Delhi Liquor Scamची हाय कोर्टात सुनावणी! CBI च्या ‘या’ तीन मागण्या मान्य केल्याने केजरीवालांच्या अडचणी वाढल्या

दिल्ली मद्य घोटाळ्याबाबत ट्रायल कोर्टाने दिलेल्या निकालाला सीबीआयने उच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिले आहे. यावर हाय कोर्टात सुनावणी सुरु झाली असून यामुळे अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली.

• दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरणाची हाय कोर्टामध्ये सुनावणी
• अरविंद केजरीवाल यांच्यासह 23 आरोपींना मोठा धक्का
• CBI च्या तीन बाबी हाय कोर्टाने केल्या मान्य

High Court on Delhi Liquor Scam : नवी दिल्ली : आप नेते आणि दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांच्यावर दिल्लीतील मद्य घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आला होता. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन अर्थात CBI ने अरविंद केजरीवाल यांच्यावर आरोप केले होते. ट्रायल कोर्टमध्ये झालेल्या सुनावणीमध्ये केजरीवाल यांच्यासह सर्व आरोपींना दोषमुक्त सिद्ध करण्यात आले होते. यामुळे केजरीवाल आणि आम आदमी पक्षाला मोठा दिलासा मिळाला होता. मात्र या निकालाला हाय कोर्टामध्ये (High Court) आव्हान देण्यात आले आहे. दिल्ली मद्य घोटाळ्याची हाय कोर्टामध्ये सुनावणी पार पडली असून यामध्ये CBI च्या तीन बाबी कोर्टाने मान्य केल्या आहेत.

दिल्ली मद्य घोटाळ्याची उच्च न्यायालयामध्ये सुनावणी सुरु आहे. ट्रायल कोर्टाच्या निकालावर सीबीआयने नाराजी व्यक्त करत चॅलेंज केले. उच्च न्यायालयाने सीबीआयचे तीन मुद्दे स्वीकारले आहेत. यामुळे आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांची डोकेदुखी वाढली आहे. यामध्ये पहिल्यांदा उच्च न्यायालयाने सीबीआयची याचिका विचारात घेण्याजोगी मानली आहे. तसेच ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध खटला ऐकण्यास सहमती दर्शविली. सोमवारी झालेल्या संक्षिप्त सुनावणीदरम्यान, उच्च न्यायालयाने सर्व पक्षांना नोटिसा बजावल्या आणि पुढील सुनावणी पुढील तारीख दिली आहे. मद्य घोटाळ्याबाबत पुढील सुनावणी ही येत्या सोमवारी म्हणजे 16 मार्च रोजी पार पडणार आहे.

हे देखील वाचा : मनसेला 20 वर्षे पूर्ण; वर्धापनदिनी राज ठाकरेंनी व्यक्त केल्या भावना, म्हणाले, “काय कमावलं..”

त्याचबरोबर या प्रकरणातील चौकशी अधिकाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश देण्यात आले होते. उत्पादन शुल्क धोरणाची चौकशी करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध विभागीय चौकशी करण्याचे आदेश देणाऱ्या कनिष्ठ न्यायालयाच्या आदेशालाही उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. सीबीआयसाठी काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण मानले जात आहे. याबाबत मत व्यक्त करताना न्यायमूर्ती स्वरणकांत शर्मा म्हणाले, “तपास संस्था आणि त्यांच्या अधिकाऱ्याविरुद्ध केलेल्या सर्व टिप्पण्या स्थगित करण्यात येत आहेत.”

हे देखील वाचा : “भारतीय नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी कटिबद्ध! परराष्ट्र मंत्री जयशंकर यांचे युद्धजन्य परिस्थितीवर राज्यसभेत भाष्य

त्याचबरोबर उच्च न्यायालयाने असेही स्पष्ट केले की सीबीआयच्या याचिकेवर निर्णय येईपर्यंत कनिष्ठ न्यायालय अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) प्रकरण पुढे चालवणार नाही. या सर्व उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीमुळे अरविंद केजरीवाल यांच्यासह 23 आरोपींच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. या प्रकरणाची आता उच्च न्यायालयामध्ये चौकशी होणार आहे. त्यामुळे केजरीवाल यांना केवळ काही काळच दिलासा मिळाला असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्याचबरोबर मद्य घोटाळ्याचे पुढे काय होणार या निकाल हाय कोर्टाच्या निर्णयावर अबलंबून असणार आहे.