जगदीप धनखड यांच्या उपराष्ट्रपतिपदाच्या राजीनाम्यामागे बिहार कनेक्शन? 'या' बाबी ठरताहेत चर्चेचं कारण...
नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना विधेयक मंजुरीसाठी निश्चित वेळमर्यादा द्यावी, असा सल्ला दिल्यानंतर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी या विधानावर नाराजी व्यक्त केली. “न्यायालये राष्ट्रपतींना आदेश देऊ शकत नाहीत. तसेच, संविधानाच्या कलम १४२ अंतर्गत न्यायालयाला दिलेले विशेष अधिकार आता लोकशाहीच्या इतर संस्थांवर दबाव टाकणारे “अणुशस्त्र” झाले आहेत, अशी प्रतिक्रीया त्यांनी दिली. तसेच, न्यायालये सध्या ‘सुपर पार्लमेंट’सारखी वागत असल्याची टीकाही त्यांनी यावेळी केली.
उपाध्यक्ष जगदीप धनखड यांनीही विचारले की, ‘न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या प्रकरणात एफआयआर का नोंदवला गेला नाही. न्यायाधीशांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचा आदेश कोण देऊ शकते, उपराष्ट्रपतींना न्यायाधीशाविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्याचा अधिकार आहे का, असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत. दरम्यान, ८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडूचे राज्यपाल विरुद्ध राज्य सरकार या प्रकरणात महत्वाचा निकाल देत राज्यपालांच्या अधिकारांना स्पष्ट मर्यादा आखल्या. न्यायमूर्ती जे. बी. पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने ‘राज्यपालांकडे व्हेटो पॉवर नाही’. असे स्पष्ट केले. तसेच, याच प्रकरणात, राज्यपालांनी सरकारच्या १० महत्वाच्या विधेयकांना मंजुरी नाकारण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवत,’ असल्याचे स्पष्ट केले.
न्यायालयाच्या या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनीदेखील न्यायव्यवस्थेच्या भूमिकेवर टीका करत प्रश्न उपस्थित केले. न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्या निवासस्थानी जळालेल्या रोकड प्रकरणी अद्याप एफआयआर का दाखल झाला नाही? आपल्याकडे काही असे न्यायाधीश आहेत जे कायदे तयार करतात, कार्यकारी अधिकार बजावतात आणि स्वतःला मात्र ‘सुपर पार्लमेंट’ समजतात. त्यांच्यावर देशाचे कायदे लागू होत नाहीत का? त्यांच्या जबाबदाऱ्या कोण ठरवणार?” असाही प्रश्न उपस्थित केला. ”लोकशाहीमध्ये निवडून आलेले सरकार हे सर्वोच्च असते. सर्व संस्थांनी आपापल्या घटनात्मक कक्षेत राहून काम करणे गरजेचे आहे. कोणतीही संस्था संविधानापेक्षा श्रेष्ठ असू शकत नाही,’असही त्यांनी स्पष्ट केलं
धनखड यांनी न्यायमूर्ती वर्मा प्रकरणाच्या चौकशीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तीन न्यायाधीशांच्या अंतर्गत समितीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, अशा समित्यांना केवळ शिफारसी करण्याचा अधिकार आहे, कारवाई करण्याचा अधिकार संसदेकडे आहे.जर अशाच स्वरूपाची घटना एखाद्या सामान्य नागरिकाच्या घरी घडली असती, तर पोलिस आणि तपास यंत्रणा तत्काळ सक्रिय झाल्या असत्या. न्यायव्यवस्थेचा नेहमीच आदर केला जातो, पण या प्रकरणात विलंब झाल्यामुळे जनतेमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.” असंही धनखड यांनी स्पष्ट केलं.
राज्यपालांनी राष्ट्रपतींकडे पाठवलेल्या विधेयकांबाबत निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेवर सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. राज्यपालांकडून आलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींना तीन महिन्यांच्या आत निर्णय घ्यावा लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
८ एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तामिळनाडू सरकार आणि राज्यपाल यांच्यातील वादावर ऐतिहासिक निर्णय दिला होता. या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले होते की, राज्यपालांनी विधीमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर एक महिन्याच्या आत निर्णय द्यावा. त्याच निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर, ११ एप्रिल रोजी जाहीर केलेल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यपालांकडून राष्ट्रपतींकडे पाठवण्यात आलेल्या विधेयकांवर सुद्धा भूमिका स्पष्ट केली.
.png "Videos"){kind=small}
