CJP protest : जंतरमंतर आंदोलनाचे आंतरराष्ट्रीय पडसाद; संयुक्त राष्ट्रांची टिप्पणी भारताने फेटाळली, म्हटले, ‘हा आमचा अंतर्गत विषय

CJP protest : दिल्लीतील आंदोलने आणि कार्यकर्त्यांच्या अटकेवरून भारत आणि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग यांच्यात संघर्ष झाला आहे. भारताने ही परिस्थिती अंतर्गत बाब असल्याचे म्हटले असून, हा हस्तक्षेप अनावश्यक असल्याचा आरोप केला आहे.

• जागतिक व्यासपीठावर वाद पेटला
• भारताचे सडेतोड उत्तर
• संविधानिक हक्क विरुद्ध सार्वजनिक सुव्यवस्था

देशाची राजधानी नवी दिल्लीत (CJP protest) मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत कॉकरोच जनता पार्टीने (सीजेपी) जंतरमंतर येथे आंदोलनाची हाक दिली होती. या आंदोलनादरम्यान आणि आंदोलनापूर्वी पोलिसांनी केलेल्या प्रतिबंधात्मक कारवायांचे पडसाद आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उमटले आहेत. या कारवाईवर संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार कार्यालयाने (OHCHR) चिंता व्यक्त केल्यानंतर भारत सरकारने यावर अत्यंत तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. भारताने यूएनची ही टिप्पणी पूर्णपणे बिनबुडाची आणि देशाच्या अंतर्गत बाबींमध्ये अनावश्यक हस्तक्षेप करणारी असल्याचे स्पष्ट करत ती थेट फेटाळून लावली आहे.

दिल्लीतील आंदोलनांवरून भारत आणि संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग आमनेसामने

जंतरमंतर येथे प्रस्तावित असलेल्या या आंदोलनाला दिल्ली पोलिसांनी सुरक्षेचे कारण देत आधीच परवानगी नाकारली होती. तरीही आंदोलनाची तयारी दर्शवणाऱ्या ‘सीजेपी’च्या प्रमुख नेत्यांना, कार्यकर्त्यांना आणि काही पत्रकारांना रविवारी दिल्ली पोलिसांनी ताब्यात घेतले. यामध्ये अभिजीत दीपके, आशुतोष रांका आणि सौरभ दास यांसारख्या प्रमुख नेत्यांचा समावेश होता. या प्रतिबंधात्मक अटकेनंतर राजधानीत कडक पोलीस बंदोबस्त तैनात करण्यात आला होता, ज्यामुळे राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : World Bank : भारत ‘दक्षिण आशिया’चा केंद्रबिंदू! पाकिस्तानला जागतिक बँकेच्या यादीतून काढले बाहेर; पाकिस्तानी संतप्त

संयुक्त राष्ट्रांची चिंता आणि भारताचा आक्रमक पवित्रा

या संपूर्ण घडामोडींवर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोगाने एक निवेदन प्रसिद्ध करत म्हटले होते की, दिल्लीतील मोठ्या आंदोलनांपूर्वी नागरी समाजाशी संबंधित लोक, कार्यकर्ते, वकील आणि पत्रकारांना ज्या प्रकारे ताब्यात घेण्यात आले आहे, त्याबद्दल आम्हाला खोल चिंता वाटत आहे. यूएनच्या या वक्तव्यानंतर लगेचच आंतरराष्ट्रीय कूटनीतीच्या पटलावर भारत आक्रमक झाला.

We have seen the OHCHR’s remarks about today’s events in New Delhi. India is the world’s largest democracy, where the right to peaceful assembly is guaranteed by our Constitution and safeguarded by robust institutions, an independent judiciary and a free media. As in every democracy, Indian citizens exercise this right subject to reasonable restrictions in the interest of public order. The authorities, for their part, act in accordance with the law, and our courts remain available to all for redressal of any grievances. The OHCHR’s concerns are therefore misplaced and constitute an unwarranted interference in the internal affairs of India. In this context, OHCHR would also do well to devote comparable attention to large-scale protests elsewhere, consistent with its mandate of impartiality and non-selectivity. @MEAIndia @IndianDiplomacy @PMOIndia @DrSJaishankar @abagchimea — India at UN, Geneva (@IndiaUNGeneva) October 10, 2026

credit – social media and Twitter