सरकारला Online Gaming Bill ची काय गरज? केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचा मोठा खुलासा

भारत सरकारला ऑनलाईन गेमिंग बिल आणण्याची गरज का भासली याबाबत केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी एका हिंदी पॉलिटिकल एडिटरला दिलेल्या मुलाखतीमध्ये खुलासा केला आहे, जाणून घेऊया

• ऑनलाईन गेमिंग बिलाची काय गरज पडली?
• केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांचा खुलासा 
• वेगाने वाढत आहेत ऑनलाईन गेम

गेल्या काही वर्षांत देशात ऑनलाइन गेमिंग अ‍ॅप्स आणि वेबसाइट्स वेगाने वाढल्या आहेत. येथे दररोज हजारो कोटी रुपयांचे व्यवहार होतात, परंतु आता भारत सरकारने त्यावर अंकुश लावण्याची तयारी केली आहे. भारत सरकारने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक सादर केले आहे. हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्हीमध्ये मंजूर झाले आहे. एबीपी न्यूजच्या राजकीय संपादक मेघा प्रसाद यांना दिलेल्या मुलाखतीत केंद्रीय आयटी मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की भारत सरकारला हे विधेयक आणण्याची गरज का पडली? (फोटो सौजन्य – iStock/Wikipedia)

काय म्हणाले अश्विनी वैष्णव

अश्विनी वैष्णव म्हणाले की डिजिटल तंत्रज्ञानात ऑनलाइन गेमिंग एक मोठे क्षेत्र म्हणून उदयास आले आहे. ते एक वाढणारे क्षेत्र आहे. ऑनलाइन गेमिंगचे तीन विभाग आहेत. ई-स्पोर्ट्स, ऑनलाइन सोशल गेमिंग आणि ऑनलाइन मनी गेमिंग. या तीन विभागांपैकी दोन विभाग म्हणजे उद्योगातील दोन तृतीयांश ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशल गेमिंगला या विधेयकाद्वारे प्रोत्साहन दिले जाईल. विधेयकाचे नाव ऑनलाइन गेमिंगचे प्रोत्साहन आणि नियमन आहे.

ऑनलाइन गेमिंग बिलामुळे Dream 11 बंद होणार? BCCI लाही कोट्यवधींचा फटका बसणार?

ऑनलाइन मनी गेमिंगचा विभाग तोटा करणारा आहे – वैष्णव

ते म्हणाले की ऑनलाइन मनी गेमिंगचा विभाग तोटा करणारा आहे. यामागील विचारसरणी अशी आहे की भारतात गेमिंग, गेम मेकिंग आणि सर्जनशीलता आणि तंत्रज्ञानाचा संगम हा एक प्रचंड प्रतिभाशाली आधार आहे. म्हणूनच आपण भारताला गेम मेकिंग हब बनवले पाहिजे. शिक्षणासाठी, मनोरंजनासाठी किंवा मनाला आराम देण्यासाठी असलेल्या ऑनलाइन सोशल गेमना प्रोत्साहन दिले पाहिजे. परंतु ऑनलाइन पैशांच्या गेमिंगमुळे समाजात एक गंभीर नुकसान दिसून आले आहे.

तरुणांना ऑनलाइन गेमिंगचे व्यसन 

अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, तरुणांना ऑनलाईन गेमिंगचे व्यसन लागत आहे. मध्यमवर्गीयांना त्यांचे सर्व उत्पन्न गमवावे लागत आहे. एकामागून एक अशा घटना समोर येत आहेत ज्यामध्ये कुटुंबातील एक सदस्य आत्महत्या करत आहे. अलीकडेच एका ८ वर्षांच्या मुलाने आत्महत्या केल्याची घटना समोर आली आहे. 

ते पुढे म्हणाले की देशातील प्रत्येक राज्यातील खासदार किंवा आमदार यावर कठोर कारवाईची मागणी करतात. लोकसभा अध्यक्षांनी असेही म्हटले होते की ते या मुद्द्यावर १८ तासांच्या चर्चेसाठी तयार आहेत, कारण लोक त्यांच्याकडे असे प्रश्न घेऊन येतात. केंद्रीय मंत्र्यांनी सांगितले की अशा घटना थांबवण्यासाठी हे विधेयक आणण्यात आले आहे. यामुळे व्यवस्थित कारवाई करता येईल आणि मुलं ऑनलाईन गेमिंगच्या नादाला लागणार नाहीत.

‘ऑनलाइन गेमिंगचा प्रचार आणि नियमन विधेयक २०२५’ लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर