Parliament, Monsoon Session, Delhi Police, Student Protest, National News, Breaking News
Amit Shah Speaks Student Protest: दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनात झालेल्या पोलिसी कारवाई आणि लाठीचार्जबाबत विरोधी पक्षांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना चांगलेच कोंडीत पकडले आहे. गेल्या १३- १४ दिवसांपासून अमित शाह सभागृहात न आल्याने विरोधी इंडिया आघाडी सातत्याने अमित शाहांवर टिका करताना दिसत आहे. विद्यार्थ्यांवरील हिंसक कारवाई आणि लाठीचार्जच्या प्रश्नांना उत्तर द्यायचे नाही, म्हणून अमित शाह सभागृहात येण्याचे टाळत आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षांकडून केला जात आहे. पण आता अमित शहा सर्व प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी सभागृहात येणार असल्याची माहिती मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली आहे.
मात्र, शाह कधी बोलणार आहेत याबद्दल रिजिजू यांनी कोणतीही माहिती दिली नाही. २० जुलै रोजी दिल्लीतील जंतर मंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरील पोलीस कारवाईबाबत गृहमंत्री यांच्या निवेदनाची मागणी विरोधी पक्ष करत आहे. शाह यांनी संसद परिसराला नियमित भेट दिली आहे, परंतु ते सभागृहात दिसले नाहीत.
२० जुलैपासून पावसाळी अधिवेशन सुरू असून ते १३ ऑगस्ट रोजी संपणार आहे. या तीन आठवड्यांत सततच्या गदारोळामुळे सभागृह वारंवार तहकूब करण्यात आले आहे. कागदगळती प्रतिबंधक विधेयकावरील चर्चेव्यतिरिक्त इतर कोणत्याही विषयावर चर्चा झालेली नाही.
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सोमवारी म्हणाले, “विद्यार्थी आंदोलन आणि सर्व संबंधित बाबींवर सविस्तर चर्चा करण्यास सरकार तयार असल्याचे सरकारने अगदी स्पष्टपणे सांगितले आहे. मी विरोधी पक्षांना विनंती करतो की, सरकार विद्यार्थी आंदोलनावर चर्चा करण्यास तयार असल्याने, तुम्ही चर्चेदरम्यान कोणताही गोंधळ घालणार नाही आणि गृहमंत्री व सरकारचे उत्तर पूर्णपणे शांततेने ऐकाल, असे आश्वासनही त्यांना द्यावे लागेल.”
आज सकाळी, काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी पुन्हा एकदा अमित शाह यांनी सभागृहात निवेदन द्यावे अशी मागणी केली. ते म्हणाले, “लोकसभा आणि राज्यसभेत आमची एकच मागणी आहे की अमित शाह यांनी सभागृहात येऊन आपले विचार मांडावेत. मुलांवर झालेल्या अन्यायावर त्यांनी सभागृहात येऊन निवेदन द्यावे, यासाठी आम्ही गेल्या १७ दिवसांपासून सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत.”
पावसाळी अधिवेशनाचे केवळ चार कामकाजाचे दिवस शिल्लक आहेत, परंतु संसदेतील सध्याच्या कोंडीमुळे महिला आरक्षण, मतदारसंघ पुनर्रचना आणि परकीय योगदान (नियमन) कायदा (FCRA) यांसारख्या महत्त्वाच्या विधेयकांवर अजूनही अनिश्चितता आहे. यापैकी कोणतेही विधेयक सोमवारी लोकसभेच्या अजेंड्यात समाविष्ट नाही.
संसदेतील सध्याच्या कोंडीच्या पार्श्वभूमीवर, सरकार विरोधी पक्षांशी सातत्याने चर्चा करत आहे. गेल्या आठवड्यात, सरकारने महिला आरक्षण आणि मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकांसाठी विरोधी पक्ष आणि मित्रपक्ष या दोघांकडूनही पाठिंबा मिळवण्याचे अनेक वेळा प्रयत्न केले, परंतु त्यात त्यांना फारसे यश आले नाही. हा तिढा सोडवण्याच्या प्रयत्नात केंद्रीय संसदीय कामकाज मंत्री रिजिजू यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांची दोनदा भेट घेतली. त्यांनी राहुल गांधी यांच्याशी फोनवरही संवाद साधला.
.png "Videos"){kind=small}
