
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळाच्या निर्णयाची घोषणा करताना सांगितले की, मंत्रिमंडळाने २०२६ च्या खरीप हंगामासाठी ‘न्यूट्रिएंट बेस्ट सबसिडी स्कीम’ अंतर्गत ४१,५३३,८१ कोटी रुपयांच्या अनुदानाला मंजुरी दिली आहे. शेतकऱ्यांना परवडणाऱ्या दरात खते मिळावीत यासाठी हे अनुदान डीएपी आणि एनपीके सारख्या फॉस्फेट आणि पोटॅश-आधारित खतांवर
दिले जाईल, अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय बाजारात खतांच्या दरात चढ-उतार होऊनही शेतकऱ्यांवर परिणाम होणार नाही.
राजस्थानला दोन भेटवस्तू केंद्र सरकारने राजस्थानला दोन मोठ्या भेटवस्तू दिल्या आहेत, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जयपूर मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याला आणि एचपीसीएल राजस्थान रिफायनरी लिमिटेडला महत्त्वपूर्ण मंजुरी दिली आहे. या दोन्ही मंजूर प्रकल्पांचा एकूण खर्च अंदाजे ९२,४९७ कोटी रुपये आहे.
जयपूर मेट्रो टप्पा-२
हा कॉरिडॉर प्रल्हादपुरा ते तोडी मोर पर्यंत बांधला जाईल
४१ किलोमीटर एकूण लांबी
३६ स्थानके प्रस्तावित मार्गावर
३४ उन्नत व २ भूमिगत
१३,०३८ कोटीचा एकूण खर्च
५.५ वर्ष लागणार पूर्ण होण्यासाठी
एचपीसीएल राजस्थान रिफायनरी लिमिटेड
७९,४५९ कोटीच्या प्रकल्प खर्चास मंजुरी
१९,६०० कोटी असेल एचपीसीएलचा हिस्सा
१ लाख रोजगार निर्माण होतील या योजनेमुळे राज्यात
१०,००० प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष स्वरुपातील रोजगारांची यातून निर्मिती होणार
२१,००० कोटी रुपयांचा महसूल निर्माण होईल वार्षिक
मंत्रिमंडळाने अरुणाचल प्रदेशातील दोन मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे, ज्यामुळे देशाचा वीजपुरवठा मजबूत होईल, कलाई २ जलविद्युत प्रकल्प अंदाजे १४,१०५.८३ कोटी खर्चाचा हा १२०० मेगावॅट क्षमतेचा प्रकल्प लोहित नदीवर बांधला जाईल. यातून दरवर्षी अंदाजे ४८५२.९५ दशलक्ष युनिट वीज निर्माण होईल आणि राज्याला १२ टक्के मोफत वीज मिळेल,
२६,०६९.५० कोटी रुपये खर्चाच्या या १७२० मेगावॅट क्षमतेच्या प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. यातून ६८७० दशलक्ष युनिट वीज निर्माण होईल आणि ब्रह्मपुत्रा खोऱ्यातील पूर नियंत्रणात आणण्यासही मदत होईल.