गृहमंत्री अमित शहा आणि संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांना मिळाली ‘ही’ मोठी जबाबदारी

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणानंतर हे गट स्थापन करण्यात आले आहेत. जिथे त्यांनी त्यांच्या भाषणात पुढील पिढीतील सुधारणांच्या गरजेवर भर दिला आणि टास्क फोर्सची स्थापना करण्याची घोषणा केली.

नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रातील सुधारणा सुचवण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांच्याकडे मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. या दोन्ही नेत्यांच्या नेतृत्वाखाली दोन नवीन अनौपचारिक मंत्री गट स्थापन केले आहेत. अमित शहा यांना अर्थव्यवस्था क्षेत्राची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या गटात केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आणि वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री पियुष गोयल यांच्यासह 13 सदस्य असणार आहेत.

रेल्वे, माहिती आणि प्रसारण आणि इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री अश्विनी वैष्णव हे त्याचे निमंत्रक आहेत. हा गट वित्त, उद्योग, वाणिज्य पायाभूत सुविधा, लॉजिस्टिक्स, संसाधने, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान आणि प्रशासन यासह तंत्रज्ञान आणि आर्थिक क्षेत्रात कायदेविषयक आणि धोरणात्मक सुधारणा अजेंडा तयार करण्यावर लक्ष केंद्रित करेल. तर, राजनाथ सिंह यांना समाज कल्याण आणि सुरक्षा क्षेत्रांची जबाबदारी देण्यात आली आहे. त्याच वेळी, सामाजिक कल्याण आणि सुरक्षा क्षेत्रांवर स्थापन केलेल्या दुसऱ्या 18 सदस्यीय गटाचे नेतृत्व संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह करतील.

दरम्यान, हा गट शिक्षण, आरोग्यसेवा, संरक्षण, कौशल्य विकास, समाजकल्याण, गृहनिर्माण, कामगार, सार्वजनिक आरोग्य इत्यादी क्षेत्रातील सुधारणांच्या शक्यतांवर चर्चा करेल. रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान आणि कामगार आणि क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीय यांची या गटात निमंत्रक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.

स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणानंतर गट स्थापन

पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या स्वातंत्र्यदिनाच्या भाषणानंतर हे गट स्थापन करण्यात आले आहेत. जिथे त्यांनी त्यांच्या भाषणात पुढील पिढीतील सुधारणांच्या गरजेवर भर दिला आणि टास्क फोर्सची स्थापना करण्याची घोषणा केली.

काय म्हटलं होतं भाषणात…

पंतप्रधान मोदींनी त्यांच्या भाषणात म्हटले होते की, जागतिक पर्यावरण आणि २०४७ पर्यंत भारताला विकसित राष्ट्र बनवण्याच्या दृष्टिकोनानुसार २१ व्या शतकाच्या अनुषंगाने विद्यमान नियम, कायदे, धोरणे आणि प्रक्रिया पुन्हा रचना केल्या पाहिजेत. या दोन्ही गटांना महिन्यातून एकदा अहवाल सादर करण्यास आणि तीन महिन्यांच्या शेवटी एकत्रित सुधारणा रोडमॅप सादर करण्यास सांगण्यात आले आहे. यासाठी अर्थ मंत्रालयाच्या आर्थिक व्यवहार विभागाकडून मदत देखील दिली जाईल.