सुप्रीम कोर्ट अन् केंद्रात संघर्ष; राष्ट्रपती-राज्यपालांच्या संपूर्ण व्हेटोच्या अधिकारावरून गोंधळ

पुनर्विचार याचिकेत काय आव्हान दिले जाईल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. केंद्र सरकार निर्धारित वेळेच्या मर्यादेचा आढावा घेणार की राष्ट्रपतींच्या पूर्ण व्हेटोचा निर्णय रद्द करणार हे स्पष्ट नाही.

दिल्ली, नवराष्ट्र ब्युरो:   राज्यपाल आणि राष्ट्रपतींना राज्य विधानसभांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना मान्यता देण्यासाठी कालमर्यादा निश्चित करणाऱ्या सुप्रीम कोर्टाच्या ऐतिहासिक निर्णयाला केंद्र सरकार आव्हान देऊ शकते. ८ एप्रिल रोजी तामिळनाडू राज्य विरुद्ध राज्यपाल या प्रकरणात दिलेल्या निर्णयामुळे राष्ट्रपतींचे अधिकारही मर्यादित झाले. यानंतर आता केंद्र सरकार पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची योजना आखत आहे.

या निर्णयासह, सुप्रीम कोर्टाने राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकांवर राष्ट्रपतींना तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. हे एक प्रकारे राष्ट्रपतींचा ‘संपूर्ण व्हेटो’ चा अधिकार काढून घेण्यासारखे आहे. तामिळनाडू प्रकरणातील निकाल न्यायमूर्ती जेबी पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर महादेवन यांच्या दोन न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने दिला. अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी यांनीही कबूल केले होते की, सुप्रीम कोर्टाने राष्ट्रपतींच्या अधिकारांवर निर्णय देण्यापूर्वी त्यांना मत मांडण्याची संधी दिली नव्हती.

मोठी बातमी ! एनडीएसोबत असलेल्या ‘या’ पक्षाने सोडली साथ; नवीन घोषणा करत म्हटलं…

पुनर्विचार याचिकेवर चर्चा सुरू

पुनर्विचार याचिकेत काय आव्हान दिले जाईल हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. केंद्र सरकार निर्धारित वेळेच्या मर्यादेचा आढावा घेणार की राष्ट्रपतींच्या पूर्ण व्हेटोचा निर्णय रद्द करणार हे स्पष्ट नाही. या प्रकरणात केंद्राला त्यांचे युक्तिवाद मांडण्याची संधी मिळाली नाही या कारणास्तव ते पुनरावलोकनाची मागणी देखील करू शकतात. सरकार सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर हे स्पष्ट होईल. पुनर्विचार याचिकेवर सरकारच्या उच्च पातळीवर चर्चा सुरू आहे आणि ती सर्वोच्च न्यायालयात दाखल होण्याची शक्यता आहे. या निकालानंतर अॅटर्नी जनरल (एजी) आर वेंकटरमणी यांनी टिप्पणी केली होती की या प्रकरणात राष्ट्रपतींचे म्हणणे ऐकून घ्यायला हवे होते.

Indian Hockey Team : ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यासाठी भारतीय महिला हॉकी संघ जाहीर; पाच नव्या चेहऱ्यांना संधी 

गृह मंत्रालयाचा युक्तिवाद सादर झाला नाही

चर्चेदरम्यान गृह मंत्रालयाचा योग्य व पुरेसा युक्तिवाद सादर करण्यात आलेला नसल्याने पुनर्विचार याचिका तयार केली जात आहे, असे एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले. विधेयकांचे संदर्भ प्रक्रिया करणाऱ्या व राष्ट्रपतींचे निर्णय राज्यांना कळवणाऱ्या नोडल एजन्सीने कायद्यात कमतरता असल्याचे नमूद केले आहे.