शपथ घेतली, यमुनेवर आरती केली, पण कार्यभार का स्वीकारला नाही?, दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्यांचं चाललंय तरी काय?
दिल्लीच्या नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आणि त्यांचे मंत्री आज शुक्रवारी सचिवालयात पोहोचले आहेत. मात्र त्यांनी अद्याप पदभार स्वीकारलेला नाही. पदभार स्वीकारण्यास विलंब का होत आहे याबद्दल अद्याप कोणतंही अधिकृत स्पष्टीकरण देण्यात आलेलं नाही. गुरुवारी मुख्यमंत्री रेखा यांच्यासोबत परवेश वर्मा, मनजिंदर सिंग सिरसा, पंकज सिंग, रवींद्र इंद्रजित सिंग, कपिल मिश्रा आणि आशिष सूद यांनी मंत्रिपदाची शपथ घेतली.
दिल्लीत सत्तेत आल्यानंतर भाजपने १०० दिवसांचा कृती आराखडा तयार केला आहे, ज्यामध्ये यमुनेची स्वच्छता, पाण्याची समस्या सोडवणे, वाहतुकीत सुधारणा आणि महिला सुरक्षा यासारख्या प्रमुख मुद्द्यांना प्राधान्य देण्यात आले आहे. आज जल मंडळ आणि सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांसोबत बैठकही आहे.
खरंतर, मंत्र्यांच्या दालनात लावलेल्या चित्रांबद्दल प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. सामान्य प्रशासन विभागाला फोटो काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मंत्र्यांच्या खोलीत आंबेडकर आणि भगतसिंग यांचे फोटो आहेत. दिल्ली सरकारच्या कोणत्याही मंत्र्यांनी आज पदभार स्वीकारला नाही.
दिल्ली मंत्रिमंडळाची पहिली बैठक काल म्हणजेच गुरुवारी संध्याकाळी झाली. या बैठकीत दोन मोठे निर्णय घेण्यात आले. रेखा सरकारने त्यांच्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत आयुष्मान योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला. यासोबतच, दिल्ली विधानसभेच्या पहिल्या सत्रात कॅगचे १४ अहवाल सभागृहात मांडले जातील, असं म्हटलं आहे.
दिल्लीचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी आतिशी सरकारच्या सर्व वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांना काढून टाकले. त्यांनी माजी मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या सर्व वैयक्तिक कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या नोकऱ्यांवरून काढून टाकले. यासोबतच आम आदमी पक्षाच्या सरकारने इतर विभागांमध्ये नियुक्त केलेले अधिकारी आणि कर्मचारी. त्यांना तात्काळ त्यांच्या पालक विभागांना कळविण्यास सांगण्यात आले आहे.
२४ फेब्रुवारीपासून दिल्ली विधानसभेचे अधिवेशन
दिल्ली विधानसभेचे पहिले अधिवेशन २४ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे. नवीन आमदारांचा शपथविधी सोहळा विधानसभा अधिवेशनात होईल. कॅगचा अहवाल २७ फेब्रुवारी रोजी सभागृहात सादर केला जाणार आहे. त्यामुले पहिल्याच सत्रात माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी वाढू शकतात. ५ वर्षांपासून प्रलंबित असलेला कॅगचा अहवाल सादर केला जाईल. ज्यामध्ये शीशमहलपासून ते दारू घोटाळ्यापर्यंतचे अहवाल असण्याची शक्यता आहे. यावरून पहिल्याच अधिवेशनापासून भाजपने ‘आप’ला कोंडीत पकडल्याचं चित्र आहे.
.png "Videos"){kind=small}
