नवी दिल्ली : पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) ही संघटना बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट करून केंद्र सरकारने पाच वर्षांसाठी बंदी घातली आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने (Central Home Ministry) जारी केलेल्या अध्यादेशात माहिती देण्यात आली आहे. पीएफआयच्या विध्वंसक कारवाया पाहता सरकारने ही बंदी घातली आहे. कोणतीही व्यक्ती, संस्था किंवा इतर कोणत्याही घटकाविरुद्ध देशविरोधी किंवा दहशतवादी कारवायांमध्ये (Terrorist Activities) सामील असल्याचा पुरावा आढळला, तर ती व्यक्ती, संस्था किंवा इतर घटकांवर केंद्र सरकार निर्बंध (Restrictions) लादू शकते.
केंद्र सरकारने आपल्या अध्यादेशात पीएफआय आणि तिच्याशी संलग्न संघटनांच्या गुन्ह्यांची माहिती दिली आहे. यामध्ये पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न संघटना बेकायदेशीर कारवाया करत होत्या. या कारवाया देशाच्या सुरक्षा आणि अखंडतेसाठी धोकादायक आहेत. या संघटनांच्या कारवाया देशाच्या शांतता आणि धार्मिक सौहार्दाला धोका निर्माण करू शकतात. पीएफआय आणि त्याच्याशी संलग्न संघटना देशातील दहशतवादाचे समर्थन करत आहेत. केंद्र सरकार बेकायदेशीर क्रियाकलाप (प्रतिबंध) कायदा (UAPA) अंतर्गत ५ वर्षांची बंदी घालत आहे. यंत्रणांच्या चौकशीनंतर हे पाऊल उचलले जात आहे. पीएफआयचे काही संस्थापक सदस्य सिमीचे (SIMI) नेते होते. त्याचा जमात-उल-मुजाहिद्दीन बांगलादेशशी संबंध होता. या दोन्ही संघटना प्रतिबंधित आहेत, असे तपास यंत्रणा म्हणतात. अशा अनेक घटना आहेत ज्यावरून पीएफआयचे आयएसआयएसशी संबंध असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पीएफआयचे काही सदस्य आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सामील झाले. ही संघटना छुप्या पद्धतीने देशातील एका वर्गात अशी भावना निर्माण करत होती की देशात असुरक्षितता आहे आणि यातून ती कट्टरतावादाला प्रोत्साहन देत होती. या संघटनेने देशाच्या संविधानिक अधिकाराचा अनादर केल्याचे गुन्हेगारी आणि दहशतवादी प्रकरणांवरून स्पष्ट होते. बाहेरून मिळणारा निधी आणि वैचारिक पाठबळ यामुळे देशाच्या अंतर्गत सुरक्षेला मोठा धोका निर्माण झाला आहे. पीएफआयने आपले सहयोगी आणि आघाड्या तयार केल्या, त्याचा उद्देश तरुण, विद्यार्थी, महिला, इमाम, वकील आणि समाजातील दुर्बल घटकांमध्ये संपर्क वाढवणे हा होता. या संपर्कामागील पीएफआयचे एकमेव उद्दिष्ट हे त्याचे सदस्यत्व, प्रभाव आणि निधी उभारणी क्षमता वाढवणे हे होते.
