SC On Jan Suraj : सुप्रीम कोर्टाने प्रशांत किशोर यांना फटकारलं; म्हणाले, लोकांनी तुम्हाला नाकारलं अन् आता…

जनसुराज पक्षाचे नेते प्रशांत किशोर यांनी महिलांना 10 हजार रुपये वाटल्यामुळे संपूर्ण बिहार निवडणूक रद्द करण्याची याचिका केली. यावर सरन्यायाधीश प्रशांत किशोर यांनी नाराजी व्यक्त केली.

• सुप्रीम कोर्टाचा प्रशांत किशोर यांना दणका
• प्रशांत किशोर यांची बिहार विधानसभा निवडणूक पूर्ण रद्द करण्याची मागणी
• CJI यांनी पूर्णपणे नाकारली याचिका

Supreme Court on Bihar Elections: दिल्ली : बिहार विधानसभा निवडणूक २०२५  मध्ये भाजपला (BJP Politics) मोठे यश मिळाले. या निवडणुकीची चर्चा संपूर्ण देशामध्ये रंगली. मात्र यावर जनसुराज पक्षाचे नेते प्रशांत किशोर यांनी आक्षेप घेतला आहे. त्यांना अपेक्षित असा निकाल न आल्यामुळे प्रशांत किशोर यांनी पूर्ण निवडणूक रद्द करण्याची मागणी केली आहे. मात्र यावरुन सुप्रीम कोर्टाने प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) यांना जोरदार फटकारले आहे.

बिहार निवडणूकीला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला पाटणा उच्च न्यायालयात जाण्याचा सल्ला दिला आहे. आचारसंहितेदरम्यान महिलांच्या खात्यात प्रत्येकी १०,००० रुपये हस्तांतरित करण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.  यावर मुख्य न्यायाधीशांनी (CJI) सूर्यकांत यांनी टिप्पणी केली. तसेच त्यांनी नाराजी देखील व्यक्त केली.

बिहार विधानसभा निवडणुकीवेळी महिलांना मतांसाठी आकर्षिक करण्यासाठी पैशांचे वाटप करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.  ही रक्कम महिलांच्या मदतीसाठी देण्यात आली होती. मात्र ही मदत निवडणुकीच्या तोंडावर करण्यात आल्याचे जन सुराज पक्षाचे म्हणणे आहे. जन सुराज पक्षाच्या वतीने उपस्थित असलेल्या वकिलाने याला गंभीर बाब म्हटले आणि न्यायालयाचा हस्तक्षेप मागितला. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की एकाच याचिकेद्वारे संपूर्ण निवडणूक रद्द करण्याची मागणी करणे योग्य नाही. जन सुराज पक्षाने ही याचिका संविधानाच्या कलम ३२ अंतर्गत दाखल केली आहे.

हे देखील वाचा : फक्त चौकशीसाठी पोलिस कोणालाही अटक करू शकत नाही; सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय

सरन्यायाधीशांचे परखड भाष्य

सुनावणीदरम्यान, सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी जन सुराज पक्षाला कडक शब्दांत फटकारले. सरन्यायाधीश म्हणाले की, जनता सुराज पक्षाला जनतेने नाकारले आहे आणि आता ते लोकप्रियता मिळविण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयासारख्या न्यायालयीन मंचांचा अवलंब करत आहे. निवडणुकीत सर्वस्व गमावल्यानंतर पक्षाने न्यायालयात धाव घेतली आहे आणि त्यांनी त्यांच्या सद्भावना देखील स्पष्ट कराव्यात, अशी टिप्पणी सीजेआयने केली. यामधून त्यांनी प्रशांत किशोर यांच्यावर नाराजी व्यक्त केली आहे. सरन्यायाधीशांनी पुढे म्हटले की, न्यायालय आधीच मोफत देणगीच्या मुद्द्यावर विचार करत आहे, परंतु राजकीय पक्षांच्या इशाऱ्यावर अशा प्रकरणांमध्ये हस्तक्षेप करणे योग्य नाही, विशेषतः जेव्हा संबंधित पक्ष आधीच निवडणूक हरला आहे.

निवडणूक रद्द करण्याची मागणी कोणत्या कलमाअंतर्गत?

यावेळी, न्यायमूर्ती जयमाल्या बागची यांनी प्रश्न विचारला की निवडणूक याचिका नियमांच्या कोणत्या कलमाअंतर्गत संपूर्ण निवडणूक रद्द करण्याची मागणी केली जाऊ शकते. ज्येष्ठ वकील सीयू सिंह यांनी सांगितले की ते ही विशिष्ट विनंती करणार नाहीत, जरी याचिकेत इतर सवलतींची मागणी देखील करण्यात आली आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की या प्रकरणात कथित भ्रष्ट पद्धतींचा समावेश आहे ज्या मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुका तसेच समान खेळण्याच्या मैदानावर परिणाम करतात.

हे देखील वाचा : “किती दिवस जगाला फसवणार…”, पंतप्रधान मोदींनी शायरीतून विरोधकांना झापले; राज्यसभेतील Video व्हायरल

जन सूरज पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचला

प्रशांत किशोर यांनी स्थापन केलेल्या जन सूरज पक्षाने २०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीला आव्हान देणारी रिट याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. पक्षाने कथित बेकायदेशीर पद्धतींवर आधारित नवीन निवडणुकांची मागणी केली आहे. याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की राज्यात आदर्श आचारसंहिता लागू असताना महिलांना १०,००० रुपये थेट हस्तांतरित केले गेले होते, ज्याला पक्षाने भ्रष्ट प्रथा म्हटले आहे.