Supreme Court CJP Protest, MA Baby CPIM Petition, Jantar Mantar
मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत कॉकरोच जनता पार्टीकडून आंदोलन उभारण्यात आले होते. मात्र त्यापूर्वीच दिल्ली पोलिसांनी CJP चे संस्थापक अभिजित दिपके यांच्यासह त्यांच्या अन्य सहकाऱ्यांना ताब्यात घेतले. दिल्लीतील जंतर मंतर येते आयोजित केलेल्या या आंदोलनात देशभरातून आंदोलक पोहोचू नयेत यासाठी सरकारने ट्रेन बंद करणे, मेट्रो सेवा बंद करणे यांसारख्या क्लुप्त्या लढवल्या. आता मात्र सरकारची हि चाल त्यांच्या अंगलट येण्याची चिन्हे दिसत आहेत.
मेट्रो स्थानके आणि रेल्वे बंद केल्याने प्रवाश्याना झालेल्या नाहक त्रासाबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणाची उद्या (रविवार, 11 ऑकटोबर) सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करत अधिकाऱ्यानावर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने CJP आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील मेट्रो आणि ट्रेन सेवा पूर्णपणे बंद न करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र, न्यायालयाच्या निर्देशानंतरही काही मेट्रो स्तहनॆ बंद करण्यात आली. असे या याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
अधिवक्ता शैलेंद्र मणी त्रिपाठी यांनी हि याचिका दाखल केली असून याचिकेत केंद्रीय गृहसचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पोलीस आयुक्त अनुराग कुमार आणि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशनचे अध्यक्ष डी. तारा यांना प्रतिवादी करण्यात आलं आहे. यांसिक्सच्याविरोधात न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला असून संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधात अवमानाची कारवाई करण्यात यावी असा उल्लेख याचिकेत आहे.
या प्रकरणात नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचाही मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. अधिवक्ता चांद कुरेशी यांच्यामार्फत दाखल याचिकेत मेट्रो स्थानके बंद ठेवणे आणि वाहतुकीवर निर्बंध घालणे यामुळे सामान्य नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
आंदोलनाच्या वेळी कायदा-सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाकडून खबरदारी घेतली जाणं अपेक्षित असतं. मात्र, सुरक्षेच्या उपाययोजना करताना सामान्य प्रवाशांची गैरसोय कितपत झाली आणि न्यायालयाच्या निर्देशांचं पालन झालं का, हे प्रश्न आता न्यायालयासमोर येणार आहेत.
कॉकरोच जनता पार्टी आणि काही विद्यार्थी संघटनांनी ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत आंदोलनाची हाक दिली होती. याआधी राहुल गांधींच्या नेतृत्वात INDIA आघाडीच्या खासदारांनी दिल्लीत जोरदार आंदोलन केले होते. निवडणूक आयोगाच्या कामकाजातील कथित अनियमिततेवरून हे आंदोलन करण्यात आल्याचं सांगितलं जात आहे. याच आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर दिल्लीतील वाहतूक व्यवस्थेबाबत प्रशासनाने घेतलेल्या निर्णयांवर आक्षेप घेण्यात आला आहे.
आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुनावणीत याचिकाकर्ते कोणते मुद्दे मांडतात आणि प्रशासनाकडून काय स्पष्टीकरण दिलं जातं, याकडे लक्ष लागलं आहे. तसेच, अधिकाऱ्यांविरोधातील अवमान कारवाईच्या मागणीवर न्यायालय काय भूमिका घेतं, हेही सुनावणीनंतर स्पष्ट होईल.
.png "Videos"){kind=small}
