Congress Rahul Gandhi aggressive after the name of the MGNREGA scheme was changed to VB-G RAM G
लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी एक्स या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करुन या विधेयकाविरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. राहुल गांधी यांनी लिहिले आहे की, “काल रात्री, मोदी सरकारने एकाच दिवसात मनरेगाचे वीस वर्षांचे काम उद्ध्वस्त केले. VB–G RAM G हा मनरेगाचा ‘पुनर्रचना’ नाही. तो हक्कांवर आधारित, मागणी-आधारित हमी योजना संपुष्टात आणत आहे आणि तिचे रूपांतर दिल्लीतून नियंत्रित होणाऱ्या शिधावाटप योजनेत करतीये. ही योजना मुळातच राज्यविरोधी आणि गावांविरोधी आहे. मनरेगामुळे ग्रामीण मजुरांना सौदेबाजीची शक्ती मिळाली. खऱ्या अर्थाने पर्याय उपलब्ध झाल्यामुळे, शोषण आणि पोटापाण्यासाठी होणारे स्थलांतर कमी झाले, मजुरी वाढली, कामाच्या परिस्थितीत सुधारणा झाली, आणि त्याच वेळी ग्रामीण पायाभूत सुविधांची निर्मिती व पुनरुज्जीवन झाले. नेमकी हीच शक्ती हे सरकार नष्ट करू इच्छिते,” असा आरोप राहुल गांधींनी केला आहे.
हे देखील वाचा : रविंद्र धंगेकरांची ‘ती’ भूमिका भाजपला खटकली? पुण्यात भाजप-शिवसेनेच्या बैठकीला बोलावलंच नाही
पुढे त्यांनी लिहिले आहे की, “कामावर मर्यादा घालून आणि काम नाकारण्याचे अधिक मार्ग तयार करून, VB–G RAM G ग्रामीण गरिबांकडे असलेले एकमेव साधन कमकुवत करत आहे. कोविडच्या काळात मनरेगाचे महत्त्व आपण पाहिले. जेव्हा अर्थव्यवस्था ठप्प झाली आणि उपजीविका कोलमडली, तेव्हा या योजनेने कोट्यवधी लोकांना उपासमार आणि कर्जाच्या खाईत लोटले जाण्यापासून वाचवले. आणि याचा सर्वाधिक फायदा महिलांना झाला – वर्षानुवर्षे, महिलांनी एकूण कामाच्या दिवसांपैकी निम्म्याहून अधिक योगदान दिले आहे. जेव्हा तुम्ही रोजगार कार्यक्रमात शिधावाटप पद्धत लागू करता, तेव्हा महिला, दलित, आदिवासी, भूमिहीन मजूर आणि सर्वात गरीब ओबीसी समुदायांनाच सर्वात आधी बाहेर ढकलले जाते.”
हे देखील वाचा : तपोवनाच्या वृक्षतोडीवर उच्च न्यायालयाचा निर्णय; राज्य सरकारला दिली चपराक
“या सर्वांवर कळस म्हणजे, हा कायदा संसदेत योग्य छाननीशिवाय रेटून मंजूर करण्यात आला. हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्याची विरोधकांची मागणी फेटाळण्यात आली. ग्रामीण सामाजिक करारात बदल करणाऱ्या आणि कोट्यवधी कामगारांवर परिणाम करणाऱ्या कायद्याला गंभीर समिती छाननी, तज्ञांचा सल्ला आणि सार्वजनिक सुनावणीशिवाय कधीही रेटून मंजूर केले जाऊ नये. पंतप्रधान मोदींचे उद्दिष्ट स्पष्ट आहे: श्रमिकांना कमकुवत करणे, ग्रामीण भारताची, विशेषतः दलित, ओबीसी आणि आदिवासींची शक्ती कमी करणे, सत्ता केंद्रीकृत करणे आणि नंतर ‘सुधारणा’ म्हणून घोषणा विकणे आहे,” असा आरोप कॉंग्रेस नेते आणि लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी केला आहे.
मनरेगा हा जगातील सर्वात यशस्वी दारिद्र्य निर्मूलन आणि सक्षमीकरण कार्यक्रमांपैकी एक आहे. आम्ही या सरकारला ग्रामीण गरिबांच्या संरक्षणाची ही शेवटची भिंत नष्ट करू देणार नाही. आम्ही कामगार, पंचायती आणि राज्यांसोबत उभे राहून या निर्णयाचा पराभव करू आणि हा कायदा मागे घेतला जाईल याची खात्री करण्यासाठी देशव्यापी आघाडी उभारू, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
Last night, the Modi government demolished twenty years of MGNREGA in one day. VB–G RAM G isn’t a “revamp” of MGNREGA. It demolishes the rights-based, demand-driven guarantee and turns it into a rationed scheme which is controlled from Delhi. It is anti-state and anti-village… — Rahul Gandhi (@RahulGandhi) December 19, 2025
.png "Videos"){kind=small}
