बुधवार, 30 सप्टेंबर 2026
दिल्ली दंगल प्रकरणात उमर खालिद आणि शरजील इमाम यांना दिल्ली हायकोर्टाचा झटका; जामीन अर्ज फेटाळला
सुनावणीदरम्यान हायकोर्टाने आपण न्यायिक शिस्तीने बांधील असल्याचे नमूद केले. सुप्रीम कोर्टाने 5 जानेवारी 2026 रोजी दिलेल्या निर्णयात खालिद आणि इमाम यांच्या जामिनासंदर्भात विशिष्ट अटी निश्चित केल्या होत्या. त्यानुसार संरक्षित साक्षीदारांची साक्ष पूर्ण झाल्यानंतर किंवा 5 जानेवारी 2026 च्या आदेशाला एक वर्ष पूर्ण झाल्यानंतर—यापैकी जे आधी घडेल त्यानंतर—त्यांना जामिनासाठी पुन्हा अर्ज करण्याची मुभा देण्यात आली होती. हायकोर्टाने या अटींमध्ये बदल करणे शक्य नसल्याचे स्पष्ट केले.
याआधी 4 जुलै 2026 रोजी कडकडडूमा न्यायालयानेही दोघांचे जामीन अर्ज फेटाळले होते. त्या न्यायालयानेही सुप्रीम कोर्टाच्या 5 जानेवारीच्या आदेशाचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर या निर्णयाविरोधात दिल्ली हायकोर्टात अपील करण्यात आले होते.
हे प्रकरण फेब्रुवारी 2020 मधील ईशान्य दिल्ली हिंसाचारामागे व्यापक कट रचल्याच्या आरोपांशी संबंधित आहे. FIR क्रमांक 59/2020 मध्ये UAPA तसेच तत्कालीन भारतीय दंड संहितेच्या विविध कलमांखाली आरोप ठेवण्यात आले आहेत. दिल्ली पोलिसांच्या अभियोजनानुसार, हिंसाचार हा स्वतंत्र किंवा अचानक घडलेल्या घटनांचा परिणाम नसून कथित व्यापक कटाचा भाग होता. खालिद आणि इमाम यांनी हे आरोप न्यायालयीन प्रक्रियेत आव्हान दिले आहेत. या प्रकरणातील दोष किंवा निर्दोषत्वाचा अंतिम निर्णय अद्याप झालेला नाही. सुप्रीम कोर्टानेही जानेवारीतील निर्णयातील निरीक्षणे जामीन अर्जाच्या टप्प्यापुरती असून खटल्याच्या गुणवत्तेवरील अंतिम मत समजू नयेत, असे स्पष्ट केले होते.
बातमी अपडेट होत आहे…
