फटाक्यांच्या मुद्द्यावर केंद्र सरकार ॲक्शन मोडमध्ये (Photo Credit - X)
Dipawali Firecrackers: २० ऑक्टोबर रोजी भारत आणि जगभरात दिवाळीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात एक मोठी आणि खास मागणी केली आहे. प्रदूषण नियंत्रणात ठेवण्यासाठी कठोर नियम लागू असले तरी, मुलांना दिवाळी ‘हिरव्या फटाक्यांसह’ (Green Crackers) पूर्ण उत्साहात साजरी करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी केंद्र सरकारने केली आहे. सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला विनंती केली की, “आपल्या मुलांना दिवाळी पूर्ण उत्साहात आणि आनंदात साजरी करू द्या.” हिरवे फटाके प्रदूषण कमी करतात आणि त्यांचा वापर पर्यावरणाच्या दृष्टीने सुरक्षित आहे, असे सरकारचे म्हणणे आहे.
केंद्र सरकारने केवळ दिवाळीसाठीच नव्हे, तर इतर सणांसाठीही फटाके फोडण्याच्या वेळेत शिथिलता (relaxation) देण्याची मागणी न्यायालयाकडे केली आहे:
केंद्राची मागणी ऐकल्यानंतर सरन्यायाधीशांनी (CJI) आपला आदेश राखून ठेवला आहे. न्यायमूर्ती गवई यांनी दिवाळीत हिरव्या फटाक्यांना परवानगी देण्याचे संकेत दिले असले, तरी न्यायालयाने अनेक गंभीर प्रश्न विचारले. २०१८ ते २०२४ दरम्यान प्रदूषण पातळी (AQI – हवा गुणवत्ता निर्देशांक) कमी झाली होती का? प्रदूषण सुधारले होते की नाही? सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी उत्तर दिले की, कोविड कालावधी वगळता (जेव्हा देशव्यापी लॉकडाऊन होता) प्रदूषण पातळी जवळजवळ सारखीच राहिली आहे.
पर्यावरण मंत्रालयाने न्यायालयात सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रानुसार, NEERI कडे हिरव्या फटाक्यांच्या निर्मितीची तपासणी करण्याची यंत्रणा आहे, पण सध्या बाजारात विक्री होणाऱ्या हिरव्या फटाक्यांवर कोणतीही स्पष्ट देखरेख यंत्रणा (Monitoring System) नाही.
.png "Videos"){kind=small}
