Bihar Election 2025: बिहारच्या निवडणुकीमध्ये आश्वासनांचा पाऊस; सरकारी तिजोरी वाढतोय बोजा

बिहारवर एकूण २.८५ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. दरडोई कर्जाची रक्कम २१,७७३ रुपये आहे. कर्जावरील व्याज भरण्यासाठी सरकारला वार्षिक २३,००० कोटी रुपयांचा खर्च सहन करावा लागतो. राज्याची वित्तीय तूट २९,००० कोटी रुपये आहे. बिहारच्या लोकसंख्येपैकी ७ टक्के लोक इतर राज्यात स्थलांतरित कामगार म्हणून काम करतात. यापैकी बहुतेक रोजंदारी कामगार आहेत. तेही निवडणुकांवर प्रभाव टाकू शकतात. एनडीए आणि महाआघाडी दोघांनीही बिहारच्या आजारी अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्याचे आश्वासन दिले आहे परंतु त्यासाठी कोणताही रोडमॅप सादर केलेला नाही. कोणतेही सरकार सत्तेत आल्यास पायाभूत सुविधा विकसित करणे, शिक्षण, आरोग्य, आर्थिक विकास आणि कायद्याचे राज्य प्रदान करणे ही त्यांची जबाबदारी असते.

नवराष्ट्र विशेष लेख वाचण्यासाठी क्लिक करा

राजकारणी त्यांच्या आश्वासनांनी जनतेच्या अपेक्षा वाढवतात पण त्या पूर्ण करण्यात अपयशी ठरतात. नवीन सरकार स्थापन होताच, लोक अपेक्षा करतात की त्यांनी त्यांची निवडणूक आश्वासने लवकरात लवकर पूर्ण करावीत. प्रत्येक राज्यात मोफत भेटवस्तू वाटण्याची संस्कृती वाढू लागली आहे, परंतु यामुळे विकास होत नाही आणि समस्या सुटत नाहीत, उलट अर्थव्यवस्था कमकुवत होते. बिहारच्या समस्या असंख्य आहेत. गरिबी, गुन्हेगारी, कमकुवत शिक्षण व्यवस्था आणि मागासलेपणा ही आव्हाने आहेत. शहरीकरण आणि औद्योगिकीकरण अत्यंत कमी आहे. बिहारमधील सामान्य माणसाला सत्तेची इच्छा आहे. तेथील तरुण एकतर राजकारणात रस घेतात किंवा स्पर्धा परीक्षांची तयारी करण्यासाठी दिल्लीला जातात. बहुतेक आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी बिहारमधून येतात. गरीब कुटुंबातील लोक खंडणी आणि खंडणीत गुंतलेल्या गुन्हेगारी टोळ्यांमध्ये सामील होतात. दरवर्षी, राज्यातील मोठ्या भागात पुराचा परिणाम होतो. योग्य धोरणे आणि नियोजनाने या सर्व समस्या सोडवता येतात. भिक्षा वाटप केल्याने परिस्थिती सुधारणार नाही!

लेख – चंद्रमोहन द्विवेदी 

याचे मूळ आर्टिकल वाचण्यासाठी आपण https://navbharatlive.com/ यावर क्लिक करावे

संबंधित बातम्या