काँग्रेसवर ओढवली नामुष्की! गमावल हिंदी पट्टा ; उत्तर भारतातील एकाही राज्यात सत्ता नाही, कारणीभूत ठरल्या ‘या’ तीन चुका

मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्याचं स्पष्ट झालंय. मध्य प्रदेशमध्ये आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस सत्ता स्थापन करण्याची अपेक्षा असतानाही त्यांना जनतेने नाकारलं आहे. त्यामुळे 1980 नंतर पहिल्यांदाच उत्तर भारतातील हिंदी बेल्टमध्ये काँग्रेसची सत्ता नसेल. त्यामुळे काँग्रेसला मोठी नामुष्की सहन करावी लागणार आहे

मध्य प्रदेश, राजस्थान आणि छत्तीसगडच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसचा दारुण पराभव झाल्याचं स्पष्ट झालंय. मध्य प्रदेशमध्ये आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेस सत्ता स्थापन करण्याची अपेक्षा असतानाही त्यांना जनतेने नाकारलं आहे. त्यामुळे 1980 नंतर पहिल्यांदाच उत्तर भारतातील हिंदी बेल्टमध्ये काँग्रेसची सत्ता नसेल. त्यामुळे काँग्रेसला मोठी नामुष्की सहन करावी लागणार आहे

मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसच्या पराभवाची सर्वाधिक चर्चा होत आहे. पक्षाच्या अंतर्गत अहवालात या राज्यांमध्ये विजयाचा दावा करण्यात आला होता. खुद्द राहुल गांधींनी मध्य प्रदेशात 135 जागा मिळण्याचा दावा केला होता. त्याचवेळी अनेक सर्वेक्षणांमध्ये छत्तीसगडमध्ये काँग्रेसची मजबूत स्थिती दिसून येत होती.काँग्रेसच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पराभवाला प्रादेशिक नेत्यांपेक्षा काँग्रेस हायकमांडच अधिक जबाबदार असल्याचे राजकीय जाणकारांचे म्हणणे आहे.

जाणून घेऊयात काँग्रेसच्या पराभवाची तीन कारणे
1. काँग्रेस प्रचाराबाबत संभ्रम
काँग्रेस हायकमांड, विशेषत: मल्लिकार्जुन खर्गे आणि राहुल गांधी यांच्या जोडीला हिंदी पट्ट्यातील राज्यांतील निवडणुकांपूर्वी गटबाजी आटोक्यात आणता आली नाही.

2. तिकीट वाटपात विलंब झाल्याने चुकीचा संदेश
मध्य प्रदेश आणि छत्तीसगडमध्ये भाजपने निवडणुकीच्या 3 महिने आधी तिकीट जाहीर केले. परंतु काँग्रेस हायकमांड तसे करण्यात अपयशी ठरले. काँग्रेसच्या वतीने संघटनेचे सरचिटणीस केसी वेणुगोपाल यांनी पक्ष सप्टेंबरपर्यंत सर्व जागांवर तिकीट जाहीर करेल असा दावा केला होता, मात्र हा दावाही खोटा ठरला.काँग्रेसमध्ये उमेदवारी अर्जाच्या शेवटच्या दिवसांपर्यंत तिकीट वाटपावरून जोरदार खडाजंगी झाली होती. अनेक बड्या नेत्यांची तिकिटे कापल्याची चर्चा होती.

3. निवडणूक राज्यांमध्ये काँग्रेसची देखरेख यंत्रणा कमकुवत
निवडणुकीवर लक्ष ठेवण्यासाठी काँग्रेसने वरिष्ठ निरीक्षकांची नियुक्ती केली होती. परंतु ते संपूर्ण निवडणुकीच्या दृष्यातून गायब