CJP Protest : दिल्ली सरकारवर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या उल्लंघनाचा ठपका? 'या' प्रकरणी दोन दिवसांत मागितले स्पष्टीकरण
दिल्लीतील सीजेपीच्या आंदोलना (CJP Protest)दरम्यान मेट्रो स्थानके बंद केल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्लीतील संबंधित अधिकाऱ्यांना अवमानना नोटीस बजावली आहे. 9 ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत न्यायालयाने अधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागितले आहे. तसेच 13 ऑक्टोबरपर्यंत अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने रविवारी विशेष सुनावणी घेतली. ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (सीजेपी) च्या आंदोलनादरम्यान १० ऑक्टोबर रोजी मेट्रो स्थानके बंद का करण्यात आली, याबाबत अधिकाऱ्यांना जाब विचारण्यात आला. मेट्रोवरील निर्बंध आणि रेल्वे प्रशासनाने जारी केलेल्या सूचनांचा तपशीलही अहवालात सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे.
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि एसआयआरविरोधात जंतरमंतर येथे सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील एकूण ४५ मेट्रो स्थानके बंद करण्यात आली होती. यातील बहुतांश स्थानके मध्य दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरातील होती. मेट्रो स्थानके बंद करण्यासह सीजेपीच्या प्रमुख नेत्यांना आणि विरोधी पक्षांच्या सदस्यांना ताब्यात घेतल्याच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या आहेत.
वकील शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्लीचे पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनच्या अध्यक्षा डी. थारा यांच्याविरोधात अवमानना याचिका दाखल केली होती. आंदोलनापूर्वी सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था पूर्णपणे बंद करू नये, असा आदेश न्यायालयाने ९ ऑक्टोबर रोजी दिला होता. तरीही मेट्रो स्थानके बंद ठेवण्यात आल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला.
SIR च्या समर्थनात 124 माजी अधिकाऱ्यांचे पत्र; मतचोरीच्या आरोपांवर प्रश्नचिन्ह
याशिवाय तृणमूल काँग्रेसच्या खासदार आणि ज्येष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी यांनीही याचिका दाखल केली होती. आंदोलनादरम्यान चार माजी मुख्यमंत्र्यांसह विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना आणि इतर नागरिकांना प्रतिबंधात्मक कारवाईअंतर्गत ताब्यात घेतल्याच्या मुद्द्यावर या याचिकेत आक्षेप घेण्यात आला.
सात हजारांहून अधिक विद्यार्थी नेते, पत्रकार आणि राजकीय व्यक्तींना ताब्यात घेतल्याचा दावा गुरुस्वामी यांनी सुनावणीदरम्यान केला. शांततापूर्ण आंदोलनाचा मूलभूत अधिकार दडपण्यासाठी प्रतिबंधात्मक नजरकैदेचा वापर करता येणार नाही, असा युक्तिवाद त्यांनी केला.
मेट्रो सेवा आणि इंटरनेटवरील निर्बंधांमुळे नागरिकांच्या हालचालींवर तसेच न्यायालयापर्यंत पोहोचण्याच्या अधिकारावर परिणाम झाल्याचेही याचिकाकर्त्यांनी सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या परिसराबाहेर जमलेल्या सुमारे १५० वकिलांना ताब्यात घेतल्याचा आणि काही पोलिसांनी ओळखपत्रे (बॅच) लावली नसल्याचा मुद्दाही न्यायालयासमोर मांडण्यात आला.
दरम्यान, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी काही व्यक्तींना दुपारी दोनच्या सुमारास ताब्यात घेतल्यानंतर सायंकाळी सहापर्यंत सोडण्यात आल्याचे दर्शवणारी कागदपत्रे आणि व्हिडिओ प्रशासनाकडे असल्याचे सांगितले.
सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने मेट्रो आणि रेल्वे सेवा सामान्यपणे सुरू ठेवण्याचे निर्देश दिले. सार्वजनिक सुव्यवस्थेला धोका निर्माण झाल्यास आवश्यक निर्बंध घालता येतील; मात्र नागरिकांच्या हालचालींना विनाकारण अडथळा आणू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. बॅरिकेड्सची आवश्यकताही तातडीने तपासण्यास सांगण्यात आले.
इंटरनेट सेवा विनाअडथळा सुरू ठेवण्याचे निर्देश देतानाच, कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन केल्याशिवाय कोणालाही बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊ नये, असे न्यायालयाने बजावले. सर्वोच्च न्यायालयाबाहेर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहितेच्या (बीएनएसएस) कलम १६३ अंतर्गत निर्बंध लागू केल्याचे नमूद करणारा फलक हटवण्याचे आदेशही देण्यात आले.
वकिलांना त्यांच्या व्यावसायिक कर्तव्यांमध्ये अडथळा आणू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसेच आंदोलन शांततेत करावे आणि इतरांना चिथावणी देऊ नये, असे आवाहन आंदोलकांना करण्यात आले. मेट्रो आणि इंटरनेट सेवा सामान्यपणे सुरू राहतील, असे आश्वासन प्रशासनाने दिल्यानंतर न्यायालयाने त्याची नोंद घेतली.
.png "Videos"){kind=small}
