत न्यायालयाने रुपारेलला तातडीने हटविण्यास नकार दिला.