‘कोणत्याही परिस्थितीत 5 एप्रिलपर्यंत…’; दारू घोटाळ्यात कोर्टाचे Kejriwal अन् सिसोदियांना निर्देश

दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे मुख्य नेते अरविन्द केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्यात मुक्तता करण्यात आली होती.

5 एप्रिलपर्यंत उत्तर देण्याचे हायकोर्टाचे आदेश 
सीबीआयने हायकोर्टात दिले आहे आव्हान 
6 एप्रिलला होणार हायकोर्टात महत्वाची सुनावणी

Delhi HighCourt: दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री आणि आम आदमी पक्षाचे मुख्य नेते अरविन्द केजरीवाल आणि मनीष सिसोदिया यांना दिल्लीतील कथित दारू घोटाळ्यात मुक्तता करण्यात आली होती. याला सीबीआयने दिल्ली हायकोर्टात आव्हान दिले आहे. दिल्ली हायकोर्टाने कथित दारू घोटाळ्याशी संबंधित सीबीआयच्या केसमध्ये आम आदमी पक्षाचे संयोजक अरविन्द केजरीवाल आणि पक्षाचे नेते मनीष सीसोदीयाया यांना 5 एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करण्यासाठी वेळ दिला आहे. पुढील सुनावणी 6 एप्रिल होणार आहे.

सीबीआयने कोर्टाच्या निर्णयाला हायकोर्टात आवाहन दिले आहे. त्यावर सुनावणी सुरू आहे. तसेच अरविन्द केजरीवाल यांनी सीबीआयच्या याचिकेला सुप्रीम कोर्टात आव्हान दिले आहे,. हायकोर्टाच्या अंतरिम निर्णयाला सुप्रीम कोर्टात आवाहन दिल्याचे वकिलांनी सांगितले.
सीबीआयकडून एसजी तुषार मेहता यांनी या प्रकरणात न्याय झालेला नाही असे म्हटले. कोर्टाने दिलेला निर्णय न्यायपूर्ण नाहीये.

‘हे आता एक ट्रेंड झाला आहे. ते आरोप करतात आणि मग पळून जातात. अशा प्रकरणाला महत्व दिले जाऊ शकत नाही. आरोप करणे त्यांचा व्यवसाय झाला आहे,’ असे सीबीआयच्या वकिलांनी म्हटले. तर ‘आम्ही केवळ संधी मागत आहोत,’ असे केजरीवाल यांच्या वकिलांनी सांगितले. कोणत्याही परिस्थितीत 5 एप्रिलपर्यंत उत्तर दाखल करावे लागेल असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे. 6 एप्रिल रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे.

Delhi Liquor Scamची हाय कोर्टात सुनावणी! CBI च्या ‘या’ तीन मागण्या मान्य केल्याने केजरीवालांच्या अडचणी वाढल्या

दिल्ली मद्य घोटाळ्याची उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरु आहे. ट्रायल कोर्टाच्या निकालावर सीबीआयने नाराजी व्यक्त करत चॅलेंज केले. उच्च न्यायालयाने सीबीआयचे तीन मुद्दे स्वीकारले आहेत. यामुळे आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. यामध्ये पहिल्यांदा उच्च न्यायालयाने सीबीआयची याचिका विचारात घेण्याजोगी मानली आहे. तसेच ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध खटला ऐकण्यास सहमती दर्शविली. सोमवारी झालेल्या संक्षिप्त सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांना नोटिसा बजावल्या आणि पुढील सुनावणी पुढील तारीख दिली आहे. मद्य घोटाळ्याबाबत पुढील सुनावणी ही येत्या सोमवारी म्हणजे 16 मार्च रोजी पार पडली आहे.

ED आणि CBI च्या तपास यंत्रणेवर कोणचा वचक? अरविंद केजरीवाल यांच्या प्रकरणातून मुद्दा चर्चेत

 

नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू 

न्यायालयाने असाही प्रश्न उपस्थित केला की जर तपास यंत्रणा आरोपींविरुद्ध कोणतीही वसुली करण्यात अयशस्वी ठरली तर ठोस पुरावे कुठे आहेत. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की दिल्ली सरकारने १७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दारू विक्रीशी संबंधित एक नवीन उत्पादन शुल्क धोरण लागू केले, ज्या अंतर्गत दारू दुकाने खाजगी हातात गेली. तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या सरकारने दावा केला की यामुळे मद्य माफियांचा प्रभाव कमी होईल आणि सरकारी महसूल वाढेल.